जंगीअड्डाको निर्णयविरुद्ध अन्तरिम आदेश लिएर आउने वित्तिकै ‘आर्थिक अनियमितता’को आरोपमा पक्राउ परेका उपरथी प्रेम शाहीलाई दुई महिना थुनामा राखेर सेनाले सैनिक विद्रोहको गम्भीर कसूरमा कारबाही अघि बढाएको छ ।
१८ फागुन, काठमाडौं । नेपाली सेनाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतबाट अन्तरिम आदेश लिएर हाजिर हुन जंगीअड्डा पुग्नेबित्तिकै पक्राउ परेका उपरथी प्रेम शाहीविरुद्ध आर्थिक अनुशासनको अभियोग पुष्टि हुन नसकेको देखिएको छ ।
आर्थिक अनियमितता सम्बन्धी कसूर पुष्टि हुन नसकेपछि सेनाले शाहीविरुद्ध सैनिक विद्रोह (म्यूटिनी) सम्बन्धी कसूरमा कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको भेटिएको हो । सैनिक उच्च स्रोतबाट अनलाइनखबरलाई प्राप्त कागजातमा शाहीलाई सैनिक विद्रोहको कसूरमा मुद्दा प्रक्रिया अघि बढाइएको उल्लेख छ ।
सेनामा सैनिक विद्रोह सबैभन्दा कडा प्रकृतिको कसूर हो । यो कसूर पुष्टि भए जन्मकैद सजाय हुने व्यवस्था छ । सैनिक मामिलाका जानकार मोहन थापाका अनुसार सैनिक विद्रोहको शाब्दिक अर्थ सैनिकहरुलाई हुलहुज्जत गराएर सत्ता कब्जा गर्न खोजेको भन्ने हुन्छ । जुन शाहीको हकमा सान्दर्भिक नहुने उनको बुझाइ छ ।
सैनिक ऐन, २०६३ अनुसार सैनिक विद्रोहमा सरिक भए, नेपाली सेना वा यसलाई सहयोग दिने कुनै बलको कुनै व्यक्तिसँग मिलेर सैनिक विद्रोह गरे गराएमा वा सो गर्न गराउन उत्तेजना फैलाएमा वा षड्यन्त्र गरे सैनिक विद्रोह (म्यूटिनी) को कसूर हुने भनिएको छ ।
सैनिक ऐनको दफा ३९ को उपदफा (घ) मा सैनिक विद्रोह गर्ने मनसाय राखेको वा षडयन्त्र भइरहेको थाहा पाइ वा सैनिक विद्रोह गर्ने मनसाय छ वा षडयन्त्र भइरहेको छ भन्ने आधार भएर माथिल्लो अधिकृतलाई खबर नगरे पनि कसूर हुने भनिएको छ ।
उपदफा (ङ) मा देशभक्ति र आफ्नो कर्तव्यपालनबाट विचलित भएका वा त्यस्ता व्यक्तिलाई देशभक्ति र आफ्नो कर्तव्य पालनाबाट विचिलित गराए वा विचलित गराउने दुरुत्साहन गरेमा पनि सैनिक विद्रोहको कसूर हुने भनिएको छ ।
तर, यीमध्ये शाहीलाई कुन उपदफा अन्तरगत पक्राउ गरिएको हो भन्नेबारे नेपाली सेनाको जंगीअड्डाले केही बताएको छैन । सैनिक प्रवक्ता सहायक रथी कृष्णप्रसाद भण्डारीले उनीमाथि आर्थिक अनुशासन सम्बन्धी कसूरमा अनुसन्धान भइरहेको दाबी गरेका छन् ।
यो पनि, जंगीअड्डामा २४ दिनदेखि उच्च सैनिक अधिकृत ‘गुपचुप’ थुनामा
अनलाइनखबरलाई प्राप्त कागजातहरुमा उनीविरुद्ध सैनिक विद्रोहको कसूरमा कारबाही भइरहेको स्पष्ट उल्लेख छ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगकी पूर्वसदस्य मोहना अन्सारी अनियमितताको आरोपमा अनुसन्धान थालेको बताउने सेनाले अदालती प्रक्रियामा पुग्दा कसूर परिवर्तन गर्नुले जंगीअड्डाको नियत देखाएको बताइन् ।
‘उपरथी शाही अवकाशको निर्णयलाई चुनौति दिएर सर्वोच्च अदालत गएको विषयलाई सेनाले सहज रुपमा लिएको छैन’, उनले अनलाइनखबरसँग भनिन्, ‘यसले सेनाभित्रको निरंकुशतालाई उजागर गरेको छ ।’
सैन्य मामिलाकी जानकार डा. इन्द्र अधिकारी पनि सैनिक विद्रोह गरेको भए अवकाशको पत्र थमाउनु अघि किन कारबाही भएन भन्ने प्रश्न उठ्ने बताउँछिन् । ‘त्यस्तो भए सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएपछि मात्रै अनुसन्धान हुनुपर्ने होइन होला’, अधिकारीले भनिन्, ‘पहिले एउटा कसूरमा अनुसन्धान गर्ने भनेर सार्वजनिक रुपमा भनिएको छ, पछि अर्को कसूरमा कारबाही सुरु गर्नुले जंगीअड्डाको गतिलो नियत देखिन्न ।’
बुधबार शाहीलाई सहयोग गरेको अभियोगमा सेनाले प्राड विवाकका प्रमुख सेनानी कुलदिप तिमसिना र महासेनानी महेन्द्रजंग शाहलाई समेत पक्राउ गरेको छ । उनीहरुलाई पनि सैनिक विद्रोह गरेको अभियोग लगाइएको छ ।
सैनिक विद्रोह गरेको भए अवकाशको पत्र थमाउनु अघि किन कारबाही भएन भन्ने प्रश्न उठेको छ
इन्द्र अधिकारी, सैनिक मामिला जानकार
पक्राउ पर्नेबित्तिकै दुई सैनिक अधिकारीका आफन्तले सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दिएका थिए । त्यसमाथि न्यायाधीश हरि फुयाँलको इजलासमा भएको सुनुवाइमा दुवै जनालाई तीन दिनभित्र अदालत उपस्थित गराउन भनिएको छ ।
अनुसन्धान प्रक्रियाको सम्पूर्ण विवरणसहित लिखित जवाफ पेश गर्न पनि अदालतले भनेको छ । यसबारे अदालतले गरेको आदेश यो सामाचार तयार पार्दासम्म जंगीअड्डाले बुझ्न मानेको छैन ।
जंगीअड्डाभित्र पुगेका एक जना आफन्तलाई सैनिक प्रहरी गणको टोलीले बाहिर निकालेको छ । स्रोतका अनुसार अदालतका कर्मचारीसहित एक जना आफन्त बिहान १० बजे जंगीअड्डा पुगेर कुरिरहेका थिए ।
तर, दर्ता शाखाका कर्मचारी बैठकमा भएको भन्दै अपराह्न ३ बजेसम्म सेनाले आदेश बुझेको छैन । सैनिक प्रवक्ता भण्डारी चाहिँ एउटा सरकारी निकायले पठाएको पत्र अर्को निकायले नबुझ्ने भन्ने नहुने बताइरहेका छन् ।
तर, यो प्रकरणमा के भएको भन्ने थाहा नभएको दाबी गर्छन् ।
यो पनि, प्रेम शाही प्रकरण : जंगीअड्डाको निर्णय रक्षा मन्त्रालयबाट कसरी उल्टियो ?
कारबाहीमा परेका उपरथीको नेतृत्वमा अनुसन्धान
नेपाली सेनाले ४ पुस २०७९ मा उपरथी शाही ५८ वर्षे उमेर हदका कारण २० पुसदेखि अवकाश हुने भन्दै पत्र थमाएको थियो । सैनिक अभिलेखालयमा शाहीको जन्ममिति २० पुस २०२२ भएको रेकर्ड थियो । त्यसअनुसार उनले २० पुस २०७९ बाट अवकाश पाउने भन्दै पत्र दिइएको थियो ।
तर, उनको नागरिकता र अन्य सरकारी कागजातमा जन्ममिति २० पुस २०२३ उल्लेख थियो । त्यसअनुसार उनले थप एक वर्ष जागिरमा बस्न पाउनुपर्थ्यो ।
जन्ममिति विवादबारे छानबिन गर्न राजेन्द्र क्षेत्री सेनापति भएको बेला गठन भएको बोर्डले उनको जन्ममिति २२ पुस २०२३ कायम गर्न सिफारिस गरेको थियो । त्यसअनुसार उमेर सच्याउन क्षेत्रीले रक्षामन्त्रालयमा पेश गरेका थिए ।
तर, तत्कालीन रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले जन्ममितिको अभिलेख संशोधन हुन नसक्ने निर्णय गरेका थिए । त्यसयता उनी आफूलाई अन्याय भएको भन्दै सर्वोच्च अदालत गएका थिए ।
अवकाशको पत्र थमाएपछि ७ पुसमा उनले फेरि सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएका थिए । निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको इजलासले १३ पुसमा उनलाई अवकाश दिने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
बाबुराम श्रेष्ठ, उनको नेतृत्वमा उपरथी शाहीमाथि अनुसन्धान गर्न ‘कोर्ट अफ इन्क्वायरी’ गठन भएको थियो ।
सैनिक बोर्डको रायले शाहीले भने अनुसारको मिति कायम गर्न सिफारिस गरेको भन्दै अदालतले पहिले नै अवकाश दिँदा ‘सुविधा सन्तुलनको दृष्टि र शाहीलाई हुनसक्ने अपुरणीय क्षतिलाई समेत मध्यनजर गर्दै अन्तिम निर्णय नहुन्जेलसम्म’ अवकाशको पत्र कार्यान्वयन नगर्न भनेको थियो ।
यो आदेशपछि निरीक्षणाधिकृत विभागमा प्रमुख रहेका शाही १९ पुसमा हाजिर हुन जंगीअड्डा पुगेका थिए । तर, जंगीअड्डाले अदालतको आदेश कार्यान्वयन गरेन, बरु अहिलेसम्म थुनामा राखेको छ । शाहीलाई नियन्त्रणमा लिएर सैनिक प्रहरी गणको टोलीले बूढानीलकण्ठ नगरपालिका–२, भंगालस्थित उनको घरमा छापा मारेको थियो ।
त्यसबेला सैनिक सूचना तथा जनसम्पर्क निर्देशनालयका प्रमुख सहायक रथी कृष्णप्रसाद भण्डारीले ‘आर्थिक अनियमितता’को आरोपमा छानबिन भएको सार्वजनिक जानकारी दिएका थिए । उनीमाथि उपरथी बाबुराम श्रेष्ठको नेतृत्वमा ‘कोर्ट अफ इन्क्वायरी’ गठन गरेर जंगीअड्डाले छानबिन थालेको थियो ।
श्रेष्ठ उपरथी शाहीभन्दा कनिष्ठ अधिकृत मात्र होइनन्, उनी पूर्णचन्द्र थापा प्रधानसेनापति हुँदा कारबाहीमा परेका अधिकृतका समेत हुन् । २६ बेसिकका अधिकृत श्रेष्ठले भर्ना छनौटमा अनियमितता गरेको भेटिएपछि त्यसबेला एक वर्ष बढुवा रोक्का गरिएको सैनिक स्रोत बताउँछ ।
थापा प्रधानसेनापति हुँदा उपरथी शाही सैनिक सचिव समेत बसेका थिए । शाहीसहित पक्राउ परेका दुई अधिकृत तत्कालीन प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापा निकट अधिकृतका रुपमा चिनिन्थे ।
हालका प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्मा निकट अधिकृतहरुले थापा सेना प्रमुख हुँदा शाहीसमेतका अधिकृतहरुले त्यसबेला शर्मालाई अनावश्यक दुःख दिएको आरोप लगाउने गरेका छन् ।
आफू सेना प्रमुख बन्नु अघि थापाले म्याद थप गराउने प्रयास गर्दै शर्मामाथि निगरानी गराएको एकथरि अधिकृतहरुको आरोप छ । उनै उपरथी शाही सर्वोच्च अदालतबाट अन्तरिम आदेश लिएर आउने वित्तिकै नियन्त्रणमा लिइएको थियो ।
यो पनि, नेपाली सेनाले पक्राउ गरेका दुई सैनिकलाई उपस्थित गराउन सर्वोच्चको आदेश
जब आर्थिक अनियमितता भेटिएन…
सेनाले बूढानिलण्ठस्थित उपरथी शाहीको घरमा छापा हानेर केही कागत नियन्त्रणमा लिएको थियो । उनले काम गरेका कार्यालयहरुको कागजात समेत विश्लेषण ‘कोर्ट अफ इन्क्वायरी’ले विश्लेषण गरेको थियो ।
तर, कसूरजन्य गतिविधि फेला नपरेपछि सैनिक विद्रोहको कसूरमा मुद्दा लगिएको सैनिक उच्च स्रोतको दाबी छ ।
‘हरेक वर्ष लेखा परीक्षण भइरहेको हुन्छ, समस्या हुने भए जागिरमा छँदै देखिन्छ’, स्रोत भन्छ, ‘तर, अवकाशको पत्र दिइसकेको अवस्थामा फेरि हाजिर हुन आएका बेला अनुसन्धान थाल्दा आर्थिक अनियमितता कसरी पुष्टि होस् !’
उपरथी श्रेष्ठ नेतृत्वको ‘कोर्ट अफ इक्वायरी’ले दिएको प्रतिवेदनलाई प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माले सदर गरेर मुद्दा चलाउने निर्णय गरेका थिए । त्यसअनुसार युद्धकार्य विभागका प्रमुख उपरथी ताराध्वज पाण्डेको अध्यक्षतामा गठन भएको समरी जनरल सैनिक अदालतमा सैनिक विद्रोहको कसूर सम्बन्धी मुद्दामा सुनुवाइ भइरहेको छ ।
शाहीमाथि अनुसन्धान हुँदा थप दुई सैनिक अधिकृतले पनि सैनिक विद्रोहको कसूर खेप्नु परिरहेको छ । तर, उनीहरुले कसरी सैनिक विद्रोह गरे भन्ने जंगीअड्डाले स्पष्ट पार्न सकेको छैन ।
