उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले नयाँ जाहेरी लिएको सार्वजनिक भएपछि सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका सभापति देउवा सशंकित बनेको स्रोतको दाबी छ । त्यहीबीच अनुसन्धान अघि बढाउने मुख्य अधिकारीहरुलाई सरुवा गर्न सरकारसमक्ष दबाब दिएको स्रोतको भनाइ छ ।
३१ साउन, काठमाडौं । सरकारले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धान अघि बढाउने दुई वरिष्ठ प्रहरी अधिकृतको सरुवा गर्ने तयारी थालेको छ । सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको दबाबपछि सरकारले प्रहरीका महत्वपूर्ण कार्यालयको नेतृत्व फेरबदल गर्ने तयारी गरेको हो ।
सरकारले उपत्यका प्रहरी कार्यालय, रानीपोखरीका प्रमुख प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) श्यामलाल ज्ञवाली र उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) डा. मनोज केसीको सरुवा गर्न लागेको हो ।
उच्च सरकारी स्रोतका अनुसार सत्ता साझेदार कांग्रेस सभापति देउवाले हालै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग भएको भेटमा शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धानसँग जोडिने दुई निकायको नेतृत्वप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । त्यसक्रममा उनले उपत्यका प्रहरी प्रमुख र अपराध अनुसन्धान कार्यालयको नेतृत्व परिवर्तन गर्न भनेको स्रोतको दाबी छ ।
सरकारमा सहभागी सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेस सभापति देउवाको दबाबपछि गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठसमक्ष दुवैलाई परिवर्तन गर्ने दबाब बढेको हो । गृह मन्त्रालय स्रोतले पनि नेतृत्व फेरबदलका लागि छलफल भइरहेको पुष्टि गरेको छ ।
कानूनतः एआईजी सरुवाको निर्णय मन्त्रिपरिषद् बैठक मार्फत गर्नुपर्छ । त्यसअनुसार मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा एआईजी सरुवाको प्रस्ताव लैजाने गृह मन्त्रालयको तयारी थियो । तर अन्तिम समयमा प्रस्ताव रोकियो ।
स्रोतका अनुसार, उपत्यका प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीका प्रमुख ज्ञवालीलाई राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा सरुवा गर्ने तयारी थियो । उनको ठाउँमा प्रशासन विभागका एआईजी दीपक थापालाई पठाउने तयारी छ ।
प्रहरी एकेडेमीका एआईजी टेकप्रसाद राईलाई प्रशासन विभागमा पठाउने गरी गृहकार्य भएको छ । यसबारे छनक पाएका राईले प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) वसन्तबहादुर कुँवरलाई फोन गरेर असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।
प्रहरी एकेडेमीको जिम्मेवारी पाएको साढे ४ महिनामै विना कारण जिम्मेवारीबाट हटाउन लागेपछि राईले असन्तुष्टि जनाएका हुन् । ‘कि त मैले कुनै गल्ती गरेको हुनुपर्यो, नभए अरूका कारण म किन कोपभाजनमा पर्नु ?’ उनले महानिरीक्षक (आईजीपी) कुँवरसँग गुनासो गरेका छन् ।
उच्च सरकारी स्रोतका अनुसार सत्ता साझेदार कांग्रेस सभापति देउवाले हालै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग भएको भेटमा शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धानसँग जोडिने दुई निकायको नेतृत्वप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । त्यसक्रममा उनले उपत्यका प्रहरी प्रमुख र अपराध अनुसन्धान कार्यालयको नेतृत्व परिवर्तन गर्न भनेको स्रोतको दाबी छ ।
उनले जिम्मेवारीबाट हटाउने भए बरु राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्तिर सरुवा गर्न भनेका छन् । परिषद् प्रहरी अधिकृतहरुलाई थन्क्याउने थलोका रूपमा चिनिन्छ । अझ सुरक्षा परिषद् प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) को दरबन्दी हुने ठाउँ हो ।
प्रहरीभित्र एआईजी राई यस्ता अफिसर हुन्, जसले जागिरे जीवनको अधिकांश समय प्रहरीको प्रतिआतंकवाद र विशेष प्रकृतिको अन्तरदेशीय अपराध हेर्ने निकाय विशेष ब्यूरोमा बिताएका छन् ।
प्रहरीभित्र ‘स्पाई मास्टर’का रूपमा चिनिने उनी प्रहरी एकेडेमीमा काम गर्दागर्दै हटाइन लागेपछि रुष्ट बनेका हुन् । २९ वर्ष लामो प्रहरी सेवामा उनी चौथो पटक प्रहरी युनिटको नेतृत्व गरिरहेका छन् ।
गृह मन्त्रालयका एक अधिकारीको भनाइमा, गृहमन्त्री श्रेष्ठसँग निकट सम्बन्ध भएकाले ज्ञवालीलाई चिढ्याउन अधिकारीहरु चाहँदैनन् । राईले सरुवा गर्ने भए बरु परस्पर कार्यालयमा गर्न माग गरेका छन् । तर, प्रशासनका दीपक थापालाई सरकार उपत्यका प्रहरी कार्यालयमा पठाउने तयारीमा छ ।
हाल उपत्यका प्रहरी प्रमुख रहेका ज्ञवालीसँग सुमधुर सम्बन्ध नभएकाले महानिरीक्षक कुँवर ज्ञवालीलाई प्रहरी प्रधान कार्यालयभित्र महत्वपूर्ण विभागको जिम्मेवारी दिन चाहँदैनन् । शरणार्थी प्रकरणका बेला ज्ञवालीले महानिरीक्षक कुँवरलाई समेत जानकारी नदिई पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणलाई पक्राउ गरेका थिए ।
प्रहरी प्रधान कार्यालयका एक अधिकृतका अनुसार, आईजीपी कुँवर प्रहरी संगठनको समग्र आर्थिक प्रशासन, भौतिक पूर्वाधार र बन्दोबस्तीको व्यवस्थापन गर्ने महत्वपूर्ण विभागमा आफू अनुकूल नहुने अधिकारीलाई ल्याउन चाहँदैनन् । महानिरीक्षक नियुक्तिका बेला पनि ज्ञवाली कुँवरका लागि प्रमुख चुनौती देखिएका थिए ।
‘उपत्यका प्रहरी कार्यालयमा दीपक थापा सा’बलाई पठाउनुपर्ने भयो, ज्ञवाली सा’बलाई हेडक्वार्टरमा महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिने अवस्था रहेन’ प्रहरी प्रधान कार्यालय, नक्सालका एक उच्च अधिकृतले अनलाइनखबरसँग भने, ‘त्यसैले आईजीपी सा’बले बरु ज्ञवालीलाई प्रहरी एकेडेमी पठाएर राईलाई प्रशासनको जिम्मेवारी दिऔं भनेर प्रस्ताव गर्नुभएको हो ।’
काठमाडौंमा यथावत् राख्न, केरकारको फेर्न दबाब
उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय, बानेश्वरका एसएसपी केसीले लामो समयदेखि अलपत्र शरणार्थी प्रकरणको फाइल खोलेर १२ चैत २०७९ मा यो प्रकरणका तीन आरोपीलाई समातेका थिए ।
तत्कालीन आईजीपी धीरजप्रताप सिंह जिम्मेवारीबाट बाहिरिएर नयाँ महानिरीक्षक आउनुअघिको समयमा उनले चलाखीपूर्वक गिरोहका सदस्य केशव दुलाल, टंक गुरुङ र सानु भण्डारीलाई पक्राउ गरेका थिए ।
भण्डारीले उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयमा बयान दिंदै प्रकरणमा तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ का सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राईदेखि अख्तियार प्रमुख प्रेमकुमार राईसम्मको नाम लिएका थिए ।
पछि प्रकरणलाई ठगी मुद्दामा मात्र अघि बढाएर सामसुम पार्न अनेक प्रपञ्च भए पनि अन्तिम समयमा केसीले थप जाहेरी लिएर जिल्ला प्रहरी परिसर, टेकु पठाइदिएपछि मुद्दा लम्बिएको थियो । त्यसक्रममा संगठित अपराधको कसुरमा अनुसन्धान अघि बढ्दा पूर्वगृहमन्त्री खाँण, पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी लगायत पक्राउ परेका थिए ।
खाँणलाई पक्राउ गर्न एसएसपी केसी नेतृत्वको टोली नै उनको निवास पुगेको थियो । त्यही कारण कांग्रेस नेतृत्व उनीसँग रुष्ट थियो । हालै उनले थप १८ जना पीडितको जाहेरी लिएका छन् ।
केसीले कार्यालयको नेतृत्व गरेको सात महिना पुगेको छ । यहीबीच जिल्ला प्रहरी परिसर, काठमाडौंका प्रमुख दानबहादुर कार्कीलाई चाहिं यथावत् राख्न सरकारसमक्ष दबाब छ ।
लमजुङ, सुनसरी, सिन्धुपाल्चोक, गोरखा, ललितपुर, चितवन र काठमाडौं समेतका जिल्लाबाट गरी १८ जनाबाट करिब १ करोड ८५ लाख ९२ हजार ठगी भएको भन्दै किटानी जाहेरी परेको कार्यालयका एसपी रवीन्द्र रेग्मी बताउँछन् ।
‘३ वटा छुट्टाछुट्टै जाहेरी दर्खास्त परेकाले सक्कल जाहेरी सहित अरू कागजात आवश्यक अनुसन्धान र कारबाहीका लागि जिल्ला प्रहरी परिसर, टेकु पठाएका छौं’, उनी भन्छन् ।
प्रहरीले यो प्रकरणमा दोस्रो चरणको अनुसन्धान हुने बताउँदै आएको थियो । त्यसक्रममा बाहिर चर्चामा आएका नाममाथि पनि छानबिन हुने बताउँदै आएको थियो । तर, औपचारिक रूपमा छानबिन अघि बढेको थिएन ।
‘यो जाहेरी दर्ता भएपछि अनुसन्धान अघि बढाउनुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको छ’ एक प्रहरी अधिकृत भन्छन्, ‘प्रतिवादी नयाँ नभए पनि कारागारमा रहेकाहरुको बयान लिनुपर्नेछ, त्यस क्रममा नयाँ व्यक्तिको नाम खुलेपछि उनीहरु पनि पक्राउ पर्ने अवस्था रहन्छ ।’
उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले नयाँ जाहेरी लिएको सार्वजनिक भएपछि सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका सभापति देउवा सशंकित बनेको स्रोतको दाबी छ । त्यहीबीच अनुसन्धान अघि बढाउने मुख्य अधिकारीहरुलाई सरुवा गर्न सरकारसमक्ष दबाब दिएको स्रोतको भनाइ छ ।
केसीले कार्यालयको नेतृत्व गरेको सात महिना पुगेको छ । यहीबीच जिल्ला प्रहरी परिसर, काठमाडौंका प्रमुख दानबहादुर कार्कीलाई चाहिं यथावत् राख्न सरकारसमक्ष दबाब छ ।
गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले भने काठमाडौं प्रहरीको जिम्मेवारी पहिल्यै एसएसपी जीवन श्रेष्ठलाई दिन चाहेका थिए । तर, शरणार्थी प्रकरण चर्किएपछि रोकिएका थिए । हाल श्रेष्ठ प्रहरीको मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्यूरोमा कार्यरत छन् ।
