राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालाका पूर्वप्रमुख डा. जीवन रिजाल नेतृत्वको समिति र मानवअधिकार आयोगले निर्मला प्रकरणको अनुसन्धानमा डीएनएमा मात्र भर नपर्न सुझाएको छ । तर अनुसन्धान अधिकृतहरूले यसैलाई प्रकरण सुल्झाउने ‘एक मात्र विकल्प’ मानिरहेका छन् । किन ?
उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले मन्त्रालयमा पदभार ग्रहण गरेपछि पहिलो निर्णय गरे, ‘निर्मला पन्तको न्यायका लागि अधिकतम पहल गर्ने ।’ चार दिनपछि निरीक्षणका लागि प्रहरी प्रधान कार्यालय, नक्साल पुग्दा समेत लामिछानेले निर्मला पन्त प्रकरणको अनुसन्धानबारे चासो राखे ।
केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) का प्रमुख प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) उत्तमराज सुवेदीसहितका अधिकृतहरूले अनुसन्धानमा भइरहेको गतिविधिबारे ब्रिफिङ गरे । लगत्तै प्रहरी प्रधान कार्यालय, नक्सालले यो प्रकरणमा छानबिनका लागि नयाँ अनुसन्धान समिति गठन गरेको छ ।
केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) की प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) दुर्गा सिंहको नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय छानबिन समिति बनेको हो । समितिमा ब्यूरोका प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) कमल थापा, प्रहरी निरीक्षक धीरेन्द्र रोकाया, मनोचिकित्सकलगायत सदस्य छन् ।
केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता टेकप्रसाद राईका अनुसार टोली कञ्चनपुर नै पुगेर अनुसन्धान गरिरहेको छ । ‘माननीय उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्रीबाट पनि यसमा चासो व्यक्त भएको छ, अनुसन्धान समितिले गम्भीर रूपमा छानबिन गरिरहेको छ’, डीआईजी राईले भने ।
अनुसन्धान अधिकृतका मत विभाजित
कञ्चनपुरस्थित भीमदत्त नगरपालिका–२, उल्टाखामकी १३ वर्षीया बालिका निर्मला पन्तको १० साउन २०७५ मा बलात्कारपछि हत्या भएको थियो ।
घटनाको २५ दिनपछि प्रहरीले मुख्य आरोपीका रूपमा दिलीपसिंह विष्टलाई सार्वजनिक गरेको थियो । तर स्थानीयले उनी मानसिक रोगी भएको र उनी घटनामा संलग्न हुन नसक्ने बताउँदै आन्दोलन चर्काए । आन्दोलनकै क्रममा प्रहरीले चलाएको गोली लागेर एक जनाको मृत्यु पनि भएको थियो ।
तत्कालीन अनुसन्धान अधिकृतहरूले निर्मलाको ‘भजाइनल स्वाब’लाई डीएनए परीक्षणका लागि प्रहरीको केन्द्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला पठाएका थिए । त्यसमा भेटिएको डीएनएसँग विष्टको डीएनए म्याच नभएपछि उनी २६ भदौमा छुटेका थिए ।
अनुसन्धानमा खटिएका प्रहरीहरू नै बर्खास्ती र निलम्बनमा परे । गृह मन्त्रालयले तत्कालीन सह–सचिव हरिप्रसाद मैनाली र प्रहरी प्रधान कार्यालयले प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) धीरु बस्न्यातको नेतृत्वमा बनाएको छुट्टाछुट्टै समितिको प्रतिवेदनका आधारमा कञ्चनपुर प्रहरीका तत्कालीन एसपी दिल्लीराज विष्ट र प्रहरी निरीक्षक जगदीश भट्ट बर्खास्तीमा परेका थिए ।
अनुसन्धानका लागि काठमाडौंबाट गएका केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) का डीएसपी अंगुर जिसी, कञ्चनपुरका तत्कालीन डीएसपी ज्ञानबहादुर सेटी, प्रहरी निरीक्षक एकेन्द्र खड्का, सईद्वय रामसिंह धामी, हरसिंह धामी र जवान चाँदनी साउद निलम्बनमा परेका थिए ।
अधिकृतहरूका अनुसार पहिले पक्राउ परेका दिलीपसिंह विष्टविरुद्ध प्रहरीसँग भएको विगतभन्दा नयाँ प्रमाण भनेको निर्मलाकी आमा दुर्गादेवीले दिएको किटानी जाहेरी मात्र हो
तर हालसम्म घटनाको गुत्थी भने सुल्झिएन । प्रहरीका दर्जनौं अनुसन्धान टोलीले ११५ जना शंकास्पदको डीएनए जाँच गरिसकेको छ, तर म्याच भएको छैन ।
तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) सर्वेन्द्र खनालले कार्यकालको अन्तिममा एआईजी बस्न्यात नेतृत्वको समितिले बनाएको प्रतिवेदनमाथि पुनरावलोकन गर्न अर्को समिति बनाएका थिए । किनकि उनी र उनको टिमलाई निर्मलाको बलात्कारपछि हत्यामा विष्टकै संलग्नता हुनसक्ने शंका बढेको थियो ।
तत्कालीन प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) सुरज श्रेष्ठको नेतृत्वमा बनेको त्यो समितिको प्रतिवेदनले तत्कालीन सह–सचिव मैनाली र एआईजी बस्न्यात नेतृत्वको समितिको दुवै प्रतिवेदनलाई बदनियतपूर्ण भन्यो ।
निर्मलाका हत्याराको खोजीः बाटोमा जसलाई भेट्यो, उहीमाथि शंका !
पुरानो प्रतिवेदनमाथि पुनरावलोकन गर्न बनेको समितिमा संलग्न प्रहरी अधिकृतहरूका अनुसार अनुसन्धानको सुरुवाती चरणमा गरेको केही कमजोरीका कारण प्रहरीको भूमिकामाथि प्रश्न उठेको थियो ।
उनीहरूका अनुसार कञ्चनपुरवासीलाई विश्वासमा लिन नसक्नु पनि कमजोरी थियो । तर, अनुसन्धान अधिकृतलाई नै आरोपित बनाउनुपर्ने खाल्को अवस्था थिएन ।
श्रेष्ठ नेतृत्वको समितिले बुझाएको प्रतिवेदनकै आधारमा प्रहरी अधिकृतहरूको निलम्बन फुकुवा भयो भने बर्खास्तीमा परेकाहरूलाई अदालतले जागिरमा फर्काएको छ । तर अझैसम्म प्रहरी घटनाका दोषीसम्म पुग्न सकेको छैन ।
यो चार वर्षको अवधिमा केही अनुसन्धान अधिकृतहरूको आशंका फेरि दिलीपसिंह विष्टतिरै सोझिएको छ ।
विगतमा दिएको भिडियो बयान, अन्य व्यक्तिहरूसँग विष्टले सुनाएका विवरण र थप केही व्यक्तिहरू पनि उनीबाट दुर्व्यवहारमा परेको उजुरी आएकाले विष्टमाथि थप शंका बढेको उनीहरू बताउँछन् ।
तर, अधिकृतहरूका अनुसार विष्टविरुद्ध प्रहरीसँग भएको विगतभन्दा नयाँ प्रमाण भनेको निर्मलाकी आमा दुर्गादेवीले दिएको किटानी जाहेरी मात्र हो । ‘अहिलेको अवस्थामा विष्ट नै दोषी हुन् भनेर कानुनी रूपमा स्थापित गराउन सक्ने आधार पनि छैन’, एक अधिकृत भन्छन् ।
प्रहरी प्रधान कार्यालयका एक उच्च अधिकृतका अनुसार यो प्रकरणको अनुसन्धानमा खटिएका अधिकृतहरूको राय नै विभाजित छ ।
निर्मलाको ‘स्वाब’ ले उब्जाएको प्रश्नः ‘डीएनए रिभ्यु’ गर्ने कि स्वेच्छिक आह्वान ?
डीएसपी जिसीहरूसहित सुरुवाती चरणका केही अनुसन्धान अधिकृतहरूले दिलीपसिंह विष्ट नै दोषी भएको बताउने गरेका छन् भने पछिल्लो पटक खटिएका अधिकृतहरूले अरूमाथि नै शंका गरेका छन् ।
पछिल्लो पटक अनुसन्धानमा खटिएका अधिकृतहरूले यो प्रकरणमा अनुसन्धान गर्न बाँकी अझै केही पक्षहरू भएको बताएका छन् ।
उनीहरूको भनाइमा घटनास्थल नजिकै रहेको नेपाली सेनाको ब्यारेकबाट त्यस दिन निस्किएको टोलीबारे पनि अनुसन्धान गर्न प्रहरीले पाएको छैन । त्यसबाहेक घटना भएलगत्तै आसपासबाट फरार भएका सबै व्यक्तिहरूमाथि पनि अनुसन्धान भइसकेको छैन ।
डीएनएमा त्यति धेरै अविश्वास गर्नुपर्ने अवस्था छ जस्तो लाग्दैन, यद्यपि विभिन्न पाटोलाई सूक्ष्म रूपमा विश्लेषण गरिरहेका छौं
उत्तम सुवेदी, प्रमुख, सीआईबी
डीएनएबाटै नतिजा निकाल्छौं : प्रहरी
उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेसँग अनुसन्धान अधिकृतहरूले प्रहरी प्रधान कार्यालय, नक्सालमा गरेको ब्रिफिङमा डीएनएलाई नजरअन्दाज गर्न नसकिने बताएका थिए ।
पन्तको शवबाट निकालिएको ‘भजाइनल स्वाब’को डीएनए र आमा दुर्गादेवीको डीएनए मिलेको भन्दै स्वाबमाथि प्रश्न गर्ने ठाउँ नभएको बताइएको थियो । त्यसैले अहिले पनि प्रहरीले अनुसन्धानलाई डीएनएमै केन्द्रित गरेको छ ।
केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) का निर्देशक उत्तमराज सुवेदी आफू सुदूरपश्चिम प्रदेशको नेतृत्वमा रहँदा मात्रै पनि कम्तीमा पाँच वटा घटनामा डीएनए म्याच भएको बताउँछन् ।
‘डीएनएमा त्यति धेरै अविश्वास गर्नुपर्ने अवस्था छ जस्तो लाग्दैन, यद्यपि विभिन्न पाटोलाई सूक्ष्म रूपमा विश्लेषण गरिरहेका छौं’, उनले अनलाइनखबरसँग भने ।
डीआईसी सिंह नेतृत्वको अनुसन्धान समिति स्रोतका अनुसार हालै प्रहरीले तीन जना शंकास्पद भारतीय नागरिकको डीएनए जाँच गरेको छ । यसबाट निर्मला प्रकरणको अनुसन्धान पुनः डीएनएकै वरिपरि घुमेको देखिएको सीआईबीका पूर्वनिर्देशक हेमन्त मल्ल ठकुरी बताउँछन् ।
उनको बुझाइमा पछिल्ला अनुसन्धान अधिकृतहरूले फेला पारेका केही क्लूका कारण डीएनएप्रति अधिकृतहरूले आशा गरेका छन् ।
प्राविधिक रूपमा हेर्न सकिने कुनै काम बाँकी छन् जस्तो लाग्दैन । डीएनएसहित ह्युमन इन्टलिजेन्सलाई नै जोड दिनुपर्छ
पिताम्बर अधिकारी, पूर्वडीआईजी
पूर्वप्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) पीताम्बर अधिकारी पनि अनुसन्धान अधिकृतहरूले डीएनएलाई पूर्णतः नजरअन्दाज गर्न सक्ने स्थिति नरहेको बताउँछन् ।
यो घटनामा प्रहरी संगठनले ठूलो लगानी र मिहिनेत गरेको बताउँदै उनी भन्छन्, ‘यसमा प्राविधिक रूपमा हेर्न सकिने कुनै काम बाँकी छन् जस्तो लाग्दैन । डीएनएसहित ह्युमन इन्टलिजेन्सलाई नै जोड दिनुपर्छ ।’
अधिकृतहरूका अनुसार पछिल्लो समय डीएनए जाँच गरिएका तीन जना घटनास्थल नजिकै रहेको खेतमा काम गर्ने भारतीय नागरिकहरू हुन् ।
‘उनीहरू त्यहाँ भारतबाट खेती गर्न आएका, घटनालगत्तै फरार भएका थिए’ एक अधिकृत भन्छन्, ‘तीमध्ये एक जनाले निर्मलालाई बुहारी बनाउँछु भन्ने गरेका थिए ।’
ती व्यक्तिले निर्मला त्यहाँ तरकारी किन्न जाँदा समेत पैसा नलिने गरेको पाइएको छ । ‘त्यसरी काम गर्ने १२ जना जति घटनापछि गायब छन्, भारतीय प्रहरीसँग समेत समन्वय गरेर उनीहरूको डीएनए जाँच्ने प्रयास गरिरहेका छौं’, ती अधिकृत भन्छन् ।
राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालाका पूर्वप्रमुख डा. जीवन रिजालको नेतृत्वमा गठन भएको छानबिन समितिले भने निर्मला प्रकरणको अनुसन्धानका लागि डीएनएमा मात्र भर पर्नु नहुने बताएको थियो ।
रिजाल नेतृत्वको समितिको प्रतिवेदनमा अभियुक्तको वीर्य भनेर परीक्षण गरिएको नमूना वीर्य नै हो भन्न नसकिने अवस्था रहेको उल्लेख थियो ।
मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदनले पनि डीएनएको नमूना संकलन र परीक्षणमा त्रुटि हुनसक्ने आशंकासहित ‘ह्युमन इन्टलिजेन्स’ लगायत अन्य माध्यमबाट अनुसन्धान गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो ।
