पूर्णचन्द्र थापा तिनै सैन्य अधिकृत हुन्, जो महारथी हुनुअघिसम्म सेनालाई ‘आफ्नो व्यवसायिक चरित्र’बाट बाहिरको काममा सरिक गराउन नहुने धारणा राख्थे । तर, आशा गरिएका सेनापति थापाकै कार्यकालमा जंगीअड्डाले ‘अव्यवसायिक’ काममा हात हाल्दा विवादित हुनुपर्यो ।
नेतृत्वको एक वर्ष पूरा भएको अवधिमा पहिलो पटक सेना प्रमुखको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेर पारदर्शिता र आर्थिक सुशासनको बाटोमा रहेको सन्देश दिएका थापाले त्यसयता सेनाभित्र हुने गरेका अनियमितताविरुद्ध आक्रामक अभियान चलाए ।
निर्देशनविपरीत रक्षा मन्त्रालयलाई सोझै पत्राचार गरेर आफू अनुकूल निर्णय गराएको अभियोगमा एकतारे जर्नेल सुरेन्द्रसिंह रावललाई बर्खास्त गरे । सहायक रथी प्रयाग जबरा पाँचखालस्थित वीरेन्द्र शान्ति कार्य तालिम केन्द्रमा कार्यरत रहँदा आर्थिक अनियमितता गरेको अभियोगमा बर्खास्तीमा परे ।
बटेज सदपुयोग भए, नभएको यकिन गर्न ‘ओभरसाइट सेल’ नामक विशेष संयन्त्र गठन गरे । संगठनभित्र र बाहिरबाट वाहवाही पाए । तर, कार्यकालको उत्तरार्द्धतिर आइपुग्दा नेपाली सेना आलोचनाको शिखरमा मात्र पुगेन, रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलसँग पनि तिक्तता बढेको छ ।
सार्वजनिक कार्यक्रममै पोखरेलले सेनालाई ‘लकिरका फकिर’ नहुन निर्देशन दिए । उनले फास्ट ट्रयाकमा भइरहेको कामप्रति लक्षित गर्दै यो अभिव्यक्ति दिएका थिए । त्यसपछि जंगीअड्डाका अधिकृतहरुले रक्षामन्त्री पोखरेलको टिप्पणी गैरजिम्मेवार भएको निष्कर्ष निकाल्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग पनि असन्तुष्टि पोखेका थिए ।
अनियमितताविरुद्ध खरो
जंगीअड्डामा एक वर्षअघि विशेष सम्बोधन गर्दै संगठनमा अझै घाउ खटिरा हुन सक्ने बताउँदै आवश्यक परे शल्यक्रिया गरेर फ्याँक्ने उद्घोष थापाले गरेका थिए ।
उपचारका लागि आफू एक वर्ष केही कठोर हुनसक्ने चेतावनी दिँदै उनले सैनिक अधिकृतलाई सजग रहन भनेका थिए । ‘शल्यक्रिया गर्नुपर्ने घाउलाई ह्याण्डिप्लास्टले टाल्न र छेक्न खोज्नु समयको बर्बादी हो भन्ने मैले गएको वर्ष आर्जन गरेको शिक्षा हो’, उनले अगाडि भनेका थिए ।
थापाको यो उद्घोषपछि एक वर्षको अवधिमा जंगीअड्डाका दुई सहायक रथी (एक तारे जर्नेल) सहित ६६ जना अधिकृत कारबाहीमा परेका छन् । पदिक, विल्लादार तथा अन्यदर्जाका सैनिकमाथि कारबाहीको संख्या अझै धेरै छ । यो अवधिमा एक हजार ४१४ जना तल्लो दर्जाका सैनिक अधिकारी कारबाहीमा परेका छन् ।
सेनापतिमा थापा नियुक्त भएको वर्ष ९७ जना अधिकृत र एक हजार ६७ जना पदिक कारबाहीमा परेको तथ्यांक छ । पहिलो वर्ष कुल २ हजार ६४२ जना अधिकारी कारबाहीमा परेका छन् । उनीहरुलाई बर्खास्त, कैद, बढुवा रोक्का, दर्जा घटुवा, तलब भत्ता वृद्धि रोक्का, राजश्व दाखिला, सेवा अवधि गणना नहुने र नसिहत जस्ता कारबाही गरिएको छ ।
नेपाली सेनाको सांगठनिक समस्याका रुपमा भर्ना प्रक्रियामा अस्वभाविक चलखेल, अनावश्यक घरकाज, हरेक कुरामा भनसुन, रासन व्यवस्थापन, आर्थिक अनियमितता, अपारदर्शी खर्च, कमसल भौतिक संरचना निर्माण लगायत रहेका छन् ।
सैनिक चरित्रमाथि नै प्रश्न उठ्ने खाल्का यी विषयलाई मध्यनजर गरेर सेनापति थापाले सुधारको अभियान थालेको बताउँदै आएका छन् । यसको सुरुआतमा उनले सैनिक भर्नामा हुने गरेको अनियमितामा सम्भवतः सैनिक इतिहासमै सबैभन्दा बढी सैनिकलाई ०७६ मा बर्खास्तीको कारबाही गरेका थिए । ०७३ र ०७५ सालमा सैनिक भर्नामा अनियमितता भएको आशंकामा उनले गत कात्तिकमा २३ जना अधिकृतसहित एक सय ८७ जना सैनिकलाई कोर्ट मार्सल गरे ।
समरी जनरल सैनिक अदालतले १३ मंसिरमा सैनिक भर्नामा अनियमितता भएको ठहर गर्दै १ सय ७३ जनालाई सजाय सुनायो । प्रकरणमा १ सय १२ जना सैनिक अधिकारी बर्खास्तीमा परे । आर्थिक प्रलोभनमा शारीरिक योग्यता नपुगेको व्यक्तिलाई भर्ना गराइएको खुलासापछि आरोपितबाट ३ करोड २२ लाख ७५ हजार रुपैयाँ जरिवाना असुलिएको थियो ।
यो पनि पढ्नुहोसअपराधमा संलग्न सैनिकमाथि कसरी हुन्छ अनुसन्धान ?
शान्ति सेनामा भनसुनको अन्त्य
सेनामा संयुक्त राष्ट्र संघीय शान्ति मिसनको विशेष आकर्षण छ । प्रधानसेनापति थापाको कार्यकाल अघि शान्ति सेनामा जान भनसुन र आर्थिक चलखेल हुने गरेको गुनासो आउने गरेका थिए ।
तर, थापाले शान्ति सेना छनौट कार्यविधि, २०७५ लागू गराएपछि मिसनमा जानका लागि ज्येष्ठतालाई मुख्य आधार बनाइएको छ । यसले यूएन मिसनमा जाने सैनिकको छनौट प्रक्रियालाई विवादरहित र पारदर्शी बनाएको सैनिक अधिकृतहरु बताउँछन् ।
अधिकृतहरुका अनुसार ११ पुस ०७५ बाट कार्यविधि लागू भएपछि हरेक सैनिक अधिकारीले शान्ति सेनामा जाने पालोबारे पहिल्यै अनुमान गर्न सक्छन् । कार्यविधिले सकल दर्जालाई कम्तिमा एक पटक शान्ति सेनामा भाग लिने अवसर पनि सुनिश्चित गराएको अधिकारीहरुको भनाइ छ ।
सेनाले वहालवाला तथा अवकाश प्राप्त रथीलाई दिएको सहुलियत कोटालाई पनि बन्द गराएको छ भने अन्य दर्जाको सहभागितालाई पनि बढाइएको छ ।
भारतीय सेनाध्यक्षको भ्रमण रोकियो
भारतले नेपालको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालगायतको क्षेत्रलाई मिचेर सडक निर्माण गरेपछि सीमा विवाद उत्कर्षमा आयो । त्यहीबीच भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुन्द नरभानेले नेपालले कसैको इसारामा लिपुलेकको मुद्दा उचालेको भन्दै विवादास्पद अभिव्यक्ति दिए ।
नेपालका सेनापति थापाले भने संयमता अपनाउँदै नेपाली सेनाले ‘उपयुक्त समय र मञ्चमा’ जवाफ दिने बताए । यसमा स्मरणीय विषय चाहिँ के छ भने यो विवादपछि भारतीय सेना प्रमुख नरभानेको नेपाल भ्रमण रोकिएको छ ।
नेपाल र भारत दुवै देशका सेना प्रमुखलाई एकअर्काको देशमा मानार्थ सेनापतिको सम्मान दिने चलन छ । प्रधानसेनापति थापाले भारत गएर यो सम्मान लिइसकेका छन् ।
तर, भारतीय सेना प्रमुख नरभानेको भ्रमण भने सीमा विवादपछि रोकिएको छ । जंगीअड्डाले भने यसको पछाडि कोभिड–१९ भाइरसको कारण देखाएको छ । तर, योबीचमा मानार्थ सेनापतिको सम्मान दिने परम्परा नै रोक्नुपर्ने माग पनि उठ्न थालेको छ ।
यहीबीचमा नेपाली सेनाले पनि सीमा अनुगमनमा हात हालेको छ । हालसम्म सशस्त्र प्रहरी सीमामा खटिइरहेका वेला नेपाली सेनाले पनि सर्भे तथा सीमा अनुगमन निर्देशनालय नामको नयाँ इकाई स्थापना गरेको हो ।
भारतबाट सीमा मिचिने गरेका घटना सार्वजनिक भइरहेका वेला सीमा सुरक्षालाई थप संवेदनशील रुपमा अनुगमन तथा अनुसन्धान गर्ने गरी यो युनिट खोलिएको हो । सेनामा पहिले रहेको सर्भे शाखालाई स्तरोन्नति गरेर छुट्टै निर्देशनालय बनाइएको अधिकृतहरुको भनाइ छ ।
जंगीअड्डाका अनुसार निर्देशनालयले अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना अनुगमनका लागि छुट्टै कार्यालय खडा गर्ने तयारी गरेको छ भने अन्तर्राष्ट्रिय सिमानाको अध्ययन, अनुगमन, नियमन गर्न सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय संयन्त्रमा पनि निर्देशनालयको सहभागिता हुनेछ ।
निर्देशनालयले केन्द्रमा परराष्ट्र, गृह, कानुन, नापी विभाग लगायतका निकायसँग पनि नियमित सम्पर्क र समन्वय गर्ने जनाइएको छ ।
निर्देशनालयले सीमा सम्बन्धी सम्पूर्ण दस्तावेजहरुलाई एकीकृत गरेर संलकन गरेर राख्ने पनि भनिएको छ ।
यो पनि पढ्नुहोसभारतीय सेना प्रमुख उत्तेजक हुँदा नेपाली सेना नबोल्नु ‘अर्थपूर्ण’
शक्तिशाली गुप्तचरी बनाउने तयारी
थापाकै कार्यकालका वेला सरकारले शक्तिशाली सैन्य गुप्तचर बनाउने तयारी गरेको छ, जसले चाहेका वेला जहाँसुकै छापा मार्न र नागरिकमाथि खानतलासी लिन सक्ने व्यवस्था छ । साथै, यो निकायले लेखापरीक्षणसमेत गराइरहनु नपर्ने व्यवस्था छ ।
थापाले आफ्नो कार्यकालको उपलब्धीको फेहरिस्त प्रस्तुत गर्दै बुधबार सैनिक इन्टलिसेन्स सेवा नियमावली–२०७६ लाई स्वीकृतिका लागि रक्षा मन्त्रालयमा पठाइएको जानकारी दिएका छन् ।
उनका अनुसार राष्ट्रिय एकीकृत इन्टलिजेन्स संरचनासम्बन्धी नीतिगत व्यवस्थाका लागि अवधारणा पत्र तयार पारिसकिएको छ भने राष्ट्रिय एकीकृत इन्टलिजेन्स समिति (एआईआईसी) स्थापना गर्न रक्षा मन्त्रायलमा पत्राचार गरिएको छ ।
यो पनि पढ्नुहोससेनाको अपरेशन ‘कोभिड-१९ नेपाल’ : वुहानदेखि खरीपाटीसम्म
औषधि खरिद प्रकरणले विवादित
ओम्नी विजनेस कर्पोरेसन इन्टरनेश्नलसँग भएको औषधि खरिद सम्झौता विवादमा आएपछि सरकारले १६ चैतमा नेपाली सेनालाई स्वास्थ्य सामग्री खरिदको जिम्मा दिएको थियो । मन्त्रिपरिषद् बैठकले सेनालाई सरकार–सरकार (जीटूजी) माध्यमबाट स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्न भनेको थियो ।
तर, नेपाली सेनाले समयमा स्वास्थ्य सामग्री ल्याउन सकेन । तीन महिनापछि चीनबाट स्वास्थ्य सामग्री ल्याउन थाले पनि चलनचल्तीभन्दा महँगोमा केही सामग्री ल्याएको भन्दै नेपाली सेनाको आलोचना भयो ।
सेनाले खरिद गरेको पर्सनल प्रोटेक्टिभ इक्यूपमेन्ट (पीपीई) को मूल्य स्वास्थ्य मन्त्रालयले खरिद गरेभन्दा साढे ५ सय रुपैयाँ बढी थियो भने सर्जिकल मास्कमा ५४.३३ रुपैयाँ र सु–कभर ६४.२९ रुपैयाँ बढी परेको पाइएको थियो ।
त्यसो त स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि कोरोना परीक्षण गर्ने किटमा सेनालेभन्दा ४ हजार ३८.३२ रुपैयाँ बढी मूल्य तिरेको देखिएको थियो । इन्फारेड थर्ममिटरमा समेत सेनाले खरिद गरेको मूल्यभन्दा २ हजार ५८५.४० रुपैयाँ बढी तिरेको पाइएको थियो ।
गगल्समा १ हजार ८९२.७६ रुपैयाँ, ग्लोब्समा ४.१८४ रुपैयाँ, भीआईएनवाईएल ग्लोब्समा १ सय ३८.३१ रुपैयाँ, प्रोटेक्टिभ फेस माक्समा ४८१.२७ रुपैयाँ र फेस शिल्डमा ११५.४८ रुपैयाँ बढी रकम सेनाले तिरेको पाइएको थियो ।
यद्यपि, नेपाली सेनाले स्वास्थ्य र रक्षा मन्त्रालयबाट भएको सहमतिकै आधारमा यो मूल्यमा स्वास्थ्य सामग्री खरिद गरेको थियो । मूल्य फरक परेको सार्वजनिक भएपछि नेपाली सेनाले दुवै मन्त्रालयको स्वीकृतिमा सामान ल्याएको भनेर स्पष्टिकरण दिनु परेको थियो ।
यो पनि पढ्नुहोसचीनबाट स्वास्थ्य सामग्री खरिद : सेनाभन्दा स्वास्थ्यले किनेको किट महंगो
भारतबाट कोभिड–१९ को उपचारमा प्रयोग हुने औषधि ल्याउने गरी सम्झौता भए पनि अन्तिम समयमा स्थगित भयो । प्रारम्भमा रकम पठाउने माध्यम (मोड अफ पेमेन्ट) को विषयमा समस्या भए पनि पछि ती औषधि नियमित माध्यमबाटै नेपालमा आइरहेको बताउँदै सेनाले खरिद प्रक्रिया स्थगित गरेको थियो ।
पछि नेपाली सेनाले चीनबाट ल्याएको किट प्रयोग नहुने भनेर समेत स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरुले सार्वजनिक गरे । जंगीअड्डाले भने जानाजान सेनालाई विवादमा तान्न खोजिएको निष्कर्ष निकाल्दै माथिल्लो निकायमा गुनासो समेत गर्यो ।
अहिले स्वास्थ्य मन्त्रालयले ती किट पनि प्रयोगमा ल्याइसकेको छ । तर, यो प्रकरणले पनि सेनाको छवि धुमिल्याएको छ ।
प्रकरणपछि सेनापति थापाले अबदेखि औषधि खरिद नगर्ने बताइसकेका छन् । त्यसो त जंगीअड्डा वरिष्ठ अधिकृतहरुले पहिल्यै औषधि खरिदमा हात नहाल्न सुझाएको स्रोत बताउँछ ।
तर, सेना प्रमुखले औषधि खरिदको जिम्मा नलिँदा सेना नागरिक नियन्त्रणबाट बाहिर गएको आरोप लाग्न सक्ने बताउँदै आइलागेको जिम्मेवारी लिने बताएका थिए ।
फास्ट ट्रयाकको काम सुस्त
थापाको कार्यकालमा काठमाडौं तराई/मधेश द्रुत मार्गको कामले पनि आशातीत गति लिन सकेन । सरकारले सेनाको व्यवस्थापनमा चार वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी २७ साउन २०७४ मा जिम्मेवारी दिएको थियो । सरकारको कार्ययोजनामा भने पाँच वर्ष समय तोकिएको थियो ।
तर, निर्धारित समयमा निर्माण सम्पन्न नहुने सेनाले नै भनिसकेको छ । सेनाले गत वर्ष फास्ट ट्रयाकको निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न तीन वर्ष ६ महिना लाग्ने घोषणा गरेको थियो ।
सेनाले १२ चैतमा सरकारलाई बुझाएको डीपीआर ५ महिनापछि मात्रै मन्त्रिपरिषदले स्वीकृत गर्दा आयोजनाको काम थप ढिलो हुन गयो । त्यसपछि पनि फास्ट ट्रयाकको कामले गति लिएन ।
सडक निर्माणका लागि परामर्शदाता छनौट कार्यको ‘मूल्यांकन मापदण्ड’ चुहावट भएको विषयमा उजुरी परेपछि आयोजनाको काम अझै ढिलो भयो । सुपरीवेक्षणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको परामर्शदाता छनौट अगावै मापदण्डको प्रारम्भिक मस्यौदा नै बाहिरिएको पुष्टि भएपछि प्रक्रिया रद्द गरेर पुनः प्रक्रिया थालिएको थियो ।
यो प्रकरणमा आयोजनाका पूर्वप्रमुख प्राविधिक उपरथी योगेन्द्र खाँड, तत्कालीन सहायक रथी शरदलाल श्रेष्ठसहित प्राविधिक मूल्यांकन बोर्डका ७ जना सदस्य सचेत गराइएको थियो । सेनाले मापदण्ड कसरी र कसले चुहायो भन्ने पुष्टि नभएको बताउँदै सबैलाई सचेत गराएको थियो ।
फास्ट ट्रयाकमा खटिएका एक अधिकृत भने पारदर्शीता र मितव्ययताका नाममा गरिएको आवश्यकताभन्दा बढी कडाइका कारण काममा ढिलाइ भएको बताउँछन् ।
उनको दाबीअनुसार दोस्रो पटक परामर्शदाता छनौट गर्नु पर्ने अवस्था आउनु र कुनै सानो गल्ती भए जागिर नै जोखिममा पर्न सक्ने अवस्था सिर्जना भएपछि अधिकृतहरुले काममा जोखिम लिन चाहेनन् । त्यसले पनि काममा ढिलाइ भएको अधिकृतहरु दाबी गर्छन् ।
यद्यपि, हाल फास्ट ट्रयाकको कामलाई तोकिएकै समयमा सक्ने लक्ष्यसहित विभिन्न क्लस्टरमा काम गरिरहेको आयोजनाका प्राविधिक सहायक रथी शरदलाल श्रेष्ठ बताउँछन् ।
यो पनि पढ्नुहोससेना-सशस्त्रमा किन मागेजति अधिकृत उत्तीर्ण हुँदैनन् ?
सेनापतिलाई जंगीअड्डाकै असहयोग ?
आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्दा सेनापति थापाले अन्य सैन्य अधिकृतलाई पनि सम्पत्ति विवरण राख्न भनेका थिए । यद्यपि, उनले त्यसलाई बाध्यकारी भने भनेका थिएनन् । तर, अनौपचारिक रुपमा नेपाली सेनाको वेवसाइटमा सम्पत्ति विवरण राख्न भनिएको थियो ।
तर, जंगीअड्डाकै अधिकांश अधिकृतले सेनापति थापाले थालनी गरेको कार्यको अनुशरण गरेनन् । थापाका निकट मानिएका सैनिकबाहेकले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न रुचि देखाएनन् । बरु जंगीअड्डाका केही अधिकृतले थापालाई ‘लोकप्रिय बन्न खोजेको’ आरोप लगाए ।
हालसम्म सेनापति थापासहित ८ जनाको सम्पत्ति विवरण मात्र सार्वजनिक गरिएको छ । भावी सेनापतिका रुपमा हेरिएका रथी प्रभुराम शर्मासहित उपरथी अनन्त कार्की, राजेन्द्र कार्की (अवकाश प्राप्त), रघु भण्डारी, उपरथी विज्ञानदेव पाण्डे, सहायक रथी प्रेम शाही र प्राविधिक महासेनानी अच्युतप्रसाद अधिकारीको सम्पत्ति विवरण मात्रै वेवसाइटमा छ ।
सेनापति थापाले सुधारको अभियान स्वरुप आक्रामक कारबाही अघि बढाइरहेका वेला सबै विवरण आमसञ्चारमाध्यममा सार्वजनिक गरेर आफूलाई चर्चामा ल्याउन खोजेको भन्नेहरुको जमात पनि जंगीअड्डामा छ । थापाले आफू नेतृत्वमा आउनु अघि भएका घटनामा कारबाही गरेर लोकप्रियता हासिल गर्न खोजेको उनीहरुको आरोप छ ।
तर, सेनापति थापाले भने सार्वजनिकरुपमै भन्ने गरेका छन्, ‘मैले हिरो बन्नलाई वा सस्तो लोकप्रियताका लागि अलि बढी अग्रगामी भएर प्रणाली र पद्दतिमा भएका कमी कमजोरीमा सुधारको प्रयास थालेको होइन । मसँग धेरै सजिला बाटाहरु पनि थिए र छन् पनि । तर, मैले कठिन भए पनि सही तरिकाले पदीय दायित्व निभाउने अठोट गरेको छु ।’
यो पनि पढ्नुहोसहाकिमलाई सलामीको चिन्ता, सिपाहीलाई ग्यास्ट्रिक
