कोभिड-१९ बाट दैनिक पाँच हजारको संख्यामा नागरिक संक्रमित भइरहँदा सरकार नियमित काममा रमाइरहेको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले न आफैं महामारी विरुद्धको लडाईंको कमाण्ड सम्हालेका छन्, न सीसीएमसीसीलाई त्यसरी काम गर्न दिएका छन् । बरु ‘नंग्रा विनाको बाघ’ जस्तै बनाएर छाडेका छन् ।
पाँचदलीय समन्वय समितिको बैठक (२२ पुस) मा सहभागी सत्तारुढ नेताहरूलाई कोरोना संक्रमण भएपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा एक साता आइसोलेसनमा बसे । पीसीआर परीक्षणको रिपोर्ट नेगेटिभ आए पनि देउवा अझै जरुरी भेटघाट तथा बैठकहरूमा मात्र सहभागी हुने गरेका छन् ।
तर कोरोना महामारी नियन्त्रणमा सरकारी भूमिका हेर्दा लाग्छ, प्रधानमन्त्री देउवा मात्र होइन, सिंगो सरकार नै कोभिड-१९ बाट आइसोलेट भएर बसेको छ ।
कोभिड-१९ आफैंमा छिटो फैलिने भाइरस हो । जनस्वास्थ्यविद्हरूका अनुसार अहिले नेपालमा फैलिएको ओमिक्रोन, यसअघिका भेरियन्टहरू भन्दा अझ संक्रामक छ । अहिलेसम्म प्राप्त तथ्यांक अनुसार ओमिक्रोन भेरियन्टमा संक्रमित दोब्बर हुँदै जाने अवधि डेढदेखि दुई दिनको मात्रै देखिएको छ ।
जानकारहरूका अनुसार यसको चेन ब्रेक गर्न भाइरस भन्दा तीव्र गतिमा काम गर्न सक्नुपर्छ । तर सरकारको प्राथमिकतामा कोरोना महामारी नियन्त्रण नपरेको संक्रामक रोग विशेषज्ञ डा. प्रभात अधिकारी बताउँछन् ।
२९ असारमा प्रधानमन्त्री भएका नेपाली कांग्रेसका सभापति देउवा मंसीर मसान्तसम्म पार्टी महाधिवेशनमै व्यस्त थिए । उनी पार्टी महाधिवेशनको दौडधुपमा रहेका वेला १९ मंसीरमा नेपालमा पहिलो पटक ओमिक्रोन भेरियन्ट भित्रिएको पुष्टि भयो ।
२९ मंसीरमा पार्टी सभापतिमा पुनः निर्वाचित भएका देउवा पछिल्लो समय आफ्नो दल कांग्रेसमा केन्द्रीय सदस्यहरू मनोनयनदेखि १२ माघमा हुने राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि सत्तारुढ गठबन्धनमा सिट भागबण्डामा व्यस्त थिए ।
यस्तो बेला प्रधानमन्त्रीलाई महामारीको गाम्भीर्य बुझाउने, घचघच्याउने काम स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र मन्त्रीले गर्नुपर्ने हो । तर स्वास्थ्य मन्त्री विरोध खतिवडा स्वयं महामारीप्रति गम्भीर नभएको गुनासो प्रधानमन्त्री देउवाले गर्ने गरेको बालुवाटार निकट स्रोत बताउँछ
‘महामारी नियन्त्रणका लागि प्रधानमन्त्री देउवाले जुन अर्जेन्सी महसूस हुनुपर्ने हो, त्यो गरेको पाइएको छैन’ एक अधिकारी भन्छन्, ‘आदेश जारी गरिदियो, आफ्नो दैनिक काममा लाग्यो ! हिजोका प्रधानमन्त्रीको कमजोरी पनि त्यही हो, अहिले पनि त्यही भइरहेको छ ।’
यस्तो बेला प्रधानमन्त्रीलाई महामारीको गाम्भीर्य बुझाउने, घचघच्याउने काम स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र मन्त्रीले गर्नुपर्ने हो । तर स्वास्थ्य मन्त्री विरोध खतिवडा स्वयं महामारीप्रति गम्भीर नभएको गुनासो प्रधानमन्त्री देउवाले गर्ने गरेको बालुवाटार निकट स्रोत बताउँछ ।
त्यही कारण कोरोनाभाइरसबाट दैनिक पाँच हजारको संख्यामा नागरिक संक्रमित भइरहँदा संक्रमण नियन्त्रणमा जसरी प्रतिकार्य गर्नुपर्ने थियो, त्यो हुनसकेको छैन ।
संक्रामक रोग विशेषज्ञ डा. प्रभात अधिकारीका अनुसार भारतमा ओमिक्रोन देखिने वित्तिकै नेपालमा ज्येष्ठ नागरिक, स्वास्थ्यकर्मी लगायतलाई बुस्टर लगाउन शुरु गर्नुपर्थ्यो। तर अहिले महामारी आउटब्रेट भएपछि बल्ल सरकारले आइतबारबाट बुस्टर डोज लगाउन थालेको छ । डा. अधिकारी भन्छन्, ‘अहिले व्यापक परीक्षण, अस्पतालमा पर्याप्त शय्या र औषधिको सुनिश्चितताका लागि काम गर्नुपर्ने हो, तर सरकार अन्तै अल्मलिइरहेको जस्तो देखिन्छ ।’
पूर्वस्वास्थ्य मन्त्री खगराज अधिकारी पनि ‘जनस्वास्थ्य आपतकाल’ सरहको अवस्थामा सरकार हात बाँधेर बसेको टिप्पणी गर्छन् । ‘महामारीको बेला मुख्य भूमिका स्वास्थ्य मन्त्रालयले देखाउनुपर्ने हो, तर मन्त्रालय कर्मचारीको सरुवामै रमाइरहेको छ’ उनले भने, ‘स्वास्थ्यकर्मीहरूको मनोबल बढाउने, अस्पतालहरूलाई जनशक्ति र स्रोतसाधनले सम्पन्न बनाउनुपर्ने बेला सरकार हात बाँधेर बसेको छ ।’
‘नंग्रा फुक्लिएको बाघ’ जस्तो सीसीएमसीसी
कोभिड-१९ को पहिलो र दोस्रो लहर नियन्त्रणमा असफल भएपछि ओली सरकारले शक्तिशाली कोभिड-१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र -सीसीएमसी) बनाउने निर्णय गर्यो । प्रतिनिधिसभा आफैंले भंग गरेको अवस्थामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कोभिड-१९ संकट व्यवस्थापन अध्यादेश २०७८ ल्याए, ११ जेठमा नेपाली सेनाका पूर्वरथी बालानन्द शर्मालाई सीसीएमसीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बनाएर महाहारी विरुद्ध लड्ने कमाण्डर बनाए ।
देउवा सरकारले त्यो अध्यादेशलाई निरन्तरता दिएन र शर्मा सीसीएमसीबाट विदा भए । अहिले सीसीएमसीलाई कोभिड-१९ संकट व्यवस्थापन समन्वय केन्द्र (सीसीएमसीसी) मा रूपान्तरण गरिएको छ । सचिवको नेतृत्वमा रहेको यो संयन्त्र पहिला भन्दा थप कमजोर छ । केन्द्रकै अधिकारीहरूको भनाइमा ‘नंग्रा फुक्लिएको बाघ’ जस्तो ।
सीसीएमसीसी अहिले कतिसम्म कमजोर बनेको छ भने महामारी नियन्त्रणका नाममा हालसम्म २५ पुसमा १३ बुँदे सिफारिश जारी गर्ने बाहेक अन्य काम गर्न सकेको छैन ।
नियमित बैठक समेत बस्न सकेको छैन । हुन त सीसीएमसीसीका अधिकारीहरू केन्द्रका प्रमुख तथा सचिव रामप्रसाद थपलिया कोरोना संक्रमित भएकाले बैठक नबसेको बताउँछन् । तर संक्रमण नियन्त्रणका लागि जसरी काम गर्नुपर्ने हो, त्यो हुन नसकेको उनीहरू पनि स्वीकार गर्छन् ।
सीसीएमसीसीका एक जना अधिकारीका अनुसार संक्रमण दर अनुसार ‘स्मार्ट लकडाउन’ गर्ने कार्यविधि बनेको छ, जसमा सम्बन्धित जिल्ला वा क्षेत्रमा निषेधाज्ञा लगाउन सक्ने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिन भनिएको छ । यसलाई स्वीकृत गराएर केही क्षेत्रमा प्रतिबन्धात्मक प्रावधान लागू गराइसक्नुपर्थ्यो। तर शुक्रबार बल्ल मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको छ, कहिले लागू हुने टुंगो छैन ।
क्षेत्राधिकारमै अलमल
कोभिड-१९ व्यवस्थापन अध्यादेश, २०७८ ले संक्रामक रोग ऐन, २०२० को दफा २ ले दिएको अधिकार अनुसार ५ असोजमा सरकारले ‘कोभिड-१९ व्यवस्थापन आदेश-२०७८’ जारी गरेको थियो । आदेशमा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या, गृह, अर्थ, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति, परराष्ट्र, मुख्य सचिव, प्रधान सेनापति र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव सदस्य सचिव रहने गरी निर्देशक समितिको व्यवस्था गरिएको थियो ।
समितिले कोभिड-१९ को रोकथाम, नियन्त्रण, निदान र उपचारका लागि नीति, योजना र रणनीति स्वीकृत गर्ने भनिएको छ । महामारीको निदान र उपचारका लागि सुरक्षा र आपूर्ति व्यवस्था बनाउन र बाहृय सहयोग परिचालन गर्न सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक अधिकार पनि निर्देशक समितिलाई दिइएको छ ।
सीसीएमसीसीमा भएका छलफल र निष्कर्षलाई प्रधानमन्त्रीसम्म पुर्याउनै लामो समय कुर्नुपर्ने भयो, त्यसैले प्रधानमन्त्रीसँग जतिसुकै वेला सम्पर्कमा रहेर निर्णय गराउन सक्ने गरिको संयन्त्र बनाउनुपर्छ भनेर सिफारिश गरिसकेका छौं
सीसीएमसीका अधिकारी
यसैमा महामारीमा प्रदेश तथा स्थानीय तहबीच आवश्यक समन्वय र नीतिगत मार्गदर्शन गर्ने जिम्मा पनि निर्देशक समितिलाई दिइएको छ । तर जनस्वास्थ्यविद् डा. बाबुराम मरासिनी भन्छन्, ‘समन्वय गर्ने भनिए पनि प्रदेश र स्थानीय तहले महामारी नियन्त्रणमा के गर्ने भन्ने स्पष्ट नहुँदा महामारी नियन्त्रणमा अन्योल छ ।’
उनका अनुसार विगतमा स्थानीय तह आफैंले महामारी नियन्त्रणका लागि आइसोलेसन सेन्टर र क्वारेन्टिन बनाउने काम गरेका थिए । ‘पहिले विद्यालयमा आइसोलेसन बनाइएका थिए, अहिले पनि पहिल्यै तयारी गरेर बजेट दिएको भए अस्थायी व्यवस्थापन भइसक्थ्यो’ डा. मरासिनी भन्छन्, ‘तेस्रो लहर आउँदैछ भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि सरकारले राम्रो तयारी त गरेन नै, अहिलेसम्म स्थानीय तहको जिम्मेवारी र भूमिकाबारे पनि स्पष्ट रूपमा बताउन सकेको छैन ।’
विगतमा कोभिड-१९ संकट व्यवस्थापन अध्यादेश मार्फत क्वारेन्टिन, आइसोलेसन तथा होल्डिङ सेन्टर व्यवस्थापन, कोभिड-१९ अस्पतालको सञ्चालन तथा भौतिक साधनको व्यवस्थापन जस्ता कार्यमा तीन तहका सरकारको भूमिकाबारे बोलिएको मरासिनी बताउँछन् । ‘अहिले त खोप लगाउनै कर्मचारी अभाव भन्छन्, गाउँ-गाउँमा अहिले जनस्वास्थ्य निरीक्षक परिचालन गर्नुपर्ने वेला त्यससम्बन्धी व्यवस्था नै छैन’ पूर्वस्वास्थ्य मन्त्री खगराज अधिकारी भन्छन्, ‘परीक्षण, कन्ट्याक ट्रेसिङ र खोपमा तीन वटा तहका सरकारबीच समन्वय भएर अघि बढ्नुपर्नेमा सरकारले नै अग्रसरता लिएको छैन ।’
जनस्वास्थ्यविद् मरासिनीले पनि सरकारले पहिल्यै जिम्मेवारी छुट्याउनुपर्नेमा मौन बसेर महामारी नियन्त्रणलाई केन्द्रीकृत गर्न खोजेको देखिएको बताए । ‘कतिसम्म भने अहिलेको आदेशले सीसीएमसीसीको भूमिकालाई स्पष्ट व्याख्या गरेको छैन, प्रदेश र स्थानीय सरकारको भूमिका त गौढ भइहाल्यो’ उनले भने, ‘सबै जिम्मा सिडिओलाई दिइएको त छ, तर सबैको भूमिका अस्पष्ट छ ।’
सरकारले आइतबार ३३ बुँदे आदेश जारी गरेर केही अलमल हटाउने प्रयास गरेको छ, तर परीक्षणलाई नबढाएसम्म महामारीको फैलावट दरलाई कम गर्न नसकिने जनस्वास्थ्यविद्हरू बताउँछन् ।
‘तर नेपालमा अन्तरनिकाय बीच भूमिका र दायित्व नै स्पष्ट नतोकिंदा केन्द्र, स्थानीय तह वा ईडीसीडी कसले के गर्ने भन्नेमै अलमल छ’ संक्रामक रोग विशेषज्ञ डा. प्रभात अधिकारी भन्छन्, ‘जिल्लामा पनि स्थानीय तहले हेर्ने हो कि जनस्वास्थ्य कार्यालय मातहतका स्वास्थ्य चौकीहरूले हेर्ने भन्नेमै अलमल छ ।’ अझ जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी अन्तर्गत जाने कि मेयर, वडाध्यक्ष लगायत जनप्रतिनिधि मार्फत जाने भन्नेमा पनि स्पष्टता नरहेको उनी बताउँछन् ।
नाकामा अस्तव्यतता कायमै
नेपाल-भारत सीमाबाट प्रवेश गर्ने नागरिकहरूको व्यवस्थापनमा सरकार फेरि चुकेको छ । पहिलो र दोस्रो लहरमा जे गल्ती भएको थियो, अहिले पनि भइरहेको छ ।
नेपाल-भारत सीमा पार गरेर आउने नागरिकको व्यवस्थापनमा ‘डेडिकेटेड’ संयन्त्र छैन । विगतमा यो जिम्मेवारी नेपाली सेनालाई थियो, अहिले सीमामा होल्डिङ सेन्टर निर्माण बाहेक अन्य जिम्मेवारी नभएको सैनिक प्रवक्ता नारायण सिलवाल बताउँछन् ।
होल्डिङ सेन्टरहरू निर्माणाधीन रहेको र सीमा पार गरेर आएका नागरिकहरूको व्यवस्थापन कसले गर्ने भन्ने नतोकिएका कारण संक्रमण पुष्टि भएकाहरूलाई समेत घरमै पठाउने गरिएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्यांक अनुुसार सीमा क्षेत्रबाट नेपाल प्रवेश गर्नेमध्ये दैनिक सरदर ३०० जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि हुने गरेको छ ।
सीमामा राख्ने ठाउँ नहुँदा संक्रमितलाई घरमै गएर बस्न सुझाव दिने गरेको झापाको मेचीनगर नगरपालिकाको स्वास्थ्य शाखाकी कर्मचारी दिव्या भट्टराई बताउँछिन् । यसले कोरोना महामारी नियन्त्रण र प्रतिकार्यमा सरकारी निकाय कहाँ छ भन्ने देखाउने जनस्वास्थ्यविद् डा. बाबुराम मरासिनी बताउँछन् ।
सुस्त खोप अभियान
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको तथ्यांक हेर्ने हो भने २५ पुसदेखि १ माघ एक साताको अवधिमा मात्रै कोरोनाभाइरसको संक्रमण दैनिक एक हजारको संख्याबाट बढेर पाँच हजार पुगिसकेको छ । २५ पुसमा १ हजार १६७ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको थियो भने तीन दिनमै बढेर ३ हजार ७५ पुगेको थियो ।
पाँचौं दिनमा ५ हजार ८७ जनामा संक्रमण देखिएको थियो । तर संक्रमण तीव्र गतिमा बढिरहँदा सरकारले आफ्नो भूमिका देखाउन नसकेको जनस्वास्थ्यविद् डा. मरासिनी बताउँछन् ।
‘अहिले हरेक जनता खतरामा छन् भन्ने बुझेर आईसीयूमा विरामी राखे सरह औषधि लगाएर बचाउने प्रयास गर्नुपर्थ्यो’ उनी भन्छन्, ‘अहिलेसम्म कम्तीमा ८० प्रतिशतसम्म खोप लगाइदिएको भए पनि अस्पतालमा भर्ना हुनेको संख्या कम हुन्थ्यो, लक्षणयुक्त संक्रमित कम हुन्थे ।’
नेकपा एमालेका नेता एवं पूर्वस्वास्थ्य मन्त्री खगराज अधिकारी पनि सिरिञ्ज नहुँदा सवा करोड भाइरल खोप अलपत्र रहेको बताउँदै भन्छन्, ‘भएको खोप पनि प्रयोग गर्न नसक्नुले महामारी नियन्त्रणमा सरकार कति लापरबाह छ भन्ने देखाउँछ ।’
‘बलियो संयन्त्र चाहिन्छ’
सीसीएमसी सचिवालयको नेतृत्व गरेका पूर्वसचिव महेन्द्र गुरागाईंका भनाइमा अन्तरनिकाय समन्वय गरेर एक्सनमा जान सीसीएमसी जस्तो बलियो संयन्त्र चाहिन्छ ।
‘महामारी नियन्त्रणका लागि जतिसुकै वेला जस्तोसुकै निर्णय गर्नुपर्ने हुनसक्छ, त्यसैले यो कर्मचारीको तहबाट मात्र सम्भव नहुनसक्छ’ उनी भन्छन्, ‘सीसीएमसी वा अन्य कुनै संयन्त्र बनाएर त्यहाँको प्रमुखले सीधै प्रधानमन्त्रीसँग कुरा गरेर निर्णय गर्न सक्ने निकाय महामारी नियन्त्रणका लागि आवश्यक छ ।’
सीसीएमसीसीका एक उच्च अधिकारी पनि आफूहरूले यो संयन्त्रको नेतृत्वमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका राज्यमन्त्रीलाई जिम्मेवारी दिन सकिने प्रस्ताव गरेको बताउँछन् । ‘सीसीएमसीसीमा भएका छलफल र निष्कर्षलाई प्रधानमन्त्रीसम्म पुर्याउनै लामो समय कुर्नुपर्ने भयो, त्यो हुँदा एक्सनमा जान समस्या हुने भयो’ ती अधिकारी भन्छन्, ‘त्यसैले प्रधानमन्त्रीसँग जतिसुकै वेला सम्पर्कमा रहेर निर्णय गराउन सक्ने गरिको संयन्त्र बनाउनुपर्छ भनेर सिफारिश गरिसकेका छौं ।’
जनस्वास्थ्यविद् डा. मरासिनी पनि सीसीएमसी जस्तो संयन्त्रलाई विज्ञहरूको थलो बनाएर सीधै निर्णय गर्न सक्ने अधिकार दिनुपर्ने बताउँछन् । भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्रीलाई कन्भिन्स गराएर तत्कालै निर्णय गर्नसक्ने खालको संयन्त्रको आवश्यकता हो ।’
डा. अधिकारी पनि महामारी नियन्त्रणमा राजनीतिज्ञलाई सोधेर निर्णय गर्ने संयन्त्रले काम गर्न नसक्ने बताउँछन् । ‘निर्णय गर्ने ठाउँमा विज्ञ हुनुपर्छ, त्यसको कार्यान्वयन गराउने कुरामा राजनीतिज्ञहरूले सहयोग गराउनुपर्ने हो’, उनी भन्छन् ।
उनका अनुसार अमेरिका, चीन लगायतका देशमा ‘सेन्ट्रल डिजिज कन्ट्रोल’ नामक स्थायी संयन्त्र नै हुन्छ, जसमा सरकारका विज्ञ, गैरसरकारी संक्रामक रोग मामिलाका जानकार, जीवाणु वैज्ञानिक लगायत सदस्य हुन्छन् ।
‘त्यसले जतिसुकै वेला विभिन्न रोगको बारेमा अध्ययन गरेर बसेको हुन्छ, आवश्यकता अनुसार सीधै निर्णय गरेर एक्सनमा उत्रिन्छ’ अधिकारी भन्छन्, ‘नेपालमा यही संयन्त्रको अभाव छ, अहिलेलाई सीसीएमसी मार्फत पनि यो गर्न सकिन्छ ।’
यसअघि सरकारले ल्याएको स्वास्थ्य नीतिमा पनि सीडीसी जस्तो संयन्त्रबारे उल्लेख भए पनि कार्यान्वयनमा आउन नसकेको अधिकारी बताउँछन् ।
२०७८ माघ ३ गते २०:२२ मा अनलाइनखबरमा प्रकाशित