हालका प्रहरी प्रमुख धिरजप्रताप सिंह एक महिनापछि अवकाश पाउँदैछन्, त्यसपछि आउने नयाँ नेतृत्वका लागि बलियो दाबेदार मानिएका अशोक सिंहको प्रहरीबाट बहिर्गमन भएको छ । योसँगै भावी आईजीपी दौडको दृश्यमा बदलाव देखिएको छ ।
१६ फागुन, काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले असार पहिलो साता प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) बाट प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) बढुवाको तयारी गरिरहँदा बसन्त कुँवरको ठूलो अपेक्षा थिएन ।
उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको प्रमुख रहेका बेला एसएसपी कुँवर आफूलाई भेट्न आउनहरुसँग शीर्ष तीनमध्ये जुनसुकै वरियता पाए पनि फरक नपर्ने बताउँथे ।
गृह मन्त्रालयले ८ असारमा पहिलो नम्बरमा बढुवा गर्दा कुँवर स्वयं आश्चर्यमा परे । हक्की अधिकृतको छवि बनाएका कुँवर पहिलो वरियतामा बढुवा हुँदा भावी आईजीपीका रुपमा बधाई पाउन थालिसकेका थिए । उनी स्वयंले भने सहज मानिरहेका थिएनन् ।
कार्यक्षमताभन्दा राजनीतिज्ञसँग निकटताका आधारमा उच्च अधिकृतका वरियता तोक्ने प्रवृत्ति हाबी रहेका बेला शीर्ष स्थानमा आएपछि उनले त्यसमा पनि संशय व्यक्त गरिरहेका थिए ।
कुँवर निकट अधिकृतहरुका अनुसार कुँवरले शीर्ष स्थानमा उक्लिँदा पनि संशय व्यक्त गर्नुको कारण थियो ब्याची अशोक सिंह । उनी वरियताको तेस्रो नम्बरमा बढुवा भएका थिए । जबकि एसएसपीमा कुँवरहरु बढुवा हुँदा सिंह सूचीमै अटाएका थिएनन् । दोस्रो लटमा १७ वैशाख २०७७ मा बढुवा हुँदा पनि सिंह २० औं नम्बरमा समेटिएका थिए ।
तर, शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएका बेला भएको डीआईजी बढुवामा उनी एकाएक तेस्रो वरियतामा उक्लिए ।
सुदूरपश्चिम घर भएका सिंहलाई प्रहरी महानिरीक्षक धिरजप्रताप सिंहको उत्तराधिकारी बनाउने गरी अगाडि ल्याएको ब्याचमेटहरुको आशंका थियो । बालुवाटारको ओत पाएका उनले जिल्ला प्रहरी परिसर, काठमाडौंबाट सरुवा गर्ने तत्कालीन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणको निर्णयलाई उल्टाएका कारण पनि भावी आईजीपीका रुपमा अगाडि बढाइएको हुन सक्ने कुँवरहरुको आशंका थियो ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री बनेपछि कुँवर उत्साहित देखिए । किनकि, लामिछानेले एआईजीको दरबन्दी खाली हुँदा हुँदै कार्यक्षमता हेर्ने भन्दै कुँवरसहित आईजीपीका भावी दाबेदारहरुलाई प्रदेश प्रहरीको नेतृत्वमा पठाएका थिए । प्रदेशमा जसको राम्रो कार्यसम्पादन देखिन्छ, उनैलाई अगाडि ल्याउने लामिछानेको आश्वासन थियो ।
तर प्रदेश प्रहरी प्रमुखहरुको कार्यक्षमता मूल्यांकन गर्न नपाई लामिछाने पदमुक्त भए । त्यसपछि बदलिएको समीकरणमा डीआईजी सिंह नै बलिया देखिए । अधिकृतहरुका अनुसार उनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका ज्वाईँ समेत रहेका प्रदेश १ का पर्यटनमन्त्री जीवन आचार्यमार्फत बालुवाटारसँग सम्बन्ध बनाएका थिए ।
तर ३ फागुनमा एउटा ट्वीस्ट आयो, जसले भावी आईजीपीको दौडमा बदलाब ल्याएको छ । भावी आईजीपीका बलिया दाबेदार मानिएका डीआईजी सिंहको नागरिकता र शैक्षिक प्रमाण पत्रमा दुईथरी जन्ममिति रहेको भन्दै ३ फागुनमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेपछि उनी संकटमा परे ।
त्यसबेला सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी कार्यालय, धनगढीमा कार्यरत सिंहले कम उमेर देखाएर जागिर खाइरहेको भन्दै बागबजारका विश्वप्रकाश भेटवालले उजुरी दिएका थिए ।
डीआईजी सिंहले हाल गृहसचिव विनोदप्रकाश सिंहको बढुवा हुँदा ‘प्रिय भाइ विनोद सिंहलाई बधाई’ भन्दै लेखेको उल्लेख गर्दै उमेर छानबिन गर्न माग गरिएको थियो ।
‘मन्त्रालयका सचिव (हाल ५७ वर्ष) लाई भाइ भनेर सम्बोधन गर्ने डीआईजी अशोक सिंहको हालको उमेर ५७ वर्षभन्दा बढी हुनुपर्ने हो, त्यो हिसाबले सिंहले प्रहरी नियमावलीको उमेर हद अनुसार स्वतः अवकाश पाउनुपर्छ’, उजुरीमा भनिएको थियो, ‘उनको सुरुको नागरिकता जारी भएको जिल्लादेखि सम्पूर्ण रेकर्ड मगाएर गम्भीरतापूर्वक छानबिन गर्न जरुरी देखिन्छ ।’
अख्तियारमा उजुरी परेलगत्तै प्रहरी प्रधान कार्यालय, नक्सालले पनि सिंहबारे छानबिन थाल्यो । त्यसक्रममा सिंहको सिटरोल सार्वजनिक भयो, जसमा उनको नागरिकता र शैक्षिक प्रमाण पत्रमा १ वर्ष ६ महिना २४ दिनको फरक देखिन्छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कैलालीले २२ जेठ २०४२ मा जारी गरेको सिंहको नागरिकता प्रमाणपत्रमा उमेर १८ वर्ष उल्लेख छ । पहिला नागरिकता प्रमाणपत्रमा जन्ममितिको साटो यसरी उमेर नै उल्लेख गर्ने गरिन्थ्यो ।
प्रहरी सिटरोलमा समावेश शैक्षिक प्रमाण पत्रमा भने उनको १६ पुस २०२५ जन्ममिति उल्लेख छ । शैक्षिक प्रमाण पत्रमा भएको यही मितिको आधारमा उनी हालसम्म प्रहरी सेवामा थिए ।
प्रहरी नियमावली २०७१ को दफा १२७ को उपदफा २ (क) मा भर्ना हुँदा पेश गरेको नागरिकताको प्रमाण पत्र, शैक्षिक योग्यताको प्रमाण पत्र र वैयक्तिक विवरण (सिटरोल) मा जन्ममिति सबैमा एउटै नभए जुन मितिबाट पहिले अवकाश हुन्छ, त्यही आधारमा अवकाशको मिति कायम गर्ने उल्लेख थियो ।
यो प्रावधान अनुसार नागरिकताको जन्ममिति कायम हुँदा सिंहले २२ जेठ २०७९ मा अवकाश पाउनुपर्ने देखियो । सिंह १० फागुन २०७९ सम्म प्रहरी सेवामा वहाल मात्र थिएनन्, ९ असारमा एसएसपीबाट डीआईजीमा बढुवा समेत भएका थिए ।
स्रोतका अनुसार सिंहको पछिल्लो समय आईजीपी धिरजप्रताप सिंहसँग राम्रो सम्बन्ध थिएन । र, हेडक्वार्टरले अनुसन्धान गरी एसएसपीमा घटुवा गरेर घर पठाउन सक्ने जोखिम देखेपछि सिंहसामु राजीनामाको विकल्प रहेन । सिंहले १० फागुनमा कर्मचारी प्रशासन शाखामा पुगेर राजीनामा दिए, जुन राजीनामा गृह मन्त्रालयबाट स्वीकृत भइसकेको प्रहरी प्रवक्ता डीआईजी पोषराज पोखरेल बताउँछन् ।
डीआईजी सिंह प्रहरी सेवाबाट बाहिरिएपछि भावी आईजीपीको दौडमा कुँवर बलिया देखिएका छन् । उनी गण्डकी प्रदेशका पूर्वप्रमुख बाबुराम कुँवरका भाइ हुन् । हाल उनी मधेश प्रदेश प्रहरी प्रमुख छन् ।
दोस्रो नम्बर वरियतामा रहेका डीआईजी टेकप्रसाद राई पनि भावी आईजीपीका बलियो दाबेदार हुन् । लुम्बिनी प्रदेशमा प्रहरी प्रमुख रहेका राई प्रतिआतंकवाद र आन्दरदेशीय अपराध मामलाका जानकार मानिन्छन् । यससम्बन्धी अनुसन्धान गर्ने प्रहरीको विशिष्टकृत इकाइ विशेष ब्यूरोमा लामो समय बसेर काम गरेको अनुभव राईसँग छ ।
तेस्रो वरियतामा रहेका दीपक थापा पनि सबैलाई मिलाएर लैजानसक्ने अधिकृतका रुपमा चिनिन्छन् । उनी हाल बागमती प्रदेश प्रहरी प्रमुख छन् । चौथोमा प्रदेश १ का प्रहरी प्रमुख श्यामलाल ज्ञवाली र पाँचौंमा प्रहरी प्रधान कार्यालयमा रहेकी किरण बज्राचार्य छन् ।
अधिकृतहरुका अनुसार एक महिनापछि नियुक्ति हुने भावी आईजीपीमा कसले बाजी मार्ला भन्ने संकेत केहीदिनमै हुने प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) बढुवाबाट देखिनेछ ।
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता जितेन्द्र बस्नेतका अनुसार एआईजी बढुवाका लागि आन्तरिक तयारी थालिएको छ । हाल नेपाल प्रहरीमा एआईजीको पाँच पद रिक्त छ । रिक्त रहेको पदमा बढुवा हुने मध्येबाट भावी आईजीपी चुनिनेछन् ।
एआईजी बढुवाको वरियतामा को अगाडि आउँछन्, त्यसले प्रहरीको भावी नेतृत्व चयनका लागि सरकारको प्राथमिकता संकेत गर्नेछ । यद्यपि, प्रहरी नियमावली, २०७१ मा एआईजीहरुमध्ये ‘उपयुक्त देखिएका उम्मेदवारलाई आईजीपी पदमा’ बढुवा गर्न सक्ने व्यवस्था छ । हालका आईजीपी सिंहलाई पनि देउवा सरकारले आईजीपी बनाउनु अघि उनी तीन नम्बर वरियतामा थिए ।
आफूभन्दा कनिष्ठलाई आईजीपी बनाएको भन्दै १ नम्बर वरियताका एआईजी विश्वराज पोखरेल सर्वोच्च अदालत गएका थिए । कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की र कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले ३१ असार २०७९ मा पोखरेलको रिट खारेज गर्दै आईजीपी नियुक्ति सदर गरेको थियो ।
