गौरव पोखरेल
द्वन्द्वकालको स्मरण गराउने गरी बुधबार नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाले कालापानी नजिकै सशस्त्र प्रहरीका जवानहरुलाई सम्बोधन गरे ।
०६२/०६३ को आन्दोलनका वेला युटिफाइड कमाण्डमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुखसँगै हिँड्ने र एकअर्काको एजेन्सीमा गएर सम्बोधन गर्ने गर्थें ।
त्यसैको झल्को दिँदै सशस्त्र प्रहरीका महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनाललाई छेऊमा राखेर प्रधानसेनापति थापाले छाङरुस्थित बोर्डर आउट पोष्ट (बीओपी) मा रहेका फौजलाई भने, ‘जुन सुरक्षा निकाय भए पनि हाम्रो उद्देश्य एउटै हो, दुवै निकायबीच सदैव सहकार्य रहन्छ । उच्च मनोबलका साथ सरकारले दिएको जिम्मेवारी पूरा गर्नुस् ।’
सशस्त्र प्रहरी प्रमुख खनालले पनि सीमा सुरक्षा जस्तो गहन जिम्मेवारी पूरा गर्न दत्तचित्त भएर लाग्न निर्देशन दिए । भ्रमण दलका एक अधिकृतका अनुसार खनालले भनेका छन्, ‘यहाँका जनतालाई शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउनुस् र एउटा परिवार जस्तो भएर बस्नुस् ।’
नेपाली सेनाका प्रवक्ता विज्ञानदेव पाण्डेले प्रधानसेनापति थापा पृतनाको निरीक्षणका लागि सुदुरपश्चिम गएको दाबी गरेका छन्, त्यसक्रममा मातहतका इकाइको निरीक्षण गर्नु नियमित भएको उनको भनाइ छ । सशस्त्र प्रहरी बलले पनि आईजीपी खनालको भ्रमणलाई जिल्लामा रहेको ५० नं. गुल्म हेडक्वार्टर भवनको उद्घाटन प्रायोजनका लागि भएको भनेको छ ।
तर, लद्दाखमा पछिल्लो पटक सिर्जित तनावपछि त्रिदेशीय सीमामा भारत र चीन दुवै मुलुकले उपस्थिति बढाइरहेका वेला नेपालीका दुई सुरक्षा अंगका प्रमुख छाङरु पुग्नु संयोग मात्र हुन नसक्ने सुरक्षा एवं कूटनीतिक मामिलाका जानकारहरुको विश्लेषण छ ।
सीमा विवादलाई संवेदनशीलरुपमा लिएको सन्देश दिने प्रयास
भारतले नेपाली भूमि कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा मिचेर सडक बनाएपछि नेपालमा तीब्र जनआक्रोश छ । सडकदेखि सदनसम्म प्रदर्शन भइरहेका छन् ।
हाल राज्यको दुवै सदनले विवादित भूमि समेटेर नक्सा पारित गरिसकेको परिस्थिति छ । र, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पनि बिहीबार संविधान संशोधन विधयेकलाई प्रमाणीकरण गरिसकेकी छन् । भारतले भने नेपालको नयाँ नक्सा अस्वीकार्य भएको बताउँदै आएको छ ।
अब नयाँ नक्सामा समेटिएको भूमिबाट भारतीय सेनालाई हटाउनुपर्ने जिम्मेवारी ओली सरकारमाथि छ । यस्तो परिस्थितिमा दुई सुरक्षा अंगका प्रमुख छाङरु जानु त्यस क्षेत्रलाई सरकारले कति संवेदनशिल रुपमा लिएको छ भन्ने सन्देश दिने प्रयास भएको सुरक्षा मामिलाका एक जानकार बताउँछन् । त्यसैले समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रमको परिणाम स्वरुप यो निर्णय भएको हुन सक्ने जानकारहरु बताउँछन् ।
सुरक्षाविद् गेजा शर्मा वाग्ले पनि सामरिक रुपमा महत्वपूर्ण क्षेत्रमा दुई सुरक्षा अंगको प्रमुखको उपस्थिति भारत र चीनसँगै स्थानीय भेगका जनताका लागि पनि आफैंमा सन्देशमूलक भएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘नक्सा जारी गरिसकेपछि त्यहाँ जानु सकरात्मक हो, यसले स्थानीय जनतालाई राज्यको अनुभूति दिलाउँछ ।’
‘अहिले भारतीय पक्षको बुझाइ नक्सा जारी गरेपछि नेपाल चुप लागेर बस्छ भन्ने रहेको देखिन्छ’, वाग्लेले अनलाइनखबरसँग भने, ‘प्रधानसेनापति थापा र आईजीपी खनालको भ्रमणले भारतको बुझाइ गलत हो, राष्ट्रपतिबाट पनि नक्सा प्रमाणिकरण भइसकेको अवस्थामा नेपाल भारतले मिचेको भूमि र त्यहाँका जनताको रक्षा गर्न प्रतिबद्ध छ भन्ने कुटनीतिक र सामरिक सन्देश दिएको छ ।’
रणनीति तय गर्न सघाउन पुग्ने विश्वास
सशस्त्र प्रहरी प्रमुख खनालले छाङरुमा अहिले प्रहरी निरीक्षकको नेतृत्वमा २५ जनाको बीओपी रहे पनि छिट्टै १ सय ६० जनाको फौज रहने गरी गुल्म राख्ने तयारी भइरहेको बताएका छन् । यसका लागि भवन निर्माण प्रक्रिया सुरु गरिसकिएको उनको भनाइ छ ।
गृह मन्त्रालयको सिफारिसमा सरकारले भवन बनाउनका लागि ९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिसकेको छ भने १५ रोपनी जग्गामा भौतिक संरचना बन्दैछ । यही परिस्थितिमा अन्तर्राष्ट्रिय सीमा रक्षाको जिम्मा पाएको सेना र ‘आन्तरिक सीमा’ सुरक्षा गरिरहेको मुलुकको अर्धसैन्य बलका प्रमुखको संयुक्त भ्रमणले विवादमा पारिएको क्षेत्रमा सुरक्षा रणनीति तय गर्न पनि सघाउ पुग्ने विश्वास गरिएको छ ।
नेपाली सेनाबाट अवकाश प्राप्त एक वरिष्ठ अधिकृतले अनलाइनखबरसँग भने, ‘प्रत्यक्ष रुपमा होइन तर, नयाँ नक्सा जारी भइसकेको अवस्थामा कुनै न कुनै रुपले सीमा क्षेत्रमा सुरक्षा फौजको परिचालन र भावी रणनीति तय गर्न पनि भ्रमणले सहजता प्रदान गर्नेछ ।’
प्रधानसेनापति थापाको दार्चुला भ्रमणबारे राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्मा पनि केही साता अघि कुरा उठेको स्रोत बताउँछ । गृहमा पनि खनालको भ्रमणबारे लामै समयदेखि छलफल भइरहेको थियो । छाङरुमा ३१ वैशाखमा भएको सशस्त्र प्रहरीको बीओपी उद्घाटनमा पनि आईजीपी खनाल जाने भनिएको थियो । यद्यपि, अन्तिम समयमा सीमा सुरक्षा विभागका प्रमुख अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) नारायणबाबु थापालाई त्यहाँ पठाइएको थियो ।
सुरक्षा समन्वयमा सहयोगी हुने दाबी
सेनापति थापा र सशस्त्रका महानिरीक्षक खनालले भ्रमण गरेको नेपाली भूमि हो । उनीहरु ८ किलोमिटर पर भारतले कब्जा गरेको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा गएका होइनन् । त्यसैले यसमा विवाद गर्नुपर्ने कारण नभएको नेपाली सेनाका एक उच्च अधिकारीले अनलाइनखबरलाई बताए ।
तर, नेपाल प्रहरीका अवकाश प्राप्त नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) हेमन्त मल्ल ठकुरी भने भारत–चीन विवादका बीच भएको सीमा क्षेत्रको भ्रमणले राम्रो सन्देश नदिने बताउँछन् । उनी प्रश्न गर्छन्, ‘साचौं, अहिले भारतीय सेना प्रमुखले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्रको भ्रमण गरे, हामीलाई कस्तो मनोवैज्ञानिक असर पर्छ ?’
आफ्नो भूगोलमा सुरक्षा निकायका प्रमुखको भ्रमण गलत नभए पनि समयले असर पार्न सक्नेप्रति मल्लको चिन्ता छ ।
सशस्त्र प्रहरीका पूर्वअतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) सुबोध अधिकारी यो भ्रमणलाई राष्ट्रवादसँग जोडेर हेर्दा गलत अर्थ लाग्न सक्ने बताउँछन् । यद्यपि, सेना र सशस्त्र प्रहरी प्रमुखले त्यस क्षेत्रको भूगोल र जनताको संवेदनशीलताबारे जानकार रहेको सन्देश दिन खोजेको कुरालाई भने नकार्न नसकिने उनको भनाइ छ ।
उनी भन्छन्, ‘भौगोलिक हिसाबले पनि विकट ठाउँमा संगठन प्रमुख पुग्नुले फौजको मनोबल बढाउन भूमिका खेल्छ । साथै, स्थानीय स्तरमा दुई सुरक्षा अंगबीचको एकता र समन्वयलाई पनि मजबुद बनाउँछ ।’
