तीन मुलुक जोडिएको इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो सुन बरामदी प्रकरणको अनुसन्धान हालसम्म संगठित अपराध अन्तर्गतको कसूरमा अघि बढेको छैन । सरकारले अहिलेसम्म यसलाई राजस्व चुहावट सम्बन्धी मामलाका रुपमा मात्रै हेरेको छ ।
नेपालको इतिहासमा सबैभन्दा ठूलो परिमाणको सुन राजश्व अनुसन्धान विभागले २ साउन २०८० मा सिनामंगलबाट बरामद गर्यो । कम्तीमा एक क्वीन्टल सुन बरामद गरेको विभागले १५ दिनसम्म गरेको अनुसन्धानले यसमा संगठित गिरोहको संलग्नता देखाउँछ ।
विभागका महानिर्देशक नवराज ढुंगानाका अनुसार, कम्तीमा १० दिनअघि आएको सूचनालाई पछ्याउँदै जाँदा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भन्सार जाँच पास गरेर बाहिरिएको सुनसहितको १५५ किलो ‘ब्रेक शु’ बरामद गरिएको थियो ।
विभागले पहिलो दिन भन्सारबाट सुनसहितको सामग्री बाहिर ल्याउने ट्याक्सीका चालक अशोक लामा र भन्सार एजेन्ट राजेन्द्र राईलाई पक्राउ गर्यो ।
अर्को दिन विभागले नेपाल प्रहरीको सहयोगमा सुनसहितको सामग्री ल्याउने रेडी ट्रेड प्रा.लि.का सञ्चालक दिलीप भुजेल, उनका मामा रामकुमार भुजेल, उनका साथी हर्कराज राई र तिब्बती मूलका भारतीय नागरिक थाप्तेन छिरिङलाई पक्राउ गर्यो ।
थाप्तेनको बयानका आधारमा ४ साउनमा विभागको टोलीले बालुवाटारस्थित एक गोदाममा छापा हान्यो, जुन घर चिनियाँ नागरिकले भाडामा लिएको खुलेको थियो । घरधनीलाई बुझाएको राहदानीको फोटोकपीको आधारमा विभागले खोजी गरिदिन प्रहरीलाई आग्रह गर्यो ।
प्रहरी टोलीले १३ साउनमा चिनियाँ नागरिक ज्यास्याङ लिनलाई दरबारमार्ग नजिकै उत्तर ढोकामा लोकेट गर्यो । पछ्याउँदै जाँदा उनी त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलतिर लागेको देखियो । विमानस्थलमा प्रहरीले उनलाई पक्राउ गर्यो र अध्यागमन विभागमार्फत राजश्व अनुसन्धान विभागको जिम्मा लगायो ।
जानकारहरुका अनुसार, नेपाल आउने ठूलो परिमाणको सुनको गन्तव्य भारत हुने गरेको छ । यतिञ्जेलमा तस्करीको यो सञ्जालमा चिनियाँ, भारतीय र नेपाली नागरिकको गिरफ्तारीले पनि त्यसको संकेत गरिसकेको छ ।
अझ यो प्रकरणमा १३ साउनमा तिब्बती मुलका बेल्जियन नागरिक दावा छिरिङ पनि पक्राउ परेपछि अनुसन्धानको दायरा थप फराकिलो बनाउनुपर्ने देखिएको छ । दावा तिनै व्यक्ति हुन्, जसको नाम अपराधमा संलग्न चिनियाँ नागरिकबारे अनुसन्धान हुँदा पटकपटक जोडिन्थ्यो । चिनियाँ नागरिकले चलाएको कल सेन्टर ‘स्क्याम’मा प्रहरीले चार वर्षअघि उनीविरुद्ध अनुसन्धान गरेपनि जोगिएका थिए ।
दावाको माओवादी केन्द्रका नेताहरुसँग पनि उठबस रहँदै आएको छ । यद्यपि, सुन तस्करीमा उनले त्यो सम्बन्धलाई प्रयोग गरेका थिए वा थिएनन् भन्ने खुलेको छैन । विभागले ठमेलमा छापा मारेको होटल भियना उनकी श्रीमती अमला रोकाको नाममा छ, जो माओवादीको रोल्पा–काठमाडौं सम्पर्क मञ्चकी पूर्वउपाध्यक्ष हुन् ।
विभागले गिरोहको सोह्रखुट्टे, बालुवाटार, लाजिम्पाट र टोखास्थित गोदाममा पनि छापा मारेको छ । त्यहाँबाट चार वटा सुन गाल्ने उपकरण बरामद भएको छ । सुन जोख्ने र अर्कै स्वरुपमा निकाल्नलाई आवश्यक सामग्री पनि बरामद भएको छ । ती सबै तथ्यलाई जोडेर विभागकै अधिकारीहरु भन्छन्, ‘यो गिरोह सोचेभन्दा निकै संगठित र बलियो देखियो ।’
राजश्व अनुसन्धान विभागले देशभित्र भएका राजश्व चुहावटको मात्रै अनुसन्धान गर्ने हो । सुन तस्करी संगठित अपराध भएकाले यसको अनुसन्धानमा सुरुवातमै प्रहरीलाई संलग्न गराइनुपर्थ्यो
सुवास आचार्य, फौजदारी कानूनका जानकार
तर, इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो सुन बरामदी प्रकरणको अनुसन्धान सरकारले संगठित अपराध अन्तर्गतको कसूरमा अघि बढाएको छैन । अहिले यो मामिलाको अनुसन्धान राजश्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२ अनुसार मात्र भइरहेको छ ।
‘संगठित अपराधमा अनुसन्धानको ढिलाइले नतिजामा असर गर्नसक्छ’
फौजदारी कानुनका जानकार अधिवक्ता सुवास आचार्यका अनुसार, सुन तस्करी अन्तरदेशीय संगठित अपराध भएकाले त्यसतर्फ सुरुवातदेखि नै अनुसन्धान हुनुपर्ने हो ।
‘राजश्व अनुसन्धान विभागले देशभित्र भएका राजश्व चुहावटको मात्रै अनुसन्धान गर्ने हो’, आचार्यले अनलाइनखबरसँग भने, ‘संगठित अपराधको अनुसन्धान गर्ने निकाय नेपाल प्रहरी भएकाले उसलाई अनुसन्धानका लागि सुरुवातबाटै जिम्मेवारी दिनुपर्थ्यो ।’
संगठित अपराधको अनुसन्धानमा ढिलाइ गर्दा महत्वपूर्ण दशी र प्रमाणहरु नासिने भएकाले यथाशीघ्र यसको जिम्मेवारी प्रहरीलाई दिनुपर्ने उनी बताउँछन् ।
‘न्याय, अनुसन्धान र तहकिकातलाई कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भन्नेमा राज्यको निकाय चिन्तित हुनुपर्ने हो’, आचार्य भन्छन्, ‘तर, यत्तिको गम्भीर विषयमा आफूहरुको कारण अनुसन्धान रोकिँदैछ भन्ने विषय राजश्व अनुसन्धान विभागले पनि महसुस गरेको देखिँदैन ।’
विभागले राजश्व चुहावटबारे अनुसन्धान गरेर समानान्तर रुपमा संगठित अपराधमा अनुसन्धानका लागि प्रहरीलाई पत्र लेखेको भए उपयुक्त हुने उनी बताउँछन् । ‘बरु सम्पत्ति शुद्धिकरणमा अनुसन्धानका लागि पछि सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागलाई लेखी पठाउन सक्थ्यो’, आचार्य थप्छन् ।
नेपाल प्रहरीका पूर्वप्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) पुष्कर कार्की छद्म व्यक्ति अघि सारेर ल्याएको कम्पनीले दुई महिनामा २२ पटक ‘ब्रेक शु’ ल्याउनु, सुन पगाल्ने उपकरण बरामद हुनु, बोकेर विभिन्न ठाउँमा सार्नु र भारत लैजानेसम्मको तयारी हुनुले यसमा संगठित अपराधको कसुरमा अनुसन्धान जरुरी हुने बताउँछन् ।
लामो समयदेखि भइरहेको सुन तस्करीको माथिल्लो तहमा एकैखाले गिरोहको संलग्नता देखिने गरेकाले पुराना अनुसन्धानहरुलाई पनि जोडेर हेर्नुपर्ने र यसमा प्रहरी अधिकृतहरुलाई संलग्न गराइनुपर्ने जानकारहरु बताउँछन् ।
‘त्यसमाथि यसमा हुण्डीदेखि अरु कसुरको पनि अनुसन्धान गर्नुपर्ने हुनाले ढिलाइ गर्नु हुने थिएन’, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) का पूर्वनिर्देशक समेत रहेका कार्की भन्छन्, ‘थुप्रै लेयरमा भिन्दाभिन्दै व्यक्तिको संलग्नता रहेकाले पनि यो संगठित प्रकृतिको अपराध हो ।’
आलोचना भएपछि विभागले अहिले अनुसन्धानमा सहयोग गरिदिन भन्दै प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई पत्राचार गरेको थियो । त्यसअनुसार मानव बेचबिखन ब्यूरोमा कार्यरत एसपी कृष्ण पंगेनीलाई प्रहरीले विभाग पठाएको छ । तर, एक जना सिनियर अधिकृतलाई पठाएर मात्र अनुसन्धानले सही बाटो लिन नसक्ने जानकारहरु बताउँछन् ।
‘हरेक अनुसन्धानमा सधैं खास काम गर्ने भनेका तल्ला तहका कर्मचारीहरु हुन्छन्, त्यसमाथि त्यस्ता कर्मचारीहरु लामो समयदेखि एउटै निकायमा बसेर अनुभवले खारिएका हुन्छन्’, एक अधिकृत भन्छन्, ‘त्यसैले एक जना एसपी भएकै भरमा प्रहरी पनि छ भन्नुको अर्थ हुँदैन ।’
सुन प्रकरणको अनुसन्धान तीन वटा देशलाई जोडेर गर्नुपर्छ, यसका लागि चिनियाँ र भारतीय प्रहरीसँग पनि समन्वय गर्नुपर्ने हुनसक्छ
कहाँबाट गयो लगानी गर्ने रकम ?
नेपाल प्रहरीमा संगठित र अन्तरदेशीय अपराध अनुसन्धानका लागि छुट्टै निकाय छ, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालयले २९ माघ २०७९ मा बरामद गरेको ‘भेप’ (पछि त्यसभित्र सुन रहेको खुलेको) शंकास्पद देखिनेबित्तिकै प्रमुख प्रशासकले अनुसन्धानका लागि सीआईबीको जिम्मा लगाएका थिए ।
संगठित अपराध ऐनअनुसार ब्यूरोले अघि बढाएको अनुसन्धानका क्रममा यसमा संलग्न चिनियाँ नागरिक र उनको राजनीतिक कनेक्सनबारे पनि पटाक्षेप भएको थियो ।
सीआईबीका एक अधिकृतका अनुसार, राजश्व अनुसन्धान विभागले बरामद गरेको सुन झण्डै एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यको भएकाले त्यसका लागि हङकङमा तिर्ने पैसा कहाँबाट आयो भन्ने विषयमा पनि अनुसन्धान हुनुपर्छ ।
‘सुनको लगानी हुण्डीको पैसामार्फत हुने हो, अथवा अरु कुनै किसिमको कालो धन हुनसक्छ’, उनी भन्छन्, ‘सुनसँगै यसमा हुण्डीको पनि गहन अनुसन्धान हुनुपर्छ, त्यसैले यसमा संगठित अपराध अनुसन्धान गर्ने निकाय जोडिनुपर्छ ।’
संगठित अन्तरदेशीय अपराध अनुसन्धानमा एउटा मुलुकभित्रको अनुसन्धान मात्र अपराधको जालो तोड्न पर्याप्त हुँदैन । यो प्रकरणको ‘पोइन्ट अफ ओरिजिन’ अर्थात् कसुरको सुरुवात बिन्दु हङकङ हो । नेपाल रुटको रुपमा मात्र प्रयोग भएको देखिन्छ भने ‘पोइन्ट अफ डेस्टिनेसन’ अर्थात्, अन्तिम विन्दु भारत हो ।
‘त्यसैले यसको अनुसन्धान तीन वटा देशलाई जोडेर गर्नुपर्छ, यसका लागि चिनियाँ प्रहरीसँग पनि समन्वय गर्नुपर्ने हुनसक्छ’, सीआईबीका अर्का पूर्वनिर्देशक राजेन्द्रसिंह भण्डारी भन्छन्, ‘भारतीय पक्षसँग समन्वय गरेर त्यहाँ सुन कसले रिसिभ गर्छ, त्यसबारे पनि अनुसन्धान गर्नुपर्छ ।’ यसले सुनका असली मालिक को हुन् भन्ने खोज्न सहयोग गर्ने भण्डारी बताउँछन् ।
‘भारतसँग अनुसन्धान अधिकृत तहमा नेपाल प्रहरीको राम्रो समन्वय छँदैछ, चीनले पनि आपराधिक कसुरमा शून्य सहनशीलताको नीति लिने भएकाले दुई मुलुकसँग समन्वय गर्नुपर्ने हुनसक्छ’, पूर्वएआईजी भण्डारी थप्छन्, ‘त्यसैले प्रहरीलाई अलग गरेर हुने सुनको अनुसन्धान पूर्ण हुँदैन ।’
सुन प्रकरणको अनुसन्धानमा प्रहरीलाई पनि संलग्न गराउनुपर्ने माग प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) वसन्तबहादुर कुँवरले गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठसँग पनि राखेका थिए । श्रेष्ठले पनि आवश्यक परे अनुसन्धानमा सीआईबी पनि खटिनसक्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए ।
तर, सरकारले यसबारे अहिलेसम्म निर्णय गरेको छैन । बरु राजश्व अनुसन्धान विभागले यसलाई आफूहरुको कारबाहीप्रति हस्तक्षेप र अनुसन्धानप्रतिको अविश्वासको रुपमा बुझेको छ ।
‘यसमा संगठित अपराधको कसुरमा अनुसन्धान गर्नुपर्छ भन्नुको अर्थ राजस्व विभागमा सुनको अनुसन्धान गर्नसक्ने जनशक्ति छैनन् भन्ने होइन’, सीआईबीका पूर्वनिर्देशक कार्की भन्छन्, ‘अन्तरदेशीय र संगठित प्रकृतिको कसुरमा लामो समयदेखि काम गरेका अधिकृतहरु प्रहरीमा भएकाले परिणाममुखी अनुसन्धानका लागि प्रहरीलाई यसमा संलग्न गराइनुपर्छ भन्ने हो ।’
यहीबीच प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले उच्चस्तरीय छानबिन समितिको माग गरिरहेको छ । तर, नेपाल प्रहरीका पूर्वडीआईजी हेमन्त मल्ल ठकुरी भन्छन्, ‘छानबिन समिति बनाउने नाममा पहिले अपराध अनुसन्धानको पृष्ठभूमि नभएकालाई नेतृत्व दिँदाको नतिजा सबैलाई थाहै छ, बरु गम्भीर प्रकृतिका अपराधको अनुसन्धानका लागि नै स्थापना भएको सीआईबीलाई नै अनुसन्धानको जिम्मेवारी दिइनुपर्छ ।’
भारतीय चासोको अनुसन्धान
वैधानिक बाटोबाट आउने सुन र बजारको मागबीच ठूलो अन्तर हुँदा अभाव नदेखिनुले सुन तस्करी कहिल्यै नरोकिएको देखिन्छ ।
‘वर्ल्ड गोल्ड काउन्सिल’ को रिपोर्ट अनुसार सन् २०२१ मा भारतमा ७९७.३ टन सुन खपत भएको थियो । भारतमा सन् २०२० को तुलनामा ७८.६ प्रतिशतले सुनको खपत बढेको हो । यसको अर्थ छिमेकी मुलुक भारतमा सुनको माग बढ्दो क्रममा छ ।
भारतको राजश्व चुहावटविरुद्ध काम गर्ने राजश्व अनुसन्धान निर्देशनालय (डीआरआई) ले पनि आर्थिक वर्ष २०२१/२२ को वार्षिक प्रतिवेदनमा भारतमा पहिले हवाई मार्गबाट हुने सुन तस्करी उच्च भए पनि अहिले नयाँ शैली प्रयोग गरेर तस्करी मौलाएको औंल्याएको छ ।
‘अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सर्भिलेन्स बढेपछि स्थलमार्गबाट सुन आउन थालेको छ’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘उत्तरपूर्वी क्षेत्रमा रहेको बंगलादेश, नेपाल र म्यानमारबाट सुन आइरहेको छ ।’
नेपालमा २०७५ सालमा सहसचिव ईश्वरराज पौडेलको नेतृत्वमा बनेको उच्चस्तरीय छानबिन समितिले एउटा र्याकेटको पटाक्षेप गरेयता ठूलो परिणाममा सुन समातिएको थिएन । यद्यपि, भारतमा डीआरआईले २०७९ को फागुन पहिलो साता चलाएको अपरेशन ‘गोल्डेन डाउन’मा नेपाल हुँदै गएको १०१ किलो सुन बरामद गरेको थियो ।
विशेष खाले ज्याकेटमा लुकाएर नेपालको पूर्वी सीमाबाट बिहार हुँदै सुन ल्याइएको भारतीय राजश्व निर्देशनालयका अधिकारीहरुको दाबी थियो । यसपछि भारतीय पक्षले नेपालले सुन तस्करी नियन्त्रणमा कडाइ नगरेको भन्दै गुनासो गरेको थियो । यस्तोमा नेपालमा समातिएको झण्डै एक क्विन्टल सुनमा पनि भारतीय पक्षले चासो राखिरहेको स्रोतको भनाइ छ ।
‘सुन कुन स्वरुपमा भारत गइरहेको थियो भन्नेमा पनि उताको चासो छ’, एक अधिकारी भन्छन्, ‘चुनाव आउन लागेका बेला नेपालबाट तस्करी बढ्नु उताका लागि पनि चिन्ताको विषय हो ।’
जानकारहरुका अनुसार, सुनसँगै नक्कली नोटको विषयमा पनि भारतीय पक्षले चासो राख्दै आएको छ ।
