भारतसँग सीमा विवाद चर्किएपछि परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले २९ वैशाखमा दार्चुलाको छाङरुमा सशस्त्र प्रहरी बलको स्थायी बोर्डर आउट पोष्ट (बीओपी) राख्ने तयारी गरिएको घोषणा गरे ।
प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा बोल्दै ज्ञवालीले सीमा विवाद रहेको ठाउँमा सरकारको उपस्थिति गराउन नसकेको स्वीकार्दै सशस्त्र प्रहरीको बटालियन नै राख्ने योजना रहेको उल्लेख गरेका थिए । त्यसका लागि हेलिकप्टरबाट फौज लैजाने तयारी गरिएको उनले खुलाएका थिए ।
त्यसको दुई दिनपछि सरकारले तामझामका साथ छाङरुमा सशस्त्र प्रहरीको बीओपी स्थापना गर्यो । नेपाली सेनाको एमआई–१७ हेलिकप्टरद्वारा प्रहरी निरीक्षक लिलिबहादुर चन्दको नेतृत्वको फौज छाङरुमा तैनाथ गरियो ।
सरकारको यो निर्णयले आम नागरिकबाट वाहवाही पायो । तर, दुर्गम र कठिन भौगोलिक स्थानमा सीमा सुरक्षाको जिम्मेवारीसहित राखिएको फौज जाडो याममा आफैं कसरी जोगिने भन्ने चिन्तामा छ ।
बीओपी स्थापनाको पाँच महिनासम्म आइपुग्दा सरकारले गुल्मका रुपमा स्तरोन्नति गर्दै प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) को नेतृत्वमा टोली खटाइसकेको छ । तर, त्यहाँ राखिएका फौजको बन्दोबस्ती र संरचना निर्माणमा ध्यान नदिँदा सीमामा खटिएका सुरक्षाकर्मीको विजोग छ ।
छाङरुमा कार्यरत सशस्त्र प्रहरीका एक कर्मचारी भन्छन्, ‘यो सिजनमा सात फिटसम्म हिँउ जमेको विगतले देखाएको छ, यसपालि सामान्य घरमा बसेर कसरी जाडो छल्ने रनभुल्ल छौं ।’ त्यस क्षेत्रका नागरिक पनि हिमपात हुने सिजनमा तराईतिर झर्ने गरेका छन् ।
यसपालि ललित बोहोराको चारकोठे घरमा सशस्त्र प्रहरी बस्ने भएपछि केही स्थानीयले गाउँमै बस्ने निर्णय गरेको उनी बताउँछन् । तर, कति चुनौती झेल्नुपर्छ, ठेगान नभएको उनको भनाइ छ ।
सरकारले भवन निर्माणका लागि बजेट नछुट्टयाएको पनि होइन । सशस्त्र प्रहरी बलका प्रवक्ता राजु अर्यालका अनुसार छाङरुमा वातावरणीय अनुकुल भवन निर्माणका लागि १० करोड रुपैयाँ बजेट सरकारले दिएको छ । त्यसअनुसार गुल्म स्थापनाका लागि ब्यास गाउँपालिका–१ मा १५ रोपनी जग्गा पनि प्राप्त भएको उनी बताउँछन् ।
तर, छाङरुमा कार्यरत सशस्त्र प्रहरीका अधिकारीहरु भने ठेकदार सामान्य जग खनेलगत्तै हिँडेको बताउँछन् । प्रारम्भमा एक महिनाभित्र चिसो र तातो दुवै बनाउन मिल्ने घर निर्माण गर्ने भनिए पनि ठेकदार नै हिँडेपछि फौजको मनोबलसमेत खस्किँने अवस्था देखिएको उनी बताउँछन् ।
सशस्त्र प्रहरीले चीनसँग जोडिएको ७ वटा उत्तरी सीमामा पनि यस वर्ष बीओपी स्थापना गरेको छ । अधिकांशमा कार्यरत फौजको अवस्था छाङरुझैँ बिजोग छ ।
गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’को निर्देशनपछि छाङरुमा बल्ल नेपाल टेलिकमले टावर स्थापना गर्ने तयारी गरेको छ । अहिलेसम्म ताप्लेजुङको ओलाङ्चुङगोला, हुम्लाको हिल्सा र भर्खरै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले स्थलगत अनुगमन गरेको संखुवासभाको किमाथाङ्कामा मोबाइल फोनको नेटवर्क आउँदैन । ओलाङ्चुङगोलामा केही सशस्त्र प्रहरी अधिकारीले चिनियाँ मोबाइल सेवा प्रदायकको सीमकार्ड प्रयास गर्ने गरेका छन् ।
गतसाल उत्तरी मुस्ताङसँग सदरमुकामको पूर्णरुपमा सम्पर्क विच्छेद भएको थियो । यसपालि पनि सरकारले कुनै नयाँ व्यवस्था गरेको छैन ।
तराईमा पनि उस्तै समस्या
शैलेन्द्र खनालले नेतृत्व गरेयता सशस्त्र प्रहरी बलमा एक सयवटा बीओपी थपिएर १८८ पुगेको छ । गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ले थप ५ सय वटा बीओपी राख्ने प्रस्ताव गरेका छन् । त्यहीअनुसार उत्तरी सीमामा सशस्त्र प्रहरीले उपस्थिति बढाउँदै लगेको छ ।
तर, भारतसँग सीमामा जोडिएको तराईकै बीओपीमा पनि सीमा रक्षकको कन्तविजोर छ । दाङको खाङ्ग्रा र सुनपत्थरीमा रहेको बीओपीमा बिजुलीसमेत छैन । मोबाइल पनि टिप्दैन । त्यहाँ कार्यरत एक अधिकारीका अनुसार फोन गर्नलाई आधा घन्टा हिँडेर डाँडामा उक्लिनुपर्ने बाध्यता छ ।
बर्दिया भग्रौयामा रहेको सशस्त्र प्रहरीको बीओपी पनि भगवती सामुदायिक वनको जीर्ण छाप्रोमा छ ।
तराईको एक जिल्लामा कार्यरत सशस्त्र प्रहरीका अधिकृतका अनुसार बीओपीमा सञ्चार सेटसमेत पर्याप्त छैन । एउटा बीओपीमा मुस्किलले दुईवटा सेट दिइएको छ, गस्तीमा विभिन्न टोली खटाउनु परे, समन्वयका लागि मोबाइल फोन प्रयोग गर्नुको विकल्प छैन ।
उनका अनुसार तराईका सीमामा खटिएका अधिकारीहरुका लागि न्युनतम सुविधासमेत दिइएको छैन । टर्च लाइटदेखि बर्खाको समयमा बुटसमेत आफैंले किन्नुपर्ने अवस्था रहेको उनको भनाइ छ ।
सरकारले सशस्त्र प्रहरीको बीओपीलाई थप स्रोत साधनयुक्त बनाउँदै जनशक्ति पनि बढाउनुपर्छ
सनत बस्नेत, पूर्वआईजीपी, सशस्त्र प्रहरी
खर्चिलो ढुवानी
छाङरुमा सशस्त्र प्रहरी बलले दुईपटक नेपाली सेनाको एमआई–१७ हेलिकप्टर प्रयोग गरेर फौज लगेको थियो । सेनाले सशस्त्र प्रहरीको फौज लैजाँदा प्रतिघन्टा ४ लाख ७० हजार रुपैयाँको दरले भाडा लिएको गृह मन्त्रालय स्रोत बताउँछ ।
एकपटकमा २५ सयदेखि ३ हजार किलोसम्म गरेर बन्दोबस्तीका सामान ओसारिएको मन्त्रालयका एक अधिकारी बताउँछन् । काठमाडौंबाट सुर्खेत र सुर्खेतबाट दार्चुला हुँदै छाङरुमा होलिकोप्टरबाट सामान ओसार्ने गरिएको छ ।
हालै जाडो याममा सामान ढुवानी गर्न समस्या हुनसक्ने भएकाले बन्दोवस्तीका थप सामग्री पनि अग्रिम रुपमा पठाइएको गृह स्रोतको भनाइ छ । मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार हेलिकप्टरमा सामान ढुवानी गर्नुपर्दा खर्चिलो भएको त छँदैछ, सीमामा आपत परे तत्काल ब्याकअप पठाउन पनि समस्या हुन सक्ने देखिन्छ ।
त्यसैले उत्तरी सीमानामा उपस्थिति बढाउँदै जाँदा सशस्त्र प्रहरीका लागि पनि सरकारले हेलिकप्टरको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको सशस्त्र प्रहरीका अवकाशप्राप्त अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) सुबोध अधिकारी बताउँछन् ।
‘कुनै पनि ठाउँमा फौज राख्दैमा पूर्ण परिचालन हुनसक्दैन’, अधिकारी भन्छन्, ‘बन्दोबस्ती, यातायातदेखि फौज परिचालनमा आवश्यक हरेक कुराको व्यवस्थापन हुन जरुरी छ ।’
सशस्त्र प्रहरीका प्रवक्ता राजु अर्याल पनि दक्षिणसँगै उत्तरी सीमामा पनि उपस्थिति बढाउँदै गर्दा हेलिकोप्टरसहित आधुनिक प्रविधियुक्त सीसी क्यामरा, ड्रोन जस्ता उपकरणहरुको आवश्यकता झनै बढेको बताउँछन् ।
सशस्त्र प्रहरी बलका अर्का एक अधिकृत राज्यले बीओपी सञ्चानार्थ दिने गरेको कार्यालय खर्चसमेत पर्याप्त नरहेको बताउँछन् ।
उनका अनुसार छाङरुमा कार्यालय सञ्चालन र सञ्चार वापत ५/५ हजार, मर्मत सम्भारका लागि २५ सय र इन्धनवापत १९ हजार रुपैयाँ बजेट दिइएको छ । त्यसबाहेक त्यहाँका सुरक्षाकर्मीका लागि दैनिक ३१७ रुपैयाँ ५४ पैसाका दरले प्रतिव्यक्ति रासन उपलब्ध गराएको छ भने २५ सय रुपैयाँका दरले स्थानीय भत्ता दिने गरेको गृह मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको तथ्यांकले देखाउँछ ।
तराईतिर पनि एउटा बीओपीलाई महिनामा १३ हजार रुपैयाँ मात्रै कार्यालय सञ्चालन खर्च दिइने गरिएको उनी बताउँछन् ।
न पर्याप्त गाडी, न जनशक्ति
नेपाल प्रहरीले संविधानसभाको चुनावका बेला भारतले दिएको ७ सय १६ वटा गाडी चलाइरहेको छ । सर्वेन्द्र खनाल महानिरीक्षक भएका बेला केही नयाँ गाडी पनि भित्र्याइएको छ ।
तर, सशस्त्र प्रहरीको भने कन्तविजोग छ । प्रहरीसँगै चुनावका वेला पाएको ८४ वटा गाडी सशस्त्र प्रहरीले चलाइरहेको छ । तीमध्ये अधिकांश प्रयोग गर्न नमिल्ने भइसकेका छन् । नयाँ खरिद गर्न पुग्ने रकम मर्मत सम्भारमै खर्च भइरहेको सशस्त्र प्रहरीका एक अधिकृत बताउँछन् ।
उनका अनुसार उत्तरी क्षेत्रका कुनै पनि बीओपीमा मोटरसाइकलसमेत छैनन् । भारततिर सीमा जोडिएको नवलपरासीको भुजहवा, कविलवस्तुको हदौना, पर्साको महादेव पट्टीस्थित बीओपीसँग पनि सवारी साधन छैन ।
सशस्त्र प्रहरी मुख्यालयले खरिदका लागि गृह मन्त्रालयसँग प्रस्ताव नगरेको पनि होइन । तर, अर्थ मन्त्रालयले महामारीको कारण देखाउँदै हाल सवारीसधान खरिदमा खर्च नगर्ने भनेको अधिकृतहरु बताउँछन् ।
अधिकारीहरुका अनुसार छाङरु, हिल्सा र ओलाङचुङगोलामा मोटरसाइकल सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था छ । सवारीसाधन मात्र होइन, सशस्त्र प्रहरीका बीओपीमा जनशक्ति पनि पर्याप्त छैनन् ।
सरकारले बीओपी थपेको थप्यै गरे पनि जनशक्ति भने पुरानैबाट व्यवस्थापन भइरहेको छ । जसले गर्दा प्रहरी निरीक्षकको कमाण्डमा ३५ जना जनशक्ति हुनुपर्ने बीओपीमा अहिले मुस्किलले २२ जना छन् ।
गुल्ममा प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) को नेतृत्वमा एक सय ६० जना हुनुपर्नेमा तराईमा १०० र पहाडी क्षेत्रमा बढीमा ७५ जना छन् ।
सशस्त्र प्रहरी बलजस्तै भारतको सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) ले भने असिटेन्ट कमाण्डेन्ट (एसी) को नेतृत्वमा गुल्म तहको संरचना राखेको छ । त्यसको मातहतमा दुईदेखि तीन किलोमिटरको दूरीमा निरीक्षकको कमाण्डमा रहने संरचनासमेत छन् ।
सशस्त्र प्रहरीको हालको संरचनाअनुसार भने सीमामा १३ किलोमिटरको दुरीमा नेपालले बीओपी राखेको छ । ‘कालापानी, लिपुलेकको विषय सार्वजनिक भएपछि सीमा सुरक्षाको विषयले थप महत्व पाएको छ’, सशस्त्र प्रहरीका पूर्वमहानिरीक्षक सनत बस्नेत भन्छन्, ‘अब सरकारले सशस्त्र प्रहरीको बीओपीलाई थप स्रोत साधनयुक्त बनाउँदै जनशक्ति पनि बढाउनुपर्छ ।’
यो पनि पढ्नुस्
सिमानामा विवाद, सदरमुकाममा सुरक्षा फौज !
प्रधानसेनापति र सशस्त्रका आईजीपीको छाङरु भ्रमणको सन्देश
सशस्त्र प्रहरी प्रमुखसँग अन्तरवार्ता : ‘उत्तर र दक्षिण दुबै सीमानामा जनशक्ति बढाएका छौं’
