प्रधानसेनापतिले मनासिब आधार कारण खोली सेनाका अधिकृतहरूको पदावधि थप गर्न सरकार समक्ष सिफारिश गर्न सक्ने सैनिक ऐनमा प्रावधान छ । तर, यो प्रावधानलाई बदला लिने र आफू निकटलाई अगाडि बढाउने हतियार बनाइएको छ । लोकतान्त्रिक प्रणालीमा यस्तो हुनु ठीक होइन ।
नेपाली सेनामा पूर्णचन्द्र थापा प्रधानसेनापति हुँदा उपरथी अनन्त कार्की, सीताराम खड्का र ताराध्वज पाण्डेको पदावधि थप गर्न सिफारिश गर्ने निर्णय जंगीअड्डाले गरेको थियो । यद्यपि, यो निर्णय रक्षा मन्त्रालयसम्म पुगिसकेको थिएन ।
त्यहीबीच थापाको उत्तराधिकारी बनेर आएका सेना प्रमुख प्रभुराम शर्माले रथी हुँदा आफ्नै अध्यक्षतामा रहेको समितिले गरेको सिफारिशलाई उल्ट्याउने निर्णय गरे । उनले खड्का र पाण्डेको मात्रै पदावधि थपका लागि रक्षा मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाए । प्रधासेनापति दाहिना नहुँदा कार्कीले अवकाशको पत्र थाम्नु पर्यो ।
विगतमा भएको निर्णय फेरिएपछि उपरथी कार्की सन्तुष्ट भएनन् । उनले रक्षामन्त्रीको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासमक्ष उजुरी दिए । उनले प्रधानसेनापति शर्माले ‘विशिष्ट श्रेणीको अधिकृत उपर पूर्वाग्रह र बदनियत राखी स्वेच्छाचारी, मनोमानी ढंगले विधि र प्रक्रिया विपरीतको कदम’ चालेको उल्लेख गरेका थिए ।
कार्कीको उजुरीमाथि मन्त्रिपरिषद्मा छलफल भए पनि सेनालाई चिढ्याउने निर्णय सरकारले गर्न चाहेन । अन्ततः मन्त्रिपरिषद्ले प्रधानसेनापति शर्माको सिफारिश नै सदर गर्यो । सैनिक ऐन, २०६३ मा भएको व्यवस्था अनुसार कार्कीबाहेक दुई उपरथीको मात्रै पदावधि थपियो ।
सैनिक ऐनको दफा १७ (३) मा ‘सेनाका लागि आवश्यक छ भनी मनासिव आधार र कारण खोली नेपाल सरकारसमक्ष प्रधानसेनापतिले सिफारिश गरे’ अधिकृतहरूको पदावधि थप हुनसक्ने व्यवस्था छ । यही प्रावधानमा टेकेर प्रधानसेनापतिहरूले सैन्य अधिकृतहरूको पदावधि थप्ने र नथप्ने निर्णय गर्ने गरेका छन् ।
तर, यसरी पदावधि थप गर्दा वा नगर्दा उनीहरूले ‘के कुरालाई मनासिब आधार र कारण’ मान्छन् भन्ने सार्वजनिक हुँदैन । हामीले एकजना संविधानविद्लाई यसबारे सोध्यौं ।
उनले भने, ‘प्रधानसेनापतिलाई कानूनले दिएको ‘मनासिव आधार र कारण’ मुलुकको संविधान, सैनिक ऐन र लोकतान्त्रिक शासन पद्धति बाहिरको अधिकार होइन । त्यसैले प्रधानसेनापतिले यो अधिकार प्रयोग गर्न पाउँछन् तर ‘मनासिव आधार’ र ‘कारण’ के हो भन्ने सम्बन्धमा उनी पनि संविधान प्रति जवाफदेही हुनुपर्छ । किनकि यो उनले मनलाग्दी गर्न पाउने अधिकार होइन ।’
कतिपय सैनिक अधिकृतहरू सेनापतिका निकटस्थहरूले मात्रै यो सुविधा पाउने गरेको आरोप लगाउँछन् । ‘कानूनी रुपमा मनासिब आधार र कारण भनिए पनि हालसम्म सेनापतिको नजिकका व्यक्तिले मात्रै यो सुविधा पाइरहेका छन्’ जंगीअड्डाका एकजना सहायक रथी भन्छन्, ‘कार्की जर्साबको पनि हिजो थापा चिफ सा’बसँग राम्रो सम्बन्ध हुँदा सिफारिश भयो, अहिले परिस्थिति फेरियो ।’
उनको बुझाइमा विगतमा पूर्णचन्द्र थापाको निकटमा रहेर काम गरेकै कारण कार्की पाखा लगाइएका हुन् । थापासँग हुँदा शर्माकै सुराकी गरेको भन्ने आरोप समेत उनीमाथि छ । एक अवकाश प्राप्त उपरथी भन्छन्, ‘सतहमा जे–जे कारण देखाइए पनि अन्तर्य भनेको सेनाभित्र कतिसम्म गुटबन्दी हुन्छ भन्ने यसले छरपस्ट पारेको छ ।’
उनको प्रश्न छ, ‘यदि कुनै स्वार्थ थिएन भने हिजो किन तिनै कार्कीलाई अहिलेका चिफकै नेतृत्वको कमिटीले सिफारिश गर्ने निर्णय गर्यो ? आज किन उल्ट्यायो ?’ जंगीअड्डाले हालसम्म किन कार्कीको पदावधि थप भएन भन्ने विषयमा बोलेको छैन ।
पदावधि सकिंदा मिसन लथालिङ हुन्छ भने पदावधि थप्न मिल्ने गरी सेना प्रमुखलाई यो अधिकार दिइएको हो । तर, यो आवश्यकताको आधारमा हुनुपर्ने हो, थप्नैपर्छ भन्ने बाध्यात्मक कुरा होइन
मनमौजी सेनापति
पदावधि थपमा प्रधानसेनापतिको मनोमानी अहिले मात्र देखिएको होइन । सेनामा सुधार गरेको भनेर चर्चा कमाएका पूर्णचन्द्र थापाको पालामा पनि उपरथी अनुज बस्न्यात, शेखरसिंह बस्न्यात र देव सुवेदीलाई रोकेर शरद गिरीलाई बढुवा गरिएको थियो ।
थापाले समयमा बढुवा प्रक्रिया अघि नबढाएपछि बस्न्यातद्वयले पदावधिका कारण अवकाश पाए, सुवेदीले नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र पेश गरेको भन्दै राजीनामा दिन दबाव दिइयो । त्यसपछि गिरीले रथी बन्ने अवसर पाएका थिए ।
सैनिक नियमावली अनुसार पद रिक्त भएको १५ दिनभित्र बढुवा प्रक्रिया थालिसक्नुपर्थ्यो । यही किसिमको घटनामा नेपाल प्रहरीका वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) यादवराज खनालले दिएको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले ‘कानून बमोजिम गर्नुपर्ने निर्णय गरे पनि हुने, नगरे पनि हुने वा ढिलो गरे पनि हुने भन्न नमिल्ने’ भनेको थियो ।
न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र डम्बरबहादुर शाहीको इजलासले ‘पदपूर्ति समिति वा बढुवा समितिका पदाधिकारीको अकर्मण्यता कुनै पनि प्रहरी अधिकृत/कर्मचारीको भाग्यमा प्रहार गर्ने संयन्त्र बन्नुहुँदैन’ भनेको थियो ।
थापाले २४ साउन २०७५ मा कायममुकायम प्रधानसेनापति बनेकै दिन वरियताक्रममा अगाडि रहेका नैनराज दाहाललाई पन्छाएर रघु भण्डारी र नरेशचन्द्र भट्टलाई उपरथीमा बढुवा गरेका थिए । त्यतिबेला दाहालको शैक्षिक योग्यताको प्रमाण पत्रमा प्रश्न उठाइएको थियो ।
थापाअघिका सेनापति राजेन्द्र क्षत्रीले पनि उपरथी विनोज बस्न्यातको पदावधि थप गरेनन् । बस्न्यातको नागरिकता र शैक्षिक प्रमाणपत्रमा प्रश्न उठाइएको थियो । उनको पदावधि थप नहुँदाको फाइदा पूर्णचन्द्र थापालाई भएको थियो ।
गौरव शमशेर राणा सेनापति हुँदा पनि प्रतिशोधका कारण नेपालभूषण चन्दको पदावधि थपका लागि सिफारिश गरेका थिएनन् । उनी अघिका प्रधानसेनापति छत्रमानसिंह गुरुङले वरियतामा अगाडि रहेका राणाको बढुवा प्रक्रिया रोकेर चन्दसँगै बढुवा सिफारिस गरेका थिए ।
गुरुङसँग निकटता भएकाले उनले चन्दलाई सँगै बढुवा सिफारिस गरेका थिए । गुरुङपछि प्रधानसेनापति बनेका राणाले गुरुङ सेना प्रमुख हुँदा आफूलाई महारथी बन्ने बाटोमा रोक्न खोजेको आरोपमा चन्दसँग प्रतिशोध लिएका थिए ।
नेपाली सेनाका एकजना पूर्वउच्च अधिकृतका अनुसार हरेक पटक पदावधि थपमा चलखेल हुँदा अधिकांश समय भित्री रुपमा जन्ममिति वा शैक्षिक योग्यतामा प्रश्न उठाइने गरिन्छ । ‘जन्ममिति वा शैक्षिक योग्यतामा कैफियत भए त कारबाही पनि गर्नुपर्यो नि’ उनी भन्छन्, ‘सेनापतिहरूले यो विषयलाई आफूखुशी अनुकूल निर्णय गर्ने हतियार बनाए ।’
सैनिक ऐन, २०६३ को दफा १७ (२) मा उल्लेख भएअनुसार सेनामा साधारणतर्फ रथीको दुई, उपरथीको तीन, सहायक रथीको चार, महासेनानी र प्रमुख सेनानीको ५ र सेनानी (अधिकृत सेवाको कुल अवधि) को २० वर्ष पदावधि हुन्छ ।
यसमा प्रधानसेनापतिले सिफारिश गरे रथीको एक वर्ष, उपरथीको दुई वर्ष, सहायक रथीको तीन वर्ष, महासेनानीको दुई र प्रमुख सेनानीको तीन वर्ष अवधि थप हुनसक्ने व्यवस्था छ । सेनानीको चाहिं एकपटक पाँच वर्ष र अर्को पटक तीन वर्ष गरी आठ वर्षसम्म पदावधि थप हुनसक्छ ।
स्वार्थ अनुकूल प्रयोग
नेपाली सेनाका पूर्वसहायक रथी सुरेन्द्रसिंह रावलका अनुसार, पदावधि थप गर्न मिल्ने व्यवस्था नराम्रो होइन, यो अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास पनि हो ।
‘कुनै पदमा बसेका व्यक्ति संगठनमा नभए निश्चित मिसन पूरा गर्न अफ्ठ्यारो पर्छ भने उसलाई रिटेन गरिराख्न यो व्यवस्था राखिएको हो’ रावल भन्छन्, ‘योसँगै राम्रो काम गर्ने अधिकृतलाई पुरस्कृत गर्न र राम्रो कार्यसम्पादन नभएकालाई घर पठाएर नयाँलाई अगाडि ल्याउने गरी यो व्यवस्था राखिएको हो ।’
तर, प्रधानसेनापतिले स्वार्थपूर्तिका लागि मन परेकालाई राख्ने र मन नपरेकालाई फ्याल्ने गरी यो अधिकार दुरुपयोग गरिरहेको उनी बताउँछन् । ‘यो अहिले मात्रै भएको विषय होइन, विगतदेखि नै चलिरहेको कुरा हो’ अनलाइनखबरसँग रावल भन्छन्, ‘विगतदेखि नै थिति बिग्रिएका कारण कुनै प्रधानसेनापतिले राम्रो नियतले काम गर्दा पनि विवाद आउने स्थिति छ ।’
सैन्य मामिलाकी जानकार इन्द्र अधिकारी गहन जिम्मेवारी लिएका बेला दायित्व पूरा गर्न समस्या हुने अवस्थामा मात्रै पदावधि थपको अधिकार प्रयोग हुनुपर्ने बताउँछिन् ।
‘पदावधि सकिंदा मिसन लथालिङ हुन्छ भने यो पदावधि थप्न मिल्ने गरी सेना प्रमुखलाई यो अधिकार दिइएको हो’ उनी भन्छिन्, ‘तर यो आवश्यकताको आधारमा हुनुपर्ने हो, थप्नैपर्छ भन्ने बाध्यात्मक कुरा होइन ।’
उनको भनाइमा कसैले आफू वरिष्ठ अधिकृत हुँ भन्दैमा पदावधि थपिएन वा अन्यायमा परें भन्नुको पनि अर्थ रहन्न । ‘सिनियर हुँदैमा पाइने कुरा होइन, उसले सेनालाई के विशेष योगदान पुर्याउनसक्छ भन्ने कुरा हो’ अधिकारी भन्छिन्, ‘यद्यपि, यो अधिकार सही रुपमा प्रयोग भइरहेको छ कि छैन भन्ने चाहिं बहसको कुरा हो ।’
अधिकारीको बुझाइमा फौजी संगठनमा एउटालाई थमौती राखिराख्ने भन्ने कुरा ठीक होइन । ‘कोही एक जना नहुँदा फौजमा समस्या हुन्छ भन्ने हुनु भनेको संगठनले ऊभन्दा तलका अधिकृतलाई अब्बल बनाएन भन्ने पनि हो’ उनी भन्छिन्, ‘नयाँ अधिकृतलाई प्रतिस्पर्धी, क्षमतावान बनाउनसक्दा मात्रै पुरानो अधिकृतको महत्त्व यथास्थितिमा रहने हो, त्यसैले यो अधिकारै चाहिन्छ कि चाहिन्न भन्ने विषयमा पनि सोच्न जरुरी छ ।’
हिजोको चिफले गरेको आजकाले उल्ट्याउने र आजकाले गरेको भोलिकाले उल्ट्याउने प्रवृत्तिमा लगाम जरुरी छ, सेनाभित्रको गतिविधिमाथि बहस गरेर सैनिक ऐनलाई संशोधन गर्नुपर्छ
– डा.दीपकप्रकाश भट्ट, सैनिक मामिलाका जानकार एवं सांसद
प्रधासेनापतिले जवाफ दिनुपर्दैन ?
नेपाली सेनाका एक जना उच्च अधिकृत पनि औचित्य र आवश्यकताको आधारमा पदावधि थपको निर्णय हुनुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको स्वीकार्छन् । ‘कतिपय अवस्थामा सेनालाई एकदमै आवश्यक र अब्बल व्यक्तिलाई फ्यालेर अरूको पदावधि थपिएका उदाहरण नभएका होइनन्’ उनी भन्छन्, ‘यसका लागि सैनिक नेतृत्व पारदर्शी र जवाफदेही हुनु जरुरी छ ।’
जंगीअड्डाका एक सैनिक अधिकृत चाहिं पदावधि थप हुने अधिकृत खुशी हुने र पदावधि नथपिई घर जानुपर्नेले प्रश्न उठाएको विषयलाई सामान्य रुपमा लिनुपर्ने बताउँछन् ।
‘संगठन प्रमुखलाई नै कोअपरेट नगर्ने वा संगठन गर्न टसल गर्न खोज्नेलाई प्रधानसेनापतिले किन पदावधि थपेर राख्ने ?’ अहिलेको सैनिक नेतृत्व निकट ती अधिकृत भन्छन्, ‘जसलाई थप्दा संगठनलाई फाइदा हुन्छ, सेना प्रमुखले उसैलाई अघि बढाउने हो ।’
सेनाका एकजना पूर्वउपरथी चाहिं प्रधानसेनापतिको निर्णय पनि सबै अवस्थामा सही हुन नसक्ने भएकाले छुट्टै ‘संयन्त्र’ बनाएर पदावधि थपको निर्णय लिनुपर्ने बताउँछन् ।
उनी भन्छन्, ‘प्रधानसेनापतिको निर्णयमाथि पनि ‘चेक एण्ड ब्यालेन्स’ हुन जरुरी छ, लोकतन्त्रमा देशको राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीशमाथि प्रश्न उठिरहेको छ, सेना प्रमुखको विषयमा चाहिं सरकार, संसद वा कोही पनि किन नबोल्ने नि ?’
सैनिक मामिलाका जानकार एवं सांसद डा.दीपकप्रकाश भट्ट पनि सेनामा रहेको पदावधि थप सम्बन्धी प्रावधानमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने बेला आएको बताउँछन् ।
‘अहिले यो प्रावधानलाई बदला लिने र आफू निकटलाई अगाडि बढाउने हतियार बनाइएको छ, लोकतान्त्रिक प्रणालीमा यस्तो हुनु ठीक होइन’ भट्टले अनलाइखबरसँग भने, ‘हिजोको चिफले गरेको आजकाले उल्ट्याउने र आजकाले गरेको भोलिकाले उल्ट्याउने प्रवृत्तिमा लगाम जरुरी छ, सेनाभित्रको गतिविधिमाथि बहस गरेर सैनिक ऐनलाई संशोधन गर्नुपर्छ ।’
कुनै पनि विषयमा प्रश्न उठ्छ भने सेना त्यसबाट भाग्न नमिल्ने उनी बताउँछन् । नेपाली सेनाका प्रवक्ता नारायण सिलवाल चाहिं सैनिक ऐनले दिएको अधिकार अनुसार नै प्रधानसेनापतिले औचित्यका आधारमा पदावधि थपका लागि सिफारिश गर्ने गरेको बताउँछन् ।
‘संस्था र देशका लागि आवश्यक भए, त्यसको आधारसहित सिफारिश गर्ने अधिकार छ, त्यसमा सरकारले अन्तिम निर्णय गर्ने हो’ उनी भन्छन्, ‘ऐनमै प्रष्ट भएको विषयमा विवाद गर्नु ठीक होइन ।’
