काठमाडौं । कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को संक्रमण रोक्न स्वास्थ्यकर्मीसँगै सुरक्षाकर्मी फ्रन्टलाइनमा खटिएका छन् । सरकारले घोषणा गरेको लकडाउन कार्यान्वयमा नेपाल प्रहरीका अधिकृतहरु अग्रपङ्तिमा छन् ।
तर, प्रहरी प्रधान कार्यालय, नक्सालले ‘कोरोना उपचार राहत कोष’मा रकम जम्मा गर्न भन्दै अधिकृतहरुलाई तलबको रकम कटौती गरेपछि चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ ।
यो पनि पढ्नुहोस् कट्टा हुने भयो प्रहरीको तलब
प्रहरी प्रवक्ता उमेशराज जोशी भने विषम परिस्थितिमा प्रहरी संगठनले सरकारलाई स्वतः स्फूर्त सहयोग गर्न खोजेको बताउँछन् । ‘अप्ठ्यारोमा हामीले पनि केही योगदान गर्न खाजेका हौँ’, प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) जोशीले भने, ‘सर्वसाधारणले हामीप्रति देखाउनु भएको माया, सद्भाव प्रशंसनीय छ ।’
प्रहरीका अवकाश प्राप्त अधिकृतहरुको भने प्रहरी संगठनको निर्णयमा मिश्रित धारणा राखेका छन् । अवकाश प्राप्त अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) विज्ञानराज शर्मा प्रहरीले तलब कटौती गरेर कोषमा जम्मा गर्नु कर्तव्य बोधको विषय भएको बताउँछन् । तर, अवकाश प्राप्त एआईजी देवेन्द्र सुवेदी भने तलब कटौतीको विषयलाई बाध्यकारी बनाउन नहुने बताउँछन् ।
अवकाश प्राप्त नायव महानिरीक्षक (डीआईजी) पूर्णचन्द्र जोशी चाहिँ राज्यले बाध्यकारी नियम लगाएर सबै सरकारी निकायबाट तलब कटौती गर्नु ठिक भए पनि नेपाल प्रहरीबाट मात्र तलब कटौती गर्न निर्देशन दिनु गलत भएको बताउँछन्।
यही सन्दर्भमा अनलाइनखबरले केही अवकाश प्राप्त प्रहरी उच्च अधिकृतहरुसँग कुराकानी गरेको छ । प्रस्तुत छ, उनीहरुको भनाइ जस्ताको त्यस्तैः–
‘कामसँगै कर्तव्य बोध गरिएको हो’
– विज्ञानराज शर्मा, पूर्वएआईजी
विपदको समयमा प्रहरीले स्वतः स्फूर्त रुपमा सहयोग गर्न खोजेको जस्तो देखिन्छ । यसअघि भूकम्पका बेला पनि हामीले सहयोग गरेकै हौँ ।
तर, राष्ट्रिय समस्यामा प्रहरी संगठनले जसरी दिनरात काम गरिरहेको छ। त्यो हेरेर सुरक्षाकर्मीको तलब काटियोस् भनेर सर्वसाधारणको चासो आउनु पनि जायज हो । तर, प्रहरीले चाहिँ आफ्नो कामसँगसँगै कर्तव्यबोध पनि गरेर गरेको कार्य हो यो ।
प्रहरी ‘चेफ अफ कमाण्ड’ले चल्ने संगठन हो । त्यसैले एक तहबाट कुनै निर्देशन जारी भएपछि जवानसम्मले त्यसलाई नकरात्मक रुपमा लिँदैनन् । त्यही हिसाबले प्रहरी प्रधान कार्यालयबाटै निर्देशन भएको हुनसक्छ ।
यो सरकारले बाध्य गरेको विषय पनि होइन । त्यसैले यसलाई नकरात्मक रुपमा लिनुभन्दा प्रहरीलाई अरु हिसाबले सुविधा सम्पन्न गराउनतिर लाग्नु ठिक होला । बरु काममा खटिए बापत भत्ता बढाइदिउँ । तर, तलबबाट निश्चित रकम काट्ने कुरालाई निरन्तरता दिँदै राम्रो सन्देश जान्छ ।
‘तलब काट्ने बाध्यकारी व्यवस्था ठिक होइन’
– पूर्वएआईजी देवेन्द्र सुवेदी
यो विषयलाई मुख्यतः तीन वटा आधारमा हेरौँ । पहिलो यो मानवीय सहयोग गरिएको विषय हो । दोस्रो, बाध्यकारी हिसाबले काट्न लगाउन ठिक होइन ।
धेरै पहिले पनि खेलकुदका लागि भनेर प्रहरीमा एउटा कोष खडा गरिएको थियो । प्रहरीको नियमित रुपमा तलब काटेर खेलकुदको सामान किनिन्थ्यो । खेलकुदका गतिविधि सञ्चालन गरिन्थ्यो ।
तर, पछि राम्रो सन्देश गएन भनेर हटाइएको थियो । स्वतः स्फूर्त रुपले गर्नुचाहिँ मानवीय हिसाबले ठिक हो ।
तेस्रो कुरा अहिले सरकारका संगठनहरुबीचमा प्रतिष्पर्धा देखिन्छ । त्यसले समस्या सिर्जना गरिरहेको छ । नेपाली प्रहरी गरेपछि नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, निजामती सबैले गर्नुपर्छ भन्ने आउँछ ।
हामी किन पछाडि पर्ने भन्ने हुन्छ । यो चाहे प्रहरीबाट सुरु भएको कुरामा होस् अथवा सेना, सशस्त्र वा निजामती संगठनबाटै होस् । यसलाई रोक्ने काम सरकार हो । राम्रो कुरामा प्रतिष्पर्धालाई मौलाउनु सकरात्मक पनि होला । तर, सर्कुलर नै जारी गर्नु चाहिँ राम्रो हो जस्तो लाग्दैन ।
आपतकालीन अवस्थामा राष्ट्रको सेवामा खटिएका व्यक्तिले आफ्नो सेवा प्रवाहलाई नै प्रभावकारी बताए, त्यही ठूलो योगदान हुनछ ।
‘नागरिकको माया स्वाभाविक’
– पुष्कर कार्की, पूर्वएआईजी
राज्यलाई आवश्यक परेका बेला सरकारी निकाय सबैले सहयोग गर्ने हो । त्यहीबेला नेपाल प्रहरीले पनि सहयोग गर्ने गरेको छ । अहिले चाहिँ अवस्था अलि फरक छ ।
सबैतिर ‘वर्क फ्रम होम’ भनिराखिएको बेला प्रहरी चाहिँ जोखिममा छ । जोखिममा रहेर प्रहरी अधिकारीहरु ‘फ्रण्ट लाइन’मा बसेर काम गरिरहेको छ । यही देखेरै सामाजिक सञ्जालमा सर्वसाधारणले प्रहरीप्रति माया देखाउनु भएको होला ।
प्रहरी संगठन जसले जोखिमको समयमा जहिल्यै पनि अग्रणी भूमिका खेलेर उभिएको हुन्छ । जहिल्यै पनि फ्रण्टलाइनमा हुन्छ । यस्तो अवस्थामा नेपाल प्रहरीले आफ्नो तर्फबाट पनि केही गर्न सक्छौँ भनेर सकरात्मक रुपमै तलब काट्ने निर्णय गरेको हुनसक्छ ।
तर, अहिले एउटा पाटो चाहिँ के देखियो भने आमनागरिकले प्रहरीलाई सिधै फ्रण्टलाइनमा खटेको देख्दा तलब कटौती नगरे हुन्थ्यो भन्ने आमनागरिकको सेन्टिमेन्ट हो । तर, के हो भने एउटा प्रहरीले स्वतः स्फूर्त रुपले गर्छ भने त्यसलाई सकरात्मक रुपमा पनि दिन सकिन्छ । यसलाई दुबै पक्षबाट हेर्न सकिन्छ ।
खासमा यो गृह मन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालय, नक्सालले निर्णय गर्ने विषय हो । सरकारले दिनु भनेर अनिवार्य गरेको छ जस्तो लाग्दैन । त्यसैले यो विषयमा यही दुई निकायबाट जवाफ माग्नु उपयुक्त हुन्छ ।
‘कतिपय एसपी पनि कोठा भाडा लिएर बस्छन्’
– उत्तम कार्की, पूर्वडीआईजी
प्रहरी भुइँचालोका बेला पनि सहयोग गरेको थियो । तर, त्यतिबेला सबै बाहिर निस्किन सक्थे । त्यो बेलाको कुरा फरक छ ।
अहिले आमनागरिकको सेवा निस्किने भनेको स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मी मात्र होे । त्यसैले स्वेच्छाले रकम दिनु स्वभाविक हो । बरु उनीहरुलाई भत्ता थप गर्नु राम्रो होला ।
एसएसपीदेखि माथिका पद कार्यालयमा बसेर काम गर्ने पद हो । एसपीसम्म फिल्डमै निस्किनु पर्छ । नागरिकसँग सम्पर्कमा जानैपर्छ । एसएसपीसम्म नागरिकको सम्पर्कमा नगए पनि हुन्छ ।
प्रहरीको पनि परिवार र घर हुन्छ । सुरक्षाकर्मीले सबै कुराभन्दा उठेर काम गरिरहेका छन् । त्यसमा इन्सेन्टिभ दिनुपर्छ । डीएसपी, एसपी भएर के गर्नु ? कतिपय अझै काठमाडौंमा कोठा भाडा लिएर बसेका छन् । तलबको ठूलो हिस्सा भाडा तिर्दै सकिन्छ ।
आफू चौबीसै घन्टा फिल्डमा हुनु परेको छ । छोराछोरीसँग भेट्न पाएको छैन । यस्तो अवस्थामा तलब कटौती गर्ने विषय बाध्यकारी हुनुहुँदैन ।
‘रोक्ने सरकारको जिम्मेवारी’
– पूर्वडीआईजी हेमन्त मल्ल ठकुरी
सामाजिक सञ्जालमा चर्का कुरा आए पनि मलाई चाहिँ यो विषय सामान्य लागेको छ । किनकि, यो पहिल्यैदेखि चलिआएको चलन हो ।
अब यसलाई गलत हो पनि कसरी भन्ने ? सही पनि कसरी भन्ने ? भुइँचालो, बाढी, पहिलो जस्ता दैवी प्रकोपका बेला प्रहरीले हरेक पटक तलब काटेर योगदान गर्दै आएको छ ।
योभन्दा पहिले एक/दुई वटा मनोविज्ञानले पनि काम गर्थ्यो । जस्तै, सेनाले १० करोड रुपैयाँ सहयोग गरेको छ भने हामी पनि नछुटौँ भन्ने हुन्थ्यो । त्यसो गर्दागर्दै सहयोग गर्न सबै निकायमा होड चल्थ्यो ।
यो रोक्ने काम भनेको सरकारको जिम्मेवारी हो । यो कहिलेसम्म जारी राख्ने भन्ने प्रश्न छ । यो विषयमा प्रहरी नेतृत्वलाई दोष दिन मिल्दैन ।
‘तलब चाहिए राज्यले नै भन्नुपर्यो’
– पूर्वडीआईजी पूर्णचन्द्र जोशी
विगतदेखि नै प्रहरी महानिरीक्षकले निर्णय गरेर रकम संकलन गर्ने अभ्यास छ । राज्यलाई आवश्यक परेको हो भने कर्मचारीको छुट्टै यति दिनको तलब भनेर एकमुष्ट लिए भइहाल्यो । राज्यबाटै आउनुपर्यो यसको माग पनि ।
तर, सधैं प्रकोप वा विभिन्न नाममा सुरक्षाकर्मीको तलब काट्नु राम्रो विषय होइन ।
बरु संकटमा स्वेच्छाले सहयोग गर्ने हो । जस्तै, केहीअघि संयुक्त राष्ट्र संघको शान्ति मिसनमा काम गर्ने एक जना अधिकृतले एक महिनाको तलब सरकारी कोषमा जम्मा गर्ने घोषणा गरे ।
अहिले जसरी दर्जा नै तोकेर तलब मागिएको छ, त्यो चाहिँ ठिक होइन । राज्यले नै यो तहसम्म यति काटेर राज्यलाई सहयोग गर भनेको भए अर्कै कुरा। तर, राज्यले केही भनेकै छैन । हामी आफू खुशी गरिरहेका छौँ भने यो ठिक होइन । राज्यले नै भनेको भए, संगठनले पनि स्पष्ट गर्नुपर्यो । होइन भने सरकार वा कुनै अमुक पक्षलाई खुशी पार्न यस्तो गर्नु भएन ।
यो पनि पढ्नुहोस कोरोना रोकथाममा खटिएका सुरक्षाकर्मीलाई पनि प्रोत्साहन भत्ता दिन माग
