स्वास्थ्य मन्त्रालयको सफल नेतृत्व गरिसकेका खगराज अधिकारीको गृह प्रशासनको कमाण्ड कस्तो होला भन्ने धेरैलाई चासो थियो ।
मन्त्रालयमा जिम्मेवारी सम्हाल्ने वित्तिकै सुरक्षा निकायलाई संगठन सुधारको खाका ल्याउन लगाएर उनले आफूलाई अरुभन्दा फरक गृहमन्त्री रहेको देखाउन खोजे ।
नेपाल प्रहरीको सरुवा–बढुवामा सधैँ राजनीतिक हस्तक्षेप हुने अवस्थामा अधिकारीले पत्रकारकैसामू त्यस्ता गतिविधिमा आफ्नो कुनै चासो नरहने प्रतिबद्धता जनाए ।
त्यति मात्र होइन, उनले गृहमा आउने वित्तिकै सिनियर नेताको फोन आएको र कास्कीमा केहीलाई लैजान फोन आएको पनि खुलासा गरे । त्यही सन्दर्भमा उनले योग्य व्यक्तिले अवसर पाउने पनि बताए ।
अधिकारीले गृह जाने वित्तिकै नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र गृह प्रशासनमै आबद्ध व्यक्तिहरुसँग सुधार गर्नुपर्ने क्षेत्रको सूची मागे । ती विषयमा विज्ञ र सुरक्षा संवाददातासँग पनि छलफल गरे । त्यसपछि एक सय दिनको कार्ययोजना तयार गरिरहेका थिए ।
‘गृह प्रशासन भनेको नागरिकले अनुभूत गर्ने विषय हो, कुनै पनि नागरिक गृह मातहतको हरेक कार्यालयमा गएर निवेदन दिँदा तत्काल त्यसको कारबाही होस् भन्ने मेरो पहिलो प्राथमिकता थियो’ अधिकारीले सुनाए, ‘त्यस्ता निवेदनलाई तत्काल डिजिटलाइज गर्ने पनि तयारी थियो ।’
सुधारको खाका अघि ल्याउँदै गर्दा गृहले मन्त्री अधिकारीलाई गुमाएको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज दाहाल बताउँछन् । ‘बाढी, पहिरो लगायतका पीडितका लागि तत्काल पुनर्निमाण सहयोग गर्ने गरी १० करोड रुपैयाँ निकासा भइसकेको छ’ निवर्तमान अधिकारी भन्छन् ।
गृह प्रशासन भनेको नागरिकले अनुभूत गर्ने विषय हो, कुनै पनि नागरिक गृह मातहतको हरेक कार्यालयमा गएर निवेदन दिँदा तत्काल त्यसको कारबाही होस् भन्ने मेरो पहिलो प्राथमिकता थियो
खगराज अधिकारी, निवर्तमान गृहमन्त्री
मन्त्री अधिकारीले हालसम्म स्वकीय सचिव लगायत अन्य निजी सचिवालयका कर्मचारी पनि नियुक्त गरेका थिएनन् । उनले गृहमन्त्रीरुपमा कमाण्ड सम्हाल्ने वित्तिकै नेपाल प्रहरीका प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) र प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) को सरुवा गर्न पाए । सातै वटा प्रदेश प्रमुख र प्रहरीको महत्वपूर्ण निकायका सरुवामा विवाद देखिएन ।
उनले गृहमन्त्री बनेपछि सशस्त्र प्रहरी बलको प्रधान कार्यालय, हल्चोक पुगेर ‘कसैको सीमा एक इञ्च पनि नमिच्ने, आफ्नो मिच्न’ पनि नदिने बताएका थिए । लगत्तै उनले आफ्नो कार्ययोजनामा एपीएफको बोर्डर आउट पोष्ट (बीओपी) को सुधार गर्ने विषय पनि समेटेका थिए ।
उनका कार्ययोजनामा सशस्त्र प्रहरीको बोर्डर आउट पोष्ट (बीओपी) सुधारदेखि प्रहरीको रासन सुधारसम्म थिए ।
गृह प्रशासनमा आउने अधिकांश मन्त्रीले कार्ययोजना त आकर्षक नै बनाउँथे । तर कार्यान्वयनमा समस्या देखिने गरेका थिए । अधिकारीको कार्यकाल चाहिँ कस्तो रहन्थ्यो, त्यसको परीक्षण हुन नपाइ उनले १२ दिनमै मन्त्री क्वार्टर छाडेका छन् ।
