मुलुक विदेशी स्वार्थको खेलमैदान : तीन दशकदेखि छैन प्रति–जासूसी संयन्त्र

मुलुक संघीय स्वरुपमा जाँदै गर्दा विभिन्न सरकारी निकायहरूले आफ्नो संरचना कस्तो हुने भनेर तीव्र छलफल र बहस चलाए । तर, देशको आन्तरिक सुरक्षा व्यवस्थापनको जिम्मा पाएको ‘फ्रन्टलाइन एजेन्सी’ नेपाल प्रहरीमा चाहिं यसबारे पर्याप्त छलफल नै भएन ।

गृह मन्त्रालयले संघीय प्रहरीको ढाँचाबारे प्रतिवेदन पेश गर्न पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक कुवेरसिंह रानाको नेतृत्वमा कार्यदल पनि बनाएको थियो । कार्यदलको प्रतिवेदनमा आधारित भएर पनि भावी संरचनाबारे छलफल हुनुपर्ने थियो ।

तर, देशका सुरक्षा सम्बद्ध अधिकारीहरू यसमा मौनप्रायः रहेका बेला केही विदेशी दातृ निकायको चाहिं संघीय प्रहरी ऐनमा अस्वाभाविक चासो देखियो । सुरक्षा स्रोतका अनुसार, अमेरिकी एजेन्सी यूएसएआईडी, बेलायती अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग ‘डिफिड’ लगायतका संस्थाले प्रहरीको संघीय र प्रादेशिक संरचना कस्तो हुनुपर्छ भनेर पटक–पटक छलफल र बहस गराए ।

छलफलमा सहभागी नेपाल प्रहरीका एक प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) का अनुसार, त्यस्ता बहसको उद्देश्य उनीहरूको स्वार्थलाई ऐनमा प्रवेश गराउनु थियो । ‘उनीहरू हामीले थाहा नपाउने गरी नेपालमा आफ्नो स्वार्थ लाद्न खोजिरहेका थिए’ ती एआईजी भन्छन्, ‘तर उनीहरूले आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएनन्, आफ्ना एजेण्डाहरू छलफलको निष्कर्ष भन्दै सिफारिश गरे ।’

सम्बन्धित

• ‘प्रति–जासूसी नहुँदा विदेशी स्वार्थ नै थाहा हुन्न’
• ‘बलियो प्रति–जासूसी संयन्त्र अपरिहार्य छ’

०००

रामबहादुर थापा ‘बादल’ गृहमन्त्री हुँदा ‘मदिराका कारण अपराध बढेको’ भन्दै नियमनका लागि ऐन ल्याउन गृहकार्य गरेका थिए । मदिरा उत्पादनमा नयाँ स्वीकृति नदिने, यसको विज्ञापन गर्न नपाइने र मदिरा बिक्री–वितरण गर्दा पसलले खरीदकर्ताको पहिचान खुल्ने कागजात हेरेर नाम, ठेगाना र उमेरको अभिलेख राख्नुपर्ने प्रावधान प्रस्तावित विधेयकमा थियो ।

इजाजत प्राप्त निकाय वा व्यक्तिले बेलुकी ५ बजेदेखि १० बजेसम्म मात्रै मदिरा बिक्री गर्न पाइने व्यवस्था पनि राखिएको थियो । धार्मिक, शैक्षिक तथा सार्वजनिक स्थानबाट कम्तीमा तीन किलोमिटर टाढा मात्रै मदिरा उद्योग सञ्चालन गर्नुपर्ने भनिएको थियो । यसैमा विदेशी मदिरालाई रोक लगाउने प्रस्ताव पनि गरिएको थियो ।

तर, विधेयकलाई विभागीय मन्त्रीले अघि बढाउन नपाउँदै त्यसको खाका नै विभिन्न दूतावाससम्म पुगेको त्यसबेला गृहमन्त्रीको सचिवालयमा काम गरेका एक अधिकारी बताउँछन् । ‘खाका नै त्यहाँ पुगेपछि संसदमा विधेयक पुग्न नपाउँदै गृहमन्त्रीलाई दबाव आउन थालिहाल्यो’ ती अधिकारी भन्छन्, ‘खुल्ला समाजको वकालतका नाममा यो ल्याउन नदिन दबाव दिनेमा युरोपियन युनियन सम्बद्ध देशका धेरैजसो राजदूतहरू थिए ।’

उनको भनाइमा उनीहरूले शृंखलाबद्ध रूपमा गृहमन्त्रीलाई मात्रै भेटेनन्, बालुवाटारै पुगेर पनि विधेयकलाई अघि नबढाउन दबाव दिए । अहिलेसम्म पनि यस सम्बन्धी विधेयक अलपत्र छ । सरकारले २०७३ सालमा पनि मदिरा नियन्त्रण ऐन ल्याउन खोजेको थियो ।

०००

केपी शर्मा ओली दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा मन्त्रिपरिषद्लाई ‘पेपरलेस’ (कागजरहित) बनाउने निर्णय गरे । सरकारले सतहमा ‘डिजिटलाइजेसन’ लाई प्राथमिकता दिंदै मन्त्रीको हातमा ‘म्याकबुक’ दिएको प्रचार गरे पनि यो निर्णयका पछाडि केही गम्भीर कारण रहेको एकजना जानकार सरकारी अधिकारी बताउँछन् ।

त्यसबेला प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा काम गरेका ती अधिकारीका अनुसार, क्याबिनेट कागजरहित हुनुअघि मन्त्रिपरिषद्को बैठक अघि नै मन्त्रिमण्डलका सदस्यहरूलाई बैठकका एजेण्डा प्रिन्ट गरेर दिइन्थ्यो । ‘यसरी पहिल्यै प्रस्ताव पठाउँदा क्याबिनेटमा छलफल हुनुअघि नै प्रधानमन्त्रीलाई विभिन्न स्वार्थ केन्द्रबाट दबाव आउन थाले’ ती अधिकारी प्रश्न गर्छन्, ‘मन्त्रीलाई मात्र पठाइएको कागज कसरी विदेशीको हातसम्म पुग्यो ?’

‘एकपटक त प्रधानमन्त्रीज्यूले केही मन्त्रीलाई सचेत पनि गराउनुभएको थियो’ उनी भन्छन्, ‘धेरै दबाव आउन थालेपछि नै विकल्प स्वरुप क्याबिनेटलाई पेपरलेस बनाएर बैठक शुरू भएपछि म्याकबुकमा एजेन्डा पठाउन थालिएको हो ।’

०००

तत्कालीन विद्रोही पक्ष माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि अर्धसैन्य बल सशस्त्र प्रहरीले सीमा सुरक्षामा खटिने जिम्मेवारी पायो । सरकारले २०६५ सालमा नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रका १८ जिल्लामा सशस्त्र प्रहरी बल परिचालन गर्‍यो । सशस्त्र प्रहरीले सीमा स्तम्भको जीपीएस (ग्लोबल पोजिसनिङ सिस्टम) रेकर्ड, डिजिटल नक्शांकन जस्ता काम गर्न थाल्यो ।

‘सीमा स्तम्भको डिजिटल नक्शांकन नेपालले गरेको यो नै पहिलो पटक थियो’ सशस्त्र प्रहरी बलका एक उच्च अधिकृत भन्छन्, ‘तर मुलुकका लागि काम गर्दा सहज परिणाम देखिएन ।’

स्रोतका अनुसार, सशस्त्र प्रहरीले तयार पारेको प्रतिवेदनमा तराईका ५ हजार ९४० सीमा स्तम्भको स्थितिबारे उल्लेख थियो । अध्ययनका लागि सशस्त्र प्रहरीको टोली जाँदा कैलालीमा पाँच जना भारतीय सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी) का जवान सीमा स्तम्भ ढाल्दै गर्दा पक्राउ पनि परेका थिए ।

जब यो प्रतिवेदनको प्रारम्भिक खाका गृह मन्त्रालयमा पुग्यो, त्यसपछि नै सशस्त्र प्रहरीका अधिकृतहरूमाथि अप्रत्यक्ष दबाव आउन थाल्यो । प्रतिवेदनको सिफारिश कार्यान्वयनमा जानु त टाढाकै कुरा भयो ।

सशस्त्र प्रहरी बलका एक पूर्वएआईजीको भनाइमा, नेपालस्थित भारतीय दूतावासमा कार्यरत इन्टलिजेन्स ब्यूरो (आईबी) का डीआईजी तहका एक कर्मचारीले तत्कालीन सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक कोषराज वन्तलाई पटक–पटक भेटेर प्रतिवेदनमा भएका विषयबारे चासो राखेका थिए ।

‘उच्च गोपनीयताका साथ गृह मन्त्रालयमा मात्रै पठाइएको प्रतिवेदनमा भएका विषयबारे बाहिरी मुलुकका कर्मचारीबाट गुनासो सुन्नु आश्चर्यजनक थियो’ उनी भन्छन्, ‘यो हामीलाई नै झस्काउने खालको विषय थियो ।’

०००

४ असोज २०७५ मा सुनसरीको हरिनगरा गाउँपालिका, भुटाहा बजारमा शिक्षक खुर्सिद अन्सारीको गोली हानी हत्या गरियो । हत्यामा संलग्नलाई पक्राउ गर्न माग गर्दै आन्दोलन भयो । सरकारले अनुसन्धान गर्न छानबीन समिति पनि बनायो । तर प्रहरीले कुनै सुराक पाउन नसकेको बतायो ।

अनुसन्धानमा प्रहरीको भूमिका शंकास्पद भएको भन्दै स्थानीयले केही समय आन्दोलन गरे पनि विरोधको स्वर लामो समयसम्म सुनिएन । परिवारको आन्दोलनका कारण प्रहरी अधिकृतहरूले शुरुआतमा अनुसन्धान गरिरहेको बताए पनि अनुसन्धानले कुनै गति लिएको थिएन । किनकि, अन्सारीको ‘नेक्सस’ भारतसम्म रहेको अनुसन्धानमा खटिएका प्रहरीलाई राम्रोसँग थाहा थियो ।

उनी मारिने वित्तिकै प्रहरीको गुप्तचरी निकाय विशेष ब्यूरोले अन्सारीको पृष्ठभूमि खोजेको थियो । त्यसक्रममा अन्सारी भारतको टार्गेटमा रहेको व्यक्ति भएको खुलेको थियो ।

सुनसरीमा रैयाब बोर्डिङ स्कूल सञ्चालकका रूपमा रहेका अन्सारीलाई भारतले ‘आतंकवादी’ को आरोपमा खोजी गरिरहेको विशेष ब्यूरोको रिपोर्ट थियो । नेकपा नेता वामदेव गौतम गृहमन्त्री भएका बेला पनि उनलाई भारतीय प्रहरीको जिम्मा लगाउन आग्रह गरिएको थियो । तर उनलाई भारतीय प्रहरीसमक्ष हस्तान्तरण गरिएको थिएन ।

भारतीय खुफिया एजेन्सीले नेपालभित्र प्रवेश गरेर जति पनि नेपालीको हत्या गर्छ, उसले नक्कली नोट वा आतंकवादी गतिविधिमा संलग्न रहेको आरोप लगाउने गरेको छ । खुर्सिद अन्सारीमाथि पनि यस्तै आरोप थियो ।

२०७१ साल चैतमा भारतको आतंकवादी संगठन (इण्डियन मुजाहिद्दिन) का चार सदस्यले नेपाली नागरिकता र पासपोर्ट लिएको भारतीय पक्षको आरोप थियो । उनीहरूको दाबी अनुसार त्यसरी नेपाली नागरिकता र पासपोर्ट लिनेमा डा. सहनवाज, अबु रसिद, मोहम्मद खनिद र सलमान शेख थिए । उनीहरूलाई खुर्सिदले सेल्टर दिएको आरोप थियो ।

एक सुरक्षा अधिकृतको भनाइमा, यसरी कुनै पनि बहानामा विदेशबाट आएर नेपालीको हत्या हुने हो भने कोही पनि नेपाली सुरक्षित हुन सक्दैनन् । त्यसैले आफ्ना जनताको जीउधनको सुरक्षा गर्नु नेपाल सरकारको दायित्व थियो, यसमा सरकारी निकाय नराम्ररी चुक्यो ।

यी घटनाक्रम नेपालमा विदेशी शक्तिकेन्द्रको चलखेल र चासो कुन हदसम्म जोडिएको छ भन्ने देखाउने केही उदाहरण मात्रै हुन् । यो विषयमा मुलुकका सांसद, जिल्लास्तरका नेतादेखि मन्त्री र प्रधानमन्त्रीसम्मलाई धेरथोर जानकारी छ ।

तत्कालीन सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालले स्थायी कमिटीमा प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा मुलुकामा बाह्य हस्तक्षेप हुने गरेको स्वीकार गरिएको थियो । सरकारको उपलब्धि विषयमा उल्लिखित दस्तावेजमा ‘नेपालको आन्तरिक मामलामा बाह्य हस्तक्षेपका सिलसिलालाई नियन्त्रण गरिएको’ उल्लेख गरिएको थियो ।

ओलीले त्यसयताका हरेक उपलब्धिको विवरण सुनाउँदा मुलुकभित्रको ‘बाह्य हस्तक्षेपलाई केही हदसम्म नियन्त्रण गर्न सकिएको’ भन्ने गरेका छन् । उनले तत्कालीन नेकपा स्थायी समितिमा प्रस्तुत गरेको एउटा प्रतिवेदनमा ‘देशमा प्रायोजित विखण्डनकारी तत्व’ देखिएको भन्ने निचोड पनि निकालेका थिए ।

किन चाहिन्छ प्रति–गुप्तचरी संयन्त्र ?

पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले सार्वजनिक रूपमै ‘देशको चाबी अन्तै’ रहेको बताउने गरेका छन् । मुलुकमा बाह्य हस्तक्षेप कुन हदसम्म छ भन्ने देखाउने भट्टराईको यो भनाइलाई मुलुकका कुनै निकायले गम्भीरतापूर्वक लिएको आभास हुन्न । देश विरुद्ध हुने बाह्य हस्तक्षेप माथि निगरानी राख्न र त्यसको प्रतिरोध क्षमता बढाउन चाहिने प्रति–गुप्तचरी संयन्त्र बनाउने विषयमा दलहरूले कुनै तदारुकता देखाएको पाइँदैन ।

२०६६ सालमा गृहमन्त्री हुँदा प्रति–गुप्तचरी संयन्त्र ब्युँताउन प्रयास गरेका नेकपा एमालेका नेता भीम रावल भन्छन्, ‘कतिपय देशहरूले नेपाललाई मनपरी रूपमा क्रीडास्थल बनाइरहेको खुला सत्य हो, उनीहरू रिसाउलान् वा आफूलाई मन नपराउलान् कि भनेर यो विषयमा खुलेर आवाज नउठेको हो ।’

आफूले प्रति–गुप्तचरी संयन्त्र गठनका लागि पहल गर्दा मन्त्रालयभित्रैबाट पनि असफल बनाउने दुष्प्रयास भएको उनी सम्झन्छन् । ‘पछि म आफैं गृह मन्त्रालयबाट हट्नुपर्‍यो, संयन्त्र बनाउने प्रयास सफल हुन सकेन’ रावलले अनलाइनखबरसँग भने, ‘तर यो एकदमै अपरिहार्य छ ।’

राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका पूर्वप्रमुख देवीराम शर्माका अनुसार, मुलुकलाई बाह्य हस्तक्षेपबाट जोगाएर राष्ट्रिय हित रक्षा गर्न विश्वव्यापी रूपमा प्रति–जासूसी संयन्त्र स्थापना गर्ने अभ्यास छ ।

‘यसरी काम गर्ने जासूसहरूले आफ्नो मुलुकको प्रभाव विस्तार गर्नेदेखि आफ्नो मुलुक विरुद्ध भइरहेका वा हुनसक्ने गतिविधिबारे सूचना संकलन गर्ने र त्यस्ता गतिविधिलाई परास्त गर्ने रणनीति बनाएर काम गर्छन्’ अनलाइनखबरसँग उनी भन्छन्, ‘मुलुकका महत्वपूर्ण र गोप्य सूचना, दस्तावेजको संरक्षण पनि यसको जिम्मेवारीभित्र पर्छ ।’

पूर्वगृहमन्त्री रावल प्रति–जासूसीलाई आफ्नो मुलुकको प्रतिरक्षाको महत्वपूर्ण अंग मान्छन् । ‘अहिलेको सन्दर्भमा देशसँग सामरिक, आर्थिक, व्यापारिक शक्ति र प्राकृतिक स्रोत भएर मात्रै हुँदैन, हरेक मुलुकले राष्ट्रिय हितका लागि सशक्त प्रति–जासूसी संयन्त्र राखेका हुन्छन्’ उनी भन्छन्, ‘नेपालमा पनि यो संयन्त्र पञ्चायतकालमै पनि थियो, अहिले त झनै अपरिहार्य बनेको छ ।’

नेपालको भूराजनीतिक अवस्थाले पनि यसको आवश्यकता झनै बढी रहेको उनी बताउँछन् । रावल भन्छन्, ‘नेपाल जस्तो देश जहाँ अनेक रूपरंगका बाह्य हस्तक्षेप देखिन्छन्, त्यसमा यो झनै महत्वपूर्ण छ ।’ पूर्वगुप्तचर प्रमुख शर्माका अनुसार प्रति–जासूसी संयन्त्रमा काम गर्ने गुप्तचरहरूले विभिन्न मुलुकको स्वार्थ पूर्ति गर्न विभिन्न तहमा घुसाइएका मानिसबारे सूचना राख्छन् । त्यसकारण पनि यसको आवश्यक छ ।

‘विदेशीका पक्षमा मुलुकको हित प्रतिकूल काम गरेको थाहा भए स्वदेशका व्यक्तिमाथि अफेन्सिभ कारबाही पनि हुनसक्छ’ उनी भन्छन्, ‘विदेशीको हकमा पहिचान गरेर देश निकाला गर्ने, एक्सपोज गर्ने वा अन्य कुनै किसिमको कारबाही हुनसक्छ ।’

त्यस्ता व्यक्ति नीतिनिर्माण तह, राजनीतिक, कर्मचारी प्रशासन हरेक क्षेत्रमा हुनसक्ने बताउँदै उनी भन्छन्, ‘कतिपय अवस्थामा उनीहरूलाई जिम्मेवारीबाट अलग गराउनुपर्ने पनि हुनसक्छ, ताकि निर्णय प्रक्रियामा उनीहरूको पहुँच नपुगोस् ।’

राअविका एक जना अधिकृतको भनाइमा, अहिले मुलुकमा भएका विभिन्न एनजीओको नाममा पनि विदेशी निकायले चलखेल गरिरहेका छन् । ‘उनीहरूको नियमन राम्रोसँग हुनसकेको छैन’ ती अधिकृत भन्छन्, ‘तिनका गतिविधिमाथि निगरानी राख्न पनि बलियो प्रति–गुप्तचरी संयन्त्र चाहिन्छ ।’

मुलुकमा बेलाबेला देखिने धार्मिक द्वन्द्वको जरो बाहिरै छ । त्यसबाहेक वैदेशिक सहायता लिंदा मात्रै नभएर परराष्ट्र नीति बनाउँदा पनि बाह्य हस्तक्षेप भएकै छ भन्दै उनी भन्छन्, ‘यसलाई नियन्त्रण गर्न मुलुकमा प्रभावकारी संयन्त्र अपरिहार्य छ ।’

यो पनि पढ्नुहोस

‘प्रति–जासूसी नहुँदा विदेशी स्वार्थ नै थाहा हुन्न’

पञ्चायतले बनायो प्रजातन्त्रले हटायो

प्रति–गुप्तचरी संयन्त्रको आवश्यकता महसूस भएको अहिले मात्रै होइन । २०४६ सालमा तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले देशमा बाह्य चलखेल बढ्दै गएको भन्दै प्रति–गुप्तचरी संयन्त्र खडा गरेको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका पूर्वप्रमुख देवीराम शर्मा सम्झन्छन् ।

‘नेपालमा प्रजातान्त्रिक आन्दोलन पनि चर्किंदै गएको थियो । त्यसमा विदेशी शक्तिको साथ रहेको महसूस गरेर आन्तरिक र बाह्य गुप्तचरी हेर्ने गरी राअविलाई पुनर्गठन गरिएको थियो’ शर्मा भन्छन्, ‘त्यसबेलाको नेपाल गुप्तचर विभागलाई नेपाल जनसम्पर्क निर्देशनालय ‘क’ र ‘ख’ मा विभाजन गरिएको थियो ।’

उनका अनुसार जनसम्पर्क निर्देशनालय ‘क’ले आन्तरिक जासूसीको काम गर्थ्यो भने ‘ख’ ले प्रति–जासूसी अर्थात् बाह्य गुप्तचरीको काम गर्ने गरेको थियो । ‘त्यतिबेला विदेशी जासूस र विदेशी संस्थाका गतिविधिलाई निगरानी गर्ने गरी कार्यालय खोलिएको थियो’ उनी भन्छन्, ‘१७२ जनाको दरबन्दी सहित बाह्य गुप्तचरी हेर्न डीआईजी प्रभातशमशेर राणालाई जिम्मा दिइएको थियो ।’

राअवि अधिकृतहरूका अनुसार, आफूभन्दा जुनियर विष्णुराज पन्तलाई विभागको प्रमुखमा नियुक्त गरेपछि उनी असन्तुष्ट थिए । ‘उनले राजीनामा पनि बुझाएका थिए, तर दरबार निकट उनलाई चाँडै बन्न लागेको प्रति–गुप्तचरी संयन्त्रको प्रमुख बनाउने गरी थामथुम पारिएको थियो’ ती अधिकृत भन्छन्, ‘उहाँ यसका लागि त्यतिबेला भएका अधिकृतहरूमध्ये सबैभन्दा योग्य अफिसर पनि हुनुहुन्थ्यो ।’

तर प्रति–गुप्तचरी संयन्त्र गठनको पृष्ठभूमि चाहिं मुख्यतः २०४२ सालको बमकाण्डमा जनवादी मोर्चाका नेता रामराजाप्रसाद सिंह लगायत नेतालाई भारतले गरेको खुला समर्थनसँग जोडिएको अधिकारीहरू बताउँछन् । ‘रामराजाप्रसाद सिंहले भारतमा बसेर नेपालमा विस्फोट गराए, यतिसम्म कि त्यहीं तालिम गराएर मानिसहरूलाई नेपाल ल्याउने काम पनि भएको थियो’ गुप्तचरका एक पूर्वएआईजी भन्छन्, ‘पछि नेपालमा अरू मुलुकको स्वार्थ पनि थपिंदै गयो ।’

यस अघिदेखि पनि नेपाल विदेशी स्वार्थको मैदान बनेको तथ्य लुकेको छैन । जानकारहरूका अनुसार राजा महेन्द्रले भारतको स्वार्थ विपरीत चीनसँग १२ असार २०१८ मा सीमा सम्झौता गरेका थिए । चीन भ्रमणबाट फर्किएपछि २०२१ सालमा नेपालमा भूमिसुधार ऐन आएको थियो ।

‘त्यहीबेला पाकिस्तान र इजरायलसँग पनि नेपालको कूटनीतिक सम्बन्ध कायम भयो’ ती अधिकारी भन्छन्, ‘त्यो कुरा शक्तिराष्ट्रहरूलाई मन परेन, नेपाल चीनको फोल्डमा जान लगेको भन्नेभयो, त्यसपछि अन्य शक्तिहरूको पनि चलखेल नेपालमा बढेको थियो ।’

नेपालमा विदेशी हस्तक्षेपको लामो कालखण्ड भोगेपछि प्रति–जासूसी संयन्त्रण खडा गरिए पनि यसले लामो समय काम गर्न पाएन । प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनापछि फेरि पुरानो संरचनालाई खारेज गरेर २०४९ सालमा नेपाल गुप्तचर संस्थालाई राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग बनाइयो ।

त्यतिबेला अतिरिक्त आर्थिक बोझ भएको भन्दै प्रति–जासूसी संयन्त्र खारेज गरिएको विभागका एक अधिकृत सम्झन्छन् । त्यसबेला विभागका प्रमुखको नजिकमा रहेर काम गरेका एक अधिकृत चाहिं प्रति–जासूसी संयन्त्र खारेजीमा आर्थिक कारण देखाइए पनि त्यसको गुह्य कारण बाह्य स्वार्थ नै थियो ।

स्रोतका अनुसार, २०४७ सालमा कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वको अन्तरिम सरकारका गृहमन्त्री योगप्रसाद उपाध्यायले तत्कालीन गुप्तचर प्रमुख विष्णुराज पन्तलाई गृह मन्त्रालय बोलाएर ‘अब प्रति–गुप्तचरी संयन्त्र’को आवश्यकता नभएको बताएका थिए ।

‘अब प्रजातन्त्रलाई कहींबाट च्यालेन्ज छैन, नेपाललाई प्रजातान्त्रिक मुलुकहरूले सहयोग गर्छन् भनेर २०४७ साल चैत अन्तिम साता यसलाई खारेज गर्ने निर्णय भयो’ ती अधिकृत भन्छन्, ‘त्यसपछि अहिलेसम्म प्रति–जासूसी इकाइ स्थापनाका लागि बलियो पहल भएकै छैन ।’

तर विभिन्न समयमा सरकारले गठन गरेका आयोग, कार्यदलहरूले चाहिं यसको आवश्यकता औंल्याउँदै आएका छन् । २०६५ सालमा कानूनविद् युवराज संग्रौलाको नेतृत्वमा गठन भएको ‘सुरक्षा निकाय आधुनिकीकरण उच्चस्तरीय कार्यदलको प्रतिवेदन’ ले ‘विदेशी शक्तिका गतिविधि निगरानी गर्ने र प्रति–जासूसी गर्ने कार्य प्रभावकारी रूपमा हुनुपर्ने’ उल्लेख गरेको थियो ।

‘राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा समेत प्रति–जासूसी इकाइ नहुँदा यसबाट नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा संवेदनशील अवस्थामा रहेको कुरामा विवाद छैन’ प्रतिवेदनमा भनिएको थियो । यसको चार वर्षपछि सरकारले गुप्तचरी सम्बन्धी नीति त पारित गर्‍यो तर प्रति–जासूसी संयन्त्र निर्माणको प्रक्रियाले चाहिं गति लिन सकेन ।

गणतन्त्र स्थापनाअघि पूर्वगृहसचिव योगेन्द्रनाथ ओझा नेतृत्वको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग सुधार कार्यदल २०५१ र २०५६ सालमा तत्कालीन गृहसचिव श्रीकान्त रेग्मी नेतृत्वको अर्धसैन्य बलको गठन सम्बन्धी कार्यदलले पनि प्रति–गुप्तचरी संयन्त्रको आवश्यकता औंल्याएको थियो ।

यो पनि पढ्नुहोस्

‘बलियो प्रति–जासूसी संयन्त्र अपरिहार्य छ’

‘प्रति–जासूसी संयन्त्र गठन रोक्न खोज्ने चलखेल’

अहिले बल्लतल्ल प्रति–गुप्तचरी संयन्त्र निर्माणको अधिकार दिने गरी ‘नेपाल विशेष सेवाको गठन र सञ्चालन सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधयेक’ संसदमा पुगेको छ । तर, अहिले यो केही सहायक विषयमा अल्मलिएको छ । फोन ट्यापिङको अधिकारबारे व्यापक विरोध र बहस भइरहे पनि प्रति–गुप्तचरी संयन्त्रको आवश्यकता मुलुकलाई किन छ भन्ने सम्बन्धमा कुनै छलफल भएको छैन ।

‘दुरुपयोग हुन्छ भनेर अधिकारै नदिने कि नियमनका लागि संयन्त्र बनाउने ?’ राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका एक उच्च अधिकृत प्रश्न गर्छन्, ‘अहिले यस विषयमा जुन किसिमले विवाद झिकियो, यसमा पनि कुनै न कुनै रूपमा प्रति–जासूसी संयन्त्र गठनलाई रोक्न खोज्ने तत्वहरूको चलखेल हुन सक्छ ।’

यदि प्रस्तावित विधेयक पारित भएर ऐनको रूपमा आए प्रति–गुप्तचरीका लागि राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग मातहत एक विशिष्टकृत कार्यालय स्थापना हुनेछ ।

‘विभागले कुनै संघसंस्था, समूह वा व्यक्तिले नेपाल राज्य विरुद्ध वा राष्ट्रिय सुरक्षा, सरोकार वा चासोसँग सम्बन्धित विषयमा जासूसी गतिविधि गरे/गराएको वा गराउने सम्भावना रहेको विषयमा सूचना संकलन गर्न वा गराउन सक्नेछ’ विधेयकको दफा ९ मा भनिएको छ, ‘यसका लागि आवश्यकता अनुसार रक्षात्मक, प्रतिरक्षात्मक र प्रतिकारात्मक कार्य सञ्चालन हुनसक्नेछ ।’

यो विधेयक पारित भए नेपालका गुप्तचरले विदेशी राजदूत, राजदूतावासमा कार्यरत कर्मचारी वा अन्य व्यक्तिको पनि निगरानी गर्न सक्नेछन् । त्यसको सिलसिलामा विभागले ‘संदिग्ध वा निगरानीमा रहेका व्यक्ति, संस्थाबाट सार्वजनिक सञ्चारमाध्यम वा अन्य माध्यमबाट भएका कुराकानी, श्रव्य, दृश्य वा विद्युतीय संकेत वा विवरणलाई निगरानी, अनुगमन र इन्टरसेप्शन (टेलिफोन ट्यापिङ) गर्न तथा अभिलेखन गर्न सक्ने’ भनिएको छ ।

त्यसका लागि खटिएका अनुसन्धान अधिकृतले मुख्य अनुसन्धान अधिकृतको स्वीकृति लिएर दूरसञ्चार सम्बन्धी विवरण, संकेत वा सूचना उपलब्ध गराउन सेवा प्रदायकलाई अनुरोध गर्नुपर्ने भनिएको छ । यसरी प्राप्त सूचना जुन प्रयोजनका लागि प्राप्त भएको हो, त्यसका लागि मात्र प्रयोग गर्नुपर्ने भनिएको छ । त्यस्ता विवरण वा सूचना अन्य प्रयोजनका लागि कुनै निकाय वा अधिकारीलाई उपलब्ध गराउन निषेध पनि गरिएको छ ।

विभागले प्रति–जासूसीका क्रममा सूचना संकलनका लागि मुलुकभित्र र आवश्यकता अनुसार मुलुकबाहिर गोप्य अभियान चलाउन र सूत्र परिचालन गर्न पनि सक्ने भनिएको छ । ‘त्यस्ता गोप्य अभियान सञ्चालन, सूत्र परिचालन र छनोट सम्बन्धी विवरण गोप्य रहनेछ’ विधेयकमा भनिएको छ ।

प्रति–गुप्तचरी संयन्त्रको नीतिनिर्माण, समन्वय र मार्गदर्शनका लागि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा केन्द्रीय निर्देशन समितिको परिकल्पना गरिएको छ । जसमा अर्थमन्त्री, गृहमन्त्री, परराष्ट्र, रक्षा, सञ्चारमन्त्री, मुख्यसचिव र प्रधानमन्त्री कार्यालयको सम्बन्धित विषय हेर्ने सचिव सदस्य रहने व्यवस्था छ । इन्टलिजेन्स परिचालनका लागि चाहिं मुख्यसचिवको अध्यक्षतामा केन्द्रीय इन्टलिजेन्स समन्वय समितिको परिकल्पना गरिएको छ ।

 प्रजातन्त्र स्थापनापछि गुप्तचरलाई बलियो बनाउने विषय कहिल्यै पनि सरकारको प्राथमिकतामा परेन

– इन्द्र अधिकारी, सुरक्षा मामिला जानकार

योग्यतामा विचार पुर्‍याउनुपर्छ

केन्द्रीय गुप्तचर विभागको नामबाट २००८ साल मंसीरमा स्थापना भएको यो निकाय त्यसयता विभिन्न समयमा नाम र संरचना परिवर्तन गर्दै अहिलेको स्थितिमा आइपुगेको छ । तर कार्यशैली चाहिं पुरानै रहेको जानकारहरू बताउँछन् ।
‘अहिले त राअवि पहिलेको भन्दा धेरै कमजोर भइसकेको छ’ सुरक्षा मामिलाकी जानकार डा. इन्द्र अधिकारी भन्छिन्, ‘साँच्चै प्रति–जासूसी गर्ने हो भने यसलाई कसरी बलियो बनाउने भन्नेतिर पनि ध्यान दिनुपर्छ ।’

कतिपय जानकारहरू अहिले पनि ‘राअवि’को काम केही राजनीतिक दल, सशस्त्र समूह र आपराधिक गतिविधिबारे विभिन्न सञ्चारमाध्यममा आएका समाचार टिपोट बनाउनुबाहेक उल्लेखनीय नभएको बताउँछन् । विभागका अधिकृतहरू पनि यसलाई इन्कार गर्दैनन् ।

सरकारको नेतृत्वमा रहेकाहरूले यसलाई प्रतिस्पर्धी र विपक्षी दलका नेताहरूको जासूसी गर्न पनि प्रयोग गर्ने गरेको जानकारहरू बताउँछन् । ‘खासमा गुप्तचरलाई बलियो बनाउने विषय प्रजातन्त्र स्थापनापछि कहिल्यै पनि सरकारको प्राथमिकतामा परेन’ एक सुरक्षा अधिकारी भन्छन्, ‘दलहरूले आन्दोलनका बेला विभागले आफूहरूमाथि निगरानी राखेको सम्झिएर लामो समयसम्म यसलाई विश्वासै गरेनन् ।’

२०५० सालपछिका दश वर्ष त राअविलाई कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र बनाइएको विभागकै अधिकृतहरू गुनासो गर्छन् । तत्कालीन गृहमन्त्रीहरू गोविन्दराज जोशी, खुमबहादुर खड्का, वामदेव गौतम लगायतले विभागलाई कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र बनाएका थिए । जोशीको पालामा विभागका अधिकृतहरूलाई नेपाल प्रहरीमा पनि सेवा परिवर्तन गरिएको थियो, जसको त्यतिबेला विरोध पनि भएको थियो ।

डा.अधिकारी भन्छिन्, ‘खासमा जसको सरकार आए पनि विभागले राष्ट्रिय हित हेर्छ भन्ने भाष्य स्थापित हुनुपर्नेमा त्यसो हुन सकेन ।’ विगतमा जस्तो विभागलाई कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र बनाउने भए अहिले ‘राअवि’लाई प्रति–गुप्तचरी संयन्त्रको जिम्मा दिनुको कुनै अर्थ नहुने उनको भनाइ छ ।

तर प्रविधिको राम्रो ज्ञान भएका योग्य जनशक्तिलाई प्रतिस्पर्धाबाट भर्ना गराउने भए साँच्चै प्रति–गुप्तचरी संयन्त्रले उद्देश्य अनुसार काम गर्न सक्ने अधिकारीको बुझाइ छ ।

‘पहिले जस्तै भर्ती केन्द्र बनाए यसको पनि अर्थ हुन्न, साँच्चै देशको भलो सोच्ने हो भने आर्टिफिसियल इन्टलिजेन्समा पोख्त व्यक्तिहरूको जमघट हुनुपर्छ’ उनी भन्छिन्, ‘अहिले विगतमा जस्तो घरघरमा गएर मान्छे भेटेर सूचना आउने स्थिति छैन, त्यसैले भर्नाबाटै यस विषयमा विचार पुर्‍याउनुपर्छ ।’

अनलाइनखबर डटकममा प्रकाशित