काठमाडौं प्रहरी परिसर, टेकुका प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) सोमेन्द्रसिंह राठौरले आइतबार फरक परिस्थितिको सामना गर्नुपर्यो । प्रहरीका निवर्तमान सर्वोच्च कमाण्डर सर्वेन्द्र खनालविरुद्ध अपहरण तथा शरीरबन्धकसम्बन्धी कसुरको किटानी जाहेरी उनको टेबुलमा आइपुगेको थियो । जाहेरी लिएर आउनेमा पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वमन्त्रीदेखि बहालवाला सांसदहरूसमेत थिए ।
आइतबारबाटै काठमाडौं प्रहरीको नेतृत्व सम्हालेका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) श्यामलाल ज्ञवालीको अनुपस्थितिमा जाहेरी लिएर आउने जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का नेताहरूलाई समन्वय गर्ने जिम्मेवारी राठौरको काँधमा आइपरेको थियो ।
अपराध अनुसन्धानमा अब्बल मानिने प्रहरीका सीमित अधिकृतमध्येका एक राठौरका लागि यो परिस्थिति यसकारण पनि फरक थियो कि उनी पूर्वआईजीपी खनालका प्रियपात्र पनि हुन् र उनै खनालविरुद्ध कुनैदिन यसरी अपहरणसम्बन्धी कसुरको जाहेरी आफ्नो टेबलमा आउला भनेर राठौरले सायदै सोचेका थिए ।
एकातिर उनै खनाल अनि सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का सांसद महेश बस्नेत र किसान श्रेष्ठविरुद्धको उजुरी एसपीका अगाडि थियो भने अर्कातिर किटानी जाहेरी लिएर आउने व्यक्ति पनि हाई–प्रोफाइल नै थिए ।
पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई, जसपाका शीर्षनेता उपेन्द्र यादव, राजेन्द्र महतो र अपहरित भनिएका व्यक्ति सांसद डा. सुरेन्द्र यादव स्वयं पुगेपछि प्रहरीले यो प्रकरणको सेफल्याण्डिङ कसरी गर्ला भन्ने चासो सबैलाई थियो ।
किनकि, काठमाडौं प्रहरीमा जाहेरी दर्ता नहुनेमा अधिकांश प्रहरी अधिकृत पहिल्यै ढुक्क थिए ।
एकातिर सरकार जोडिएको मुद्दा, अर्कातिर निवर्तमान महानिरीक्षकसमेत प्रतिवादी ! त्यसैले यो परिस्थिति प्रहरी अधिकृतहरूका लागि जटिल पनि थियो । अझ भर्खरै हाँँजिर भएका एसएसपी ज्ञवालीका लागि यो घटना ‘पहिलो गाँसमै ढुंगा’ सरह थियो ।
भट्टराई नरम, महतो गरम
आइतबार दिउँसो १ः १५ बजे टेकुमा गएर जसपाका नेताहरूले प्रहरीमा किटानी जाहेरी दिने खबर पाएसँगै प्रहरी कार्यालय अगाडि सञ्चारकर्मीहरूको भिड लागिसकेको थियो । प्रहरी अधिकृतले पनि डा. भट्टराईलगायत उजुरी लिएर आउने छनक केहीअघि नै पाइसकेका थिए । प्रहरी उच्च अधिकृतहरू पहिल्यै काठमाडौंमा उजुरी दर्ता नगर्ने निष्कर्षमा पुगिसकेका थिए ।
काठमाडौं प्रहरीमा जसपाका नेताहरू आउनुअघि नै एसपी राठौरको कक्षमा प्रकरणबारे छलफल भएको थियो । घटनास्थल महोत्तरी भएकाले काठमाडौंमा ‘अनावश्यक झमेलामा नपर्ने’ निष्कर्ष अधिकृतहरूको थियो ।
सामान्यरुपमा हेर्दा कानुनले पनि जघन्य अपराध मानेको कसुर तर व्यवहारिकरुपमा सरकार, सत्तारुढ पार्टी र निवर्तमान आईजीपी पनि जोडिएको घटना । त्यसैले पनि सकेसम्म जाहेरीको लफडा पन्छाउने मनस्थितिमा प्रहरी अधिकृतहरू थिए । र, यो प्रक्रिया त्यति सहज पनि नहुने अधिकृतहरूको आशंका थियो ।
तर, उनीहरूको अनुमान विपरीतको परिस्थिति काठमाडौं प्रहरी प्रमुखको कार्यकक्षभित्र देखा पर्यो ।
जाहेरीमै वारदातस्थल महोत्तरी भनेपछि सुरुमै प्रश्न उठाउन मिल्ने छिद्र प्रहरीले फेला पार्यो । तर, अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले महोत्तरीबाट ल्याएर काठमाडौंकै म्यारियट होटलमा डा. यादवलाई राखिएकाले यो कसुर काठमाडौं प्रहरी परिसरकै क्षेत्राधिकारमा पर्ने जिकिर गरे ।
जसपाका नेता उपेन्द्र यादवले पनि यो प्रकरण सार्वजनिक चासोको विषय भएको उल्लेख गर्दै पीडित पनि निवेदन लिएर आएकाले उजुरी दर्ता हुनुपर्ने माग राखे । अझ, प्रहरी आफैँँले यस्तो विषयमा अनुसन्धान थाल्नुपर्ने उनको भनाइ रहेको एक अधिकृतले अनलाइनखबरलाई बताए ।
‘जाहेरी लिएर नजिककै रहेको प्रहरी कार्यालयमा उजुरी दर्ता गर्न मिल्ने कानुनी आधार भएकाले पनि उजुरी दर्ता हुनुपर्ने उहाँहरूको भनाइ थियो’, ती अधिकृत भन्छन्, ‘दर्ता गर्न नमिल्ने भए पनि लिखितरुपमा कारण दिनुपर्ने उहाँहरूको माग थियो ।’
राजेन्द्र महतो भने प्रहरीविरुद्ध अन्य नेताभन्दा थप आक्रामक देखिए । प्रहरीले सरकारको गुलामगिरी गरेको आरोप उनले लगाए । प्रहरी अधिकृतले काठमाडौंमा उजुरी दर्ता नभए अन्य कानुनी उपाय पनि भएको गर्दा महतोसहित अन्य नेताले कानुन नसिकाउन प्रहरीलाई चेतावनी दिएको छलफलमा सहभागी अधिकृतहरूको दाबी छ ।
चर्काचर्की बढ्दै जाँदा त्यसको सहजीकरण डा. भट्टराईले गरेका थिए । उनले प्रहरीलाई भनेका थिए, ‘तपाईं पनि जनताको छोरा, के कुरा राम्रो हुन्छ भन्ने बुझ्नुपर्छ । अपराध हो भन्ने कुरा बुझेपछि दर्ता गर्नुपर्छ ।’
अन्तिममा नम्र हुँदै डा. भट्टराईले प्रहरी पनि आफ्नै समस्यामा रहेको बताएको स्रोत बताउँछ । ‘ठिक छ, तपाईंले उजुरी दर्ता गर्न सक्नुहुन्न भन्ने हामीलाई थाहा थियो । निर्देशन त्यही होला ।’, डा. भट्टराईले भनेका थिए ।
त्यसबेलासम्म काठमाडौं प्रहरी प्रमुख ज्ञवाली पनि कार्यकक्षमा आइसकेका थिए । कार्यकक्षमा पुगेर ज्ञवालीले भिडभाडबारे प्रश्न उठाएपछि महतोले उजुरी दर्ता गरे सबै निस्किने जनाएका थिए ।
यद्यपि, ज्ञवाली आइपुगेको केहीबेरमै डा. भट्टराईले पनि सहजीकरण गरेपछि स्थिति साम्य बनिसकेको थियो । अन्तिममा जसपाका नेताहरू थप कानुनी उपचार खोज्ने बताउँदै बाहिरिए ।
बाहिरिएपछि पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईले ओलीतन्त्रले राज्यका सबै कानुन लत्याएको आरोप लगाए । देशका कार्यकारी प्रमुखको निकट रहेका मानिस र पूर्वप्रहरी प्रमुखको संलग्नतामा अपहरण जस्तो अत्यन्त जघन्य प्रकृतिको घटना भएको बताउँदै डा. भट्टराईले यो स्वतः कानुनअनुसार सरकारवादी मुद्दा बन्ने विषय भएको बताए ।
‘ओलीतन्त्रले लोकतन्त्र, मूल्य, मान्यता, कानुन, विधान सबै लत्याएको छ । र, राज्यको अपराधीकरण गरेको छ । आफैँँ संलग्न भएर अपहरण जस्तो काण्डमा मुछिएको छ’, भट्टराईले सञ्चारकर्मीहरूसँग भने, ‘यसले सबै कर्मचारी, प्रहरी प्रशासनलाई पनि आतंकित पारेको छ । त्यसैले उहाँहरूले बुझ्दाबुझ्दै पनि कानुनको पालना गर्न सकिराख्नु भएको छैन ।’
अब के गर्छ जसपा ?
सर्वेन्द्र खनाल, किसान श्रेष्ठ र महेश बस्नेतले तत्कालीन समाजवादी पार्टी फुटाउने प्रयासमा १० वैशाखमा महोत्तरी पुगेर सांसद यादवलाई काठमाडौं ल्याएको सार्वजनिक भएपछि यो प्रकरण चर्चामा आएको थियो ।
समाजवादी पार्टीका नेताहरुले प्रधानमन्त्रीकै निर्देशनमा आफ्ना सांसदलाई अपहरण गरिएको दाबी गरेका छन् ।
भोलिपल्ट विहानै सांसद यादव मेरियट होटलबाट भागेर समाजवादी पार्टीका नेताहरुको सम्पर्कमा पुगेको सार्वजनिक भयो । र, आफूलाई अपहरणकै शैलीमा काठमाडौं ल्याइएको उनले बयान दिए । तर, खनाल, श्रेष्ठ र बस्नेतले भने यादवकै सहमतिमा उनलाई काठमाडौं ल्याइएको बताउँदै आएका छन् ।
यति हुँदै गर्दा पीडित भनिएका यादव वा पार्टीका कोहीले पनि प्रहरीमा लिखित वा मौखिक उजुरी नदिएकाले प्रकरण रहस्यमय रहेको सत्तारुढ दलका समर्थकहरूले बताउँदै आएका थिए ।
यसैबीच, आइतबार अपहरण तथा शरीर बन्धकको कसुरमा किटानी जाहेरी लिएर जाँदा दर्ता नभएपछि पार्टीले थप कानुनी विकल्प खोजी गर्ने तयारी गरिरहेको जनाइएको छ ।
कानुनविदहरू प्राविधिक रुपमा यो प्रकरणको योजना काठमाडौं, घटनाको सुरुवात महोत्तरी र अन्त्य काठमाडौंकै होटल म्यारियटमा भएकाले आंशिक क्षेत्राधिकार काठमाडौं प्रहरीको हुने बताउँछन् । यद्यपि, अनुसन्धान प्रभावकारी नहुने अनुसन्धान अधिकृतलाई लागे सम्बन्धित जिल्लामा जाहेरी पठाउन सक्ने अधिकार प्रहरीसँग थियो ।
तर, त्यो नभएको अवस्थामा माथिल्लो इकाइ महानगरीय प्रहरी आयुक्तको कार्यालय, रानीपोखरी वा जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय, बबरमहलमा गएर जाहेरी दिन सक्ने कानूनी प्रावधान छ । यद्यपि, प्रहरीको चेन अफ कमाण्डबाटै जाहेरी नलिने परिस्थिति देखिएकाले सरकारी वकिल गुहार्ने जसपाको तयारी छ ।
डा. यादवका कानुन व्यवसायी त्रिपाठीले पनि सोमबार सरकारी वकिलको कार्यालयमा जाने तयारी भइरहेको अनलाइनखबरलाई बताएका छन् । सरकारी वकिलले काठमाडौं प्रहरीलाई जाहेरी दर्ता गर्न निर्देशन दिन सक्छ । यद्यपि, त्यसो नभएको खण्डमा नेपालको संविधानको धारा १३३ (२) ले सर्वोच्च अदालतमा परमादेशका लागि जान सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
यो पनि पढ्नुहोससर्वेन्द्र खनाल र महेश बस्नेतविरुद्ध अपहरणको जाहेरी लिन प्रहरीले मानेन
कानुनले तोकेको कर्तव्य पालना नगरेको भन्दै उजुरी परे अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गर्नेछ । त्यसपछि न्यायाधीशले जाहेरी दर्ता गर्न आदेश वा रिट खारेजी गर्ने निर्णय गर्न सक्छन् । अधिवक्ता त्रिपाठी भन्छन्, ‘प्रहरीविरुद्ध हामी अदालत पनि जान सक्छौं ।’
‘राजनीतिक प्रभावका कारण प्रहरीले उजुरी दर्ता नगर्न पाउँदैन’, उनले प्रहरीलाई तटस्थ निकाय बन्न पनि सुझाव दिँदै भने, ‘अझ पीडित आउँदा पनि उजुरी दर्ता नगर्नु भनेको कानूनको गम्भीर उल्लंघन हो ।’
कसरी टुंगिएला सांसद ‘अपहरण’ काण्ड ?
जसपाका नेताको नरम शैली देखेपछि कतिपयले यो प्रकरण यत्तिकै टुंगो लाग्ने पनि विश्लेषण गरेका छन् । उजुरी दर्ता नगरेको भन्ने आरोपबाट पनि अब मुक्ति मिलिसकेको अवस्थामा सरकार र सजपाबीच अनौपचारिक सहमति हुनसक्ने एकथरिको विश्लेषण छ ।
उनीहरू भन्छन्, ‘सरकारी पक्ष आफैँँ यो प्रकरण सेटल गर्न चाहने भइहाल्यो, जसपालाई पनि फेस सेभिङको बाटो मिलिसकेको अवस्थामा यो प्रकरण यत्तिकै किनारा लाग्न सक्छ ।’
तर, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीनिकट सांसद र अवकाशप्राप्त महानिरीक्षक संलग्न यो प्रकरणको पटाक्षेप कसरी होला भन्ने विषय भविष्यमा जसपाले चाल्ने कदमबाटै निर्क्यौल हुनेछ ।
तस्वीरहरूः आर्यन धिमाल/अनलाइनखबर
