सुशील कोइरालाको निधनपछि ०७२ फागुन तेस्रो साता सम्पन्न १३
जंगीअड्डाको निर्णयविरुद्ध अन्तरिम आदेश लिएर आउने वित्तिकै ‘आर्थिक अनियमितता’को आरोपमा पक्राउ परेका
प्रधानसेनापतिले मनासिब आधार कारण खोली सेनाका अधिकृतहरूको पदावधि थप गर्न सरकार समक्ष
नेपाल–भारतका सुरक्षा अधिकारीहरू ‘कसूरदार’ लाई खुसुक्क समातेर सुटुक्क बुझाउने गरिरहेका छन् । एकअर्का देशमा मारिने सम्भावना समेत रहेका नागरिकको यो अवैध हस्तान्तरण गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघन र अनुसन्धानकर्मीलाई जुनसुकै बेला जोखिममा पार्ने काम हो ।
नेपालमा दल, नेता र विज्ञहरू खुलेआम विदेशी चलखेल बढेको स्वीकार्छन् । तर, यस्तो चलखेल निस्तेज पार्ने प्रति–जासूसी संयन्त्र बनाउन भने रुचि देखाउँदैनन् । राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि आवश्यक तर तीन दशकदेखि अकारण अलपत्र एउटा सुरक्षा संयन्त्र माथिको विवेचना ।
संघीय सरकारको प्रतिनिधि भनिने प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अहिलेको नियमित काम नागरिकता र राहदानी विभागले बनाइदिएको पासपोर्ट बाँड्नु मात्रै हो । लामो समयसम्म शान र मान बोकेको यो शक्तिकेन्द्र आज किन एउटा समन्वय इकाइमा सीमित भयो ?
The Constitution of Nepal, 2015 has not given executive powers
१९ फागुन, काठमाडौं । नेपाली सेनाले दिएको अवकाश पत्रविरुद्ध सर्वोच्च
कतिपय देशमा हदम्याद नै नराखिएका उदाहरण पनि छन्, नेपालमा आज
आपत्तिजनक अभिव्यक्ति दिएका स्थापितको सर्वत्र आलोचना भइरहेका बेला नेकपा एमालेका
संघीय सरकारको प्रतिनिधि भनिने प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अहिलेको नियमित काम
New Baneshwor, Kathmandu
Permanent: Kanakai Municipality-3, Jhapa
+977 9862751449
gauravpkh@gmail.com
pokharelgaurav80@gmail.com
©www.gauravpokharel.com
