नेपालमा साना–ठूला गरेर करिब २ हजार माथि ‘भीआईपी’ छन् । ‘विशिष्ट’ भनिने यो वर्गको बोझ…

नेपाल–भारतका सुरक्षा अधिकारीहरू ‘कसूरदार’ लाई खुसुक्क समातेर सुटुक्क बुझाउने गरिरहेका छन् । एकअर्का देशमा मारिने सम्भावना समेत रहेका नागरिकको यो अवैध हस्तान्तरण गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघन र अनुसन्धानकर्मीलाई जुनसुकै बेला जोखिममा पार्ने काम हो ।

नेपालमा दल, नेता र विज्ञहरू खुलेआम विदेशी चलखेल बढेको स्वीकार्छन् । तर, यस्तो चलखेल निस्तेज पार्ने प्रति–जासूसी संयन्त्र बनाउन भने रुचि देखाउँदैनन् । राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि आवश्यक तर तीन दशकदेखि अकारण अलपत्र एउटा सुरक्षा संयन्त्र माथिको विवेचना ।

संघीय सरकारको प्रतिनिधि भनिने प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अहिलेको नियमित काम नागरिकता र राहदानी विभागले बनाइदिएको पासपोर्ट बाँड्नु मात्रै हो । लामो समयसम्म शान र मान बोकेको यो शक्तिकेन्द्र आज किन एउटा समन्वय इकाइमा सीमित भयो ?