३० साउन, काठमाडौं । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा हाई–प्रोफाइल संलग्नतासम्म पुग्ने बाटो तत्काललाई बन्द भएको छ ।
भारतबाट समातेर ल्याइएका बेचन झामाथि काठमाडौं प्रहरीले गरेको अनुसन्धान त्यो तहसम्म नपुगेपछि तत्काललाई राजनीतिक संलग्नता निकाल्ने च्याप्टर क्लोज भएको हो ।
झाविरुद्ध अनुसन्धान सकेर प्रहरीले बुझाएको रायसहितको प्रतिवेदनका आधारमा जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय, काठमाडौंले मंगलबार अदालतमा दायर गरेको अभियोग पत्रमा प्रकरणबारे कुनै नयाँ तथ्यहरु उल्लेख छैनन् ।
उनलाई बयानमा समेत उच्च राजनीतिक तहको संलग्नताबारे प्रश्न नसोधिएको प्रहरी स्रोत बताउँछ । पहिल्यै फेला परेको आधार, प्रमाणका आधारमा झाविरुद्ध ठगी, लिखत कीर्ते, राज्यविरुद्ध र संगठित अपराध सम्बन्धी कसुरमा मुद्दा दर्ता भएको छ ।
केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) का पूर्वप्रमुख हेमन्त मल्ल ठकुरीका अनुसार, सरकारी वकिलको कार्यालयले मंगलबार जिल्ला अदालत, काठमाडौंमा दायर गरेको अभियोग पत्र हेर्दा तत्काललाई झाको अनुसन्धानले उच्च नेक्सस खोतल्न सकेको देखिँदैन ।
‘जुन रुपमा अनुसन्धान जानुपर्ने थियो, त्यो हुन सकेन’, उनी भन्छन्, ‘झामाथिको अनुसन्धान शंका गरिएजस्तो तहको संलग्नता खोतल्ने गरी नभएपछि तत्काललाई माथिल्लो तहसम्म जाने बाटो बन्द भएको छ ।’
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका गृह मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव टेकनारायण पाण्डेले प्रहरीसँग बयान दिँदै शरणार्थी समस्यालाई राजनीतिक परियोजनाका रुपमा विकास गरिएको र झामार्फत यसको गहिराइमा पुग्न सकिने बयान दिएका थिए ।
शरणार्थी प्रकरणका आरोपी रामशरण केसीले उनलाई २ करोड रुपैयाँको चेक दिएको समेत प्रहरीले भेट्टाएको थियो । अनुसन्धानमा संलग्न एक अधिकृतका अनुसार, मुख्य योजनाकार मध्येका एक सानु भण्डारीले भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका लैजान ‘मन्त्रिपरिषद्बाट केही निर्णय गराउन’ भन्दै झालाई त्यो रकम बराबरको चेक दिन भनेका थिए ।
‘उनले १३ मंसिर २०७८ को मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट केही निर्णयहरु हुन लागेको छ, उक्त निर्णय गराउन बेचन झाले केही रकम मागेका छन्, उनलाई ग्यारेन्टीका लागि चेक काटी दिनु भनेका थिए’, उनले भनेका छन्, ‘मेरो र अरु मानिसहरुको ठूलो रकम भण्डारीलाई दिइसकेको हुनाले मैले बाध्य भएर ८ मंसिर २०७८ को राति ८ बजे हिमालयन बैंकको खाताको दुई करोड रुपैयाँ बराबरको चेक मैले दिएको हुँ ।’
चेक दिँदा केसीसँगै गएका एक व्यक्तिले भिडियो समेत खिचेका थिए । प्रहरीले गरेको पहिलो चरणको अनुसन्धानकै क्रममा केसीले झासँग गरेको संवादको अडियो समेत फेला पारेको थियो । त्यसबेला उनले भुटानी शरणार्थी समस्याबारे मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भए नभएकोबारे बुझेका थिए ।
झाले भनेअनुसार, १३ मंसिर २०७८ मा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ‘पुर्नस्थापना पश्चात् हाल नेपालमा बाँकी रहेका भुटानी शरणार्थी सम्बन्धी समस्या र समाधानका उपायहरुको प्रतिवेदन उपर छलफल भइ निर्णय भएका विकल्पहरु स्वीकृत गर्ने’ निर्णय गरेको थियो ।
अनुसन्धान अधिकृतहरुका अनुसार, झाले त्यसबेला शरणार्थी प्रकरणमा मुख्य बिचौलियाको भूमिका खेलेका थिए । त्यसैले उनी दोस्रो चरणको अनुसन्धान गर्ने बाटो खुलै राखेर प्रहरीले अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।
तर, पूर्वडीआईजी मल्लका अनुसार, दोस्रो चरणको अनुसन्धान पनि गहिराइमा नपुगेपछि यो अपराधको अनुसन्धान पहिले चर्चा भएजस्तो तहसम्म पुग्न अब कठिन देखिन्छ । ‘कुनै नसोचेको फरार आरोपीबाट केही खुलिहाले मात्र नभए यो प्रकरण यही तहबाट अदालती जाँचमा पुगेको छ’, उनी भन्छन् ।
भारतमा समातेर १५ असारमा काठमाडौंमा सार्वजनिक गरिएका झाले पनि पूर्णतः इन्कारी बयान दिएका छन् । उनले भुटानी शरणार्थी प्रकरणबारे समेत थाहा नभएको दाबी गरेका छन् ।
आफूमार्फत प्रकरणको गहिराइमा पुग्न सकिन्छ भन्ने बताएका तत्कालीन सचिव पाण्डेलाई झाले चिन्दै नचिन्ने जिकिर गरेका छन् ।
‘चिनजान सम्पर्क समेत केही नभएका निजले कहाँ के कस्तो बयान दिएका हुन् उनै जानुन्, चेकको सम्बन्धमा मलाई केही जानकारी छैन’, उनले दाबी गरेका छन्, ‘अडियोहरुमा भएको संवाद मेरो होइन, भिडियोमा देखिएका व्यक्तिहरु को को हुन् मलाई थाहा छैन ।’
तर, झा पत्नी चन्द्रीका सञ्चालक रहेको विभान्सु ब्रदर्श प्रा.लि.का कर्मचारी कञ्चन श्रेष्ठले भने झाले आफूलाई केसीको नाममा भएको खाताबाट जारी चेक बैंकमा जम्मा गरिदिनु भन्दै दिएको बयान दिएकी छन् ।
‘चेक जम्मा गरेको भौचर मैले बेचन झालाई दिएकोमा जम्मा गरेको भोलिपल्ट चेक साटिएन, फिर्ता लिन आउनु भनेर बैंकबाट मलाई फोन गरी बोलाइएको थियो’, उनले भनेकी छन्, ‘त्यसपछि मैले बैंकमा गएर झाको खातामा जम्मा गर्न खोजेको चेक फिर्ता ल्याएर उहाँलाई नै दिएको थिएँ ।’
तर, झाले भने त्यसबारे थाहा नभएको बयान दिएका छन् भने उनले पोलिग्राफ जाँच गर्न समेत इन्कार गरेका छन् । प्रहरी वरिष्ठ नायब निरीक्षक (वरिष्ठ सई) अञ्जु कँडेलले हस्तान्तरण गरेको यसबारेको प्रतिवेदन समेत प्रहरीले मिसिलमा संलग्न गराएको छ ।
झाले प्रहरीले बरामद गरेको अडियो जाँच गर्न भने तयार रहेको बताएका छन् । पक्राउ परेका बेला झाबाट प्रहरीले नयाँ मोबाइल मात्र बरामद गरेको थियो ।
‘पुरानो मोबाइल भएको भए केही रिकभर गर्न सक्ने अवस्था बन्थ्यो होला’, अनुसन्धानमा संलग्न एक अधिकृतले भने, ‘तर, किनेको एक वर्ष पनि नभएको मोबाइल उहाँले बोक्नुभएको थियो ।’
यद्यपि, केसीले रेकर्ड गरेको अडियोमा ‘सिस्टमले अटो’ देखाएको नम्बर र झाले बयानमा उल्लेख गरेको आफूले प्रयोग गर्ने नम्बर एउटै भएको उनी बताउँछन् । त्यसैले झाले आफूले गरेको अपराधबाट बच्न सकिन्छ कि भन्ने उद्देश्यले इन्कारी बयान दिएको भन्दै संगठित अपराध गरेको पुष्टि हुने अभियोग पत्रमा भनिएको छ ।
भुटानी शरणार्थीको अमेरिका लगायत तेस्रो मुलुक पुनर्वास कार्यक्रम बन्द भइसकेपनि मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेर फेरि प्रक्रिया थाल्ने वातावरण बनाउने आश्वसन उनले दिएको अधिकृतहरु बताउँछन् । त्यसपछि शरणार्थी समस्याबारे अध्ययन गर्न बनेको बालकृष्ण पन्थी नेतृत्वको कार्यदलको प्रतिवेदन नै कीर्ते गरेर नक्कली शरणार्थी बनाउने प्रयास भएको थियो ।
अधिकृतहरुका अनुसार, पन्थी कार्यदललाई नै प्रभावमा पारेर ८७५ जनाको नाम थप्ने तयारी गिरोहको थियो । तर, अनुकूल प्रतिवेदन नआएपछि त्यसमाथि पुनः अध्ययन गर्न भन्दै बालकृष्ण खाँण गृहमन्त्री भएका बेला गृह प्रशासनले उपसमिति समेत बनाएको थियो ।
प्रहरीले झामाथि अनुसन्धानका क्रममा उनीसँग नेपाली नागरिकतासँगै भारतको आधार कार्ड समेत रहेको फेला पारेको थियो । उनले १४ चैत २०६३ मा घुम्ती टोलीमार्फत वीरगञ्जबाट जन्मको आधारमा नेपाली नागरिकता लिएका थिए भने बिहार राज्यको मधुवनी जिल्लास्थित बाबुबह्री–३४ बाट आधार कार्ड लिएका थिए ।
प्रहरीले आधार कार्ड मिसिलसँगै संलग्न गराएपनि नागरिकता ऐन अनुसार भने मुद्दा चलाएको छैन । झा नेपालमा विद्युत् उपकरणको आयातकर्ताको रुपमा काम गर्दै आएका थिए ।
